मद्य विक्री बोगस ठराव चौकशीच्या फेऱ्यात

मिरज :

तालुक्यातील मालगाव येथील ग्रामसभेत बोगस ठराव घुसडून चार मद्य विक्री दुकानाला परवानगी दिल्याच्या ठरावाची प्रशासनाकडून चौकशी सुरू झाली आहे. सोमवारी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी शिवानंद कोळी यांनी ग्रामपंचायतीला भेट देऊन संबंधित ठरावाबाबतची सर्व कागदपत्रे तपासासाठी ताब्यात घेतली आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क जिल्हा अधीक्षकांनी नाहरकत प्रमाणपत्राबाबत चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना गटविकास अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

मालगाव येथे दोन सरकारमान्य, एक बिअरशॉपी आणि ११ बिअरबार असताना २२ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत बोगस ठराव घुसडून आणखीन चार मद्य विक्री दुकानांना नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर याची रितसर चौकशी व्हावी, अशी मागणी जिल्हा दक्षता समितीचे विश्वास खांडेकर, तंटामुक्ती अध्यक्ष विजय आवटी, मानव अधिकार संघटनेचे वसंत खांडेकर, या ठरावाला भंडे, उपसरपंच तुषार खांडेकर अशा अनेकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली होती. सदर मद्यविक्री दुकानाचा परवाना अंतिम टप्यात असताना या तक्रारी दाखल झाल्याने उत्पादन शुल्क अधीक्षकांनी ठरावाच्या सतत्येची पडताळणी करण्यासाठी गटविकास अनुमोदक असलेले अजित  अधिकाऱ्यांना सुचित केले आहे.

वास्तविक मालगावमध्ये तीव्र पाणी टंचाई आहे. नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना पंचायत समितीतार्थतरित करावा लागत आहे. वीज बील थकल्यामुळे पाणी पुरवठा वारंवार खंडीत होत आहे. याकडे लक्ष देणे गरजेचे असताना आर्थिक लालसेतून मद्य विक्री दुकानांना परवानगी देण्याचा घाट संगनमताने घातला गेल्याने नागरिकांच्या भावनाही संतप्त झाल्या आहेत. याबाबत सखोल चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरुन आज विस्तार अधिकारी कोळी यांनी ग्रामपंचायतीला भेट देऊन ग्रामविकास अधिकारी सुनील गरंडे यांच्याकडून संबंधित ठरावाबाबतची कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत. यामध्ये ग्रामसभेची विषय पत्रिका, केलेला ठराव योग्य की आयोग्य, अनुमोदकाची सही बोगस आहे का? आवक-जावक बारनिशीमधील नोंदी तपासासाठी ताब्यात घेतल्या. चौकशीअंती विस्तार अधिकारी याबाबत काय अहवाल देणार? याकडे तालुक्याच्या नजरा आहेत. 

• यापूर्वीचेही मद्य विक्री परवाने तपासावेत

सध्या गावात वेगवेगळ्या प्रकारची १४ मद्य विक्रीची दुकाने कार्यरत आहेत. यापैकी मोजक्याच दुकानांना रितसर परवाना आहे. २०१९ पासून दिलेले काही परवाने अशाच स्वरुपाच्या बोगस ठरावाने दिल्याचा संशय तक्रारदारांचा आहे. त्यामुळे या कालावधीत ज्यांना बिअरबार किंवा बिअरशॉपीचे परवाने देण्यात आले आहेत. त्यांना ग्रामपंचायतीमधून देण्यात आलेल्या नाहरकत प्रमाणपत्रांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.