ठोस कचरा व्यवस्थापनाचे नियम लागू करण्यास अपयश

सर्वोच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानी दिल्लीत ठोस कचऱ्याच्या व्यवस्थापनावरून नाराजी व्यक्त केली आहे. ठोस कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 लागू करण्यास यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत. या मुद्द्यावर सर्व संबंधित घटकांची बैठक बोलाविणे आणि यावर चर्चा  करण्याचा निर्देश दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

2016 च्या नियमांना राजधानी दिल्लीत योग्यप्रकारे लागू करणे हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. सर्व प्राधिकरणं या मुद्द्यावर एकत्र न आल्यास आणि 2016 च्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा न सांगितल्यास आम्हाला कठोर आदेश जारी करावा लागू शकतो असे न्यायाधीश अभय ओक आणि ऑगस्टीन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

सर्व संबंधित घटकांनी 2016 च्या नियमांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्याचा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे. बैठक आयोजित करत निर्णयाची माहिती देण्याची कालमर्यादा 13 डिसेंबर असेल. अन्य प्रकरणांप्रमाणे 2016 चे नियम कागदोपत्रीच राहिले आहेत. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात 2016 चे नियम लागू करण्यास पूर्णपणे अपयश येत असेल तर देशाच्या अन्य भागांमधील शहरांमध्ये काय होत असेल याची कल्पनाच न पेलेली बरी असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 16 डिसेंबर रोजी होणार आहे.