फडणवीसांनी स्पर्धकांना गृहीत धरले, तसेच घडले!

महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजप, शिंदे शिवसेना, अजित पवार राष्ट्रवादी वेगळे लढून आणि ठाकरे शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी एकत्र लढून तर काही ठिकाणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र येऊन झालेल्या लढाईचे निकाल काय ते सर्वांच्या समोर आहेत. त्यानंतर मुंबईच्या महापौरपदावरून सुरू झालेले हॉटेल पॉलिटिक्स केवळ वेळकाढूपणाचे होते. मुख्यमंत्र्यांचा दावोस दौरा आणि महापौर आरक्षण दोन्ही सुरळीत पार पडले. आता निवडीही पार पडतील. सत्ता पक्षातील सहकारी, माध्यमे आणि विरोधक याला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जसे गृहीत धरले होते अगदी ते तसेच वागले. आपण ‘प्रेडिक्टेबल’ झालो आहोत हे जोपर्यंत या सर्वांना समजणार नाही तोपर्यंत ते असेच गटांगळ्या खाणार.

गेले काही दिवस चर्चा सुरू होती ती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांना फुटू नयेत म्हणून हॉटेलमध्ये ठेवल्याची. शिंदे यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात शिवसेनेचा महापौर असला पाहिजे असे त्यांना वाटत होते आणि इतिहासात पहिल्यांदा भाजपला संधी मिळत असल्याने महापौर आपलाच हा भाजपचाही आग्रह आहे. अशा स्थितीत देवाच्या मनात असेल तर आपला महापौर होईल असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी वक्तव्य केले आणि त्यावर चर्चा सुरू झाली. हे सगळे सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र हसत खेळत चार दिवस दावोस येथे आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी रवाना झाले. एकनाथ शिंदे आणि भाजपमध्ये जर टोकाचे राजकारण सुरू असते तर फडणवीस इतक्या सहजासहजी देश सोडून गेले असते का? हा सहज सोपा प्रश्न कोणाला पडला नाही. याचा अर्थ यापेक्षा काहीतरी वेगळे होते. चर्चेत होते ते ठाकरे.

ज्यांचे 45 नगरसेवक निवडणुकीपूर्वी सोडून गेले होते आणि त्यांचा टिकाव लागणार नाही असे भाजपा म्हणत होती. तरीही 65 नगरसेवक उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी निवडून आणणे ही तशी चांगलीच कामगिरी होती. एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षा मुंबईने अधिक पसंती ठाकरेंना दिली आहे, भाजप त्यांना संपूर्णत: उखडून टाकू शकली नाही त्याची चर्चा महापौर निवड पूर्ण होईपर्यंत सुरू राहणे, राज्यातील अनेक ठिकाणी भाजपला बहुमत मिळालेले नाही ही चर्चा वाढत जाणे सत्ता पक्षाला नकोसे होते. त्यामुळे जे राजकारण आणि हॉटेल पॉलिटिक्स सुरू झाले ते आरक्षण सोडत पूर्ण होईपर्यंत चालले. ठाकरे यांच्यावरील फोकस सत्ता पक्षाकडे खेचला गेला. भाजप आपल्या विरोधकांशी शेवटच्या क्षणापर्यंत कसे लढतो याचे हे उदाहरण होते. वाहिन्या आणि काही पत्रकारही यात वाहत गेले. त्या पाठोपाठ मराठी जनता देखील त्यावरच चर्चा करत राहिली. आता फडणवीस परत आले आहेत. आरक्षण सोडती पार पडल्या आहेत. आता निवडी सुकर होतील.

2022-23 ते 2026 पर्यंत महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठे बदल घडले आहेत. नुकत्याच झालेल्या 29 महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजप-प्रणित महायुती (भाजप, एकनाथ शिंदे शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी) वेगवेगळे लढले. एकत्रित मोजल्यास त्यांनी प्रचंड यश मिळवले. पण अद्याप तरी ते सर्व ठिकाणी भाजपला सत्ता सोपवण्यासाठी एक व्हायला तयार नाहीत. त्यांना अधिकचे काही पाहिजे आहे. एकूण 2,869 जागांपैकी भाजपने 1,425 जागा जिंकल्या, शिंदे शिवसेनेने 399, तर अजित पवार राष्ट्रवादीने 167 जागा पटकावल्या. या आधारावर विचार केला तर महायुतीने 29 पैकी 25 महापालिकांवर कब्जा केला, ज्यात मुंबई महानगरपालिकेचाही समावेश आहे. मुंबईच्या 227 जागांपैकी भाजपने 89, शिंदे शिवसेनेने 29 जागा जिंकल्या, ज्यामुळे महायुतीला 118 जागांसह बहुमत दिसते. ज्याला अटी, शर्ती लागू आहेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने 65 जागा, काँग्रेसने 24, मनसेने 6, एआयएमआयएमने 8, शरद पवार राष्ट्रवादीने 1 आणि इतरांनी उर्वरित जागा जिंकल्या. या निवडणुकांमध्ये ठाकरे कुटुंबाची बीएमसीवरील तीन दशकांची पकड संपुष्टात आली.

मुंबईत ठाकरे बंधू यांनी एकत्र येऊन लढाई दिली, पण ते अपयशी ठरले. पुण्यात भाजपने 119 जागा जिंकून वर्चस्व प्रस्थापित केले, तर अजित पवार राष्ट्रवादीला 27 आणि शरद पवार राष्ट्रवादीला 3 जागा मिळाल्या. ठाण्यात शिंदे शिवसेनेने 75 जागा जिंकल्या, ज्यात भाजपच्या 28 जागांचा समावेश आहे. एकूणच, महायुतीने शहरी भागात विकास, पारदर्शकता आणि मजबूत नेतृत्वावर भर देतानाच मोठ्या खर्चानंतर जनमत मिळवले. या निकालांमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. महाविकास आघाडी (काँग्रेस, उद्धव ठाकरे शिवसेना आणि शरद पवार राष्ट्रवादी) ला मोठा धक्का बसला. काँग्रेसने 324 जागा जिंकल्या, पण त्या मुख्यत: ग्रामीण महाराष्ट्रात होत्या. उद्धव ठाकरेंनी निकालानंतर ‘मराठी अस्मितेच्या रक्षणासाठी उभे राहा’ असे आवाहन केले, तर राज ठाकरेंनी मनसेच्या कार्यावर समाधान व्यक्त केले. निवडणुकीपूर्वी एक्झिट पोल्सने महायुतीला 131-151 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला होता, जो खरा ठरला. पण, राज्याच्या मानाने महापालिकेच्या सारख्या छोट्या निवडणुकीत

‘हॉटेल पॉलिटिक्स’ झाले. महापौर निवडीपूर्वी शिंदेंनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांना बांद्रा येथील हॉटेलमध्ये ठेवले, ज्यामुळे फुटण्याच्या अफवा पसरल्या. ते का? याची चर्चा वर केलेलीच आहे.  मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निकालानंतर ‘महाराष्ट्राच्या जनतेला धन्यवाद’ देत महायुतीच्या विजयावर आनंद व्यक्त केला.

या निवडणुका ईव्हीएम आणि ई-वोटिंगच्या चर्चेतही गाजल्या, ज्यात काही पक्षांनी ईव्हीएमवर शंका उपस्थित केल्या. हे निकाल दाखवतात की महाराष्ट्रातील मतदार कुणाच्या बाजूने आहेत त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत. भाजपच्या यशात शहरी मुद्दे जसे की पायाभूत सुविधा, स्वच्छता आणि आर्थिक वाढ महत्त्वाचे ठरले. पण हे यश तात्पुरते आहे; पक्षांनी जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत तर पुढील निवडणुकांत बदल होऊ शकतो. ठाकरे कुटुंबाच्या पराभवातूनही शिकण्यासारखे आहे की, पक्षांतर्गत फूट आणि एकत्र येण्याच्या प्रयत्नांचा परिणाम होतो. लोकशाहीत अशा निवडणुका स्थानिक मुद्यांवर केंद्रित असाव्यात, राजकीय खेळांवर नाही. उदाहरणार्थ, मुंबईसारख्या शहरात ट्रॅफिक आणि प्रदूषणासारखे प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र यावे. पण इथे राजकीय प्रदूषण वाढले. हे निकाल महाराष्ट्राला नव्या दिशेने नेणारे आहेत, पण ते जनतेच्या हितासाठी वापरले जावेत. या घडामोडींमुळे राज्यातील पुढील विधानसभा निवडणुकांसाठी एक चिखलाने माखलेले मैदान तयार झाले आहे. महायुतीची एकजूट आणि विरोधकांची फूट हे मुख्य घटक ठरतील. एकूणच, 2026 च्या निवडणुकांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण दिले आहे, ज्यात विकास तोंडी लावण्यापुरता आणि राजकीय अंधाधुंद खेळ तेव्हढाच दिसतो आहे.

शिवराज काटकर