राष्ट्रीय महत्त्व वाढताना फडणवीस असंतोषाच्या कात्रीत

भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय राजकारणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्व वाढत असतानाच महाराष्ट्रात त्यांच्या सरकारसमोर विविध आघाड्यांवर असंतोषाची तीव्रता वाढताना दिसत आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय निर्णयप्रक्रियेत फडणवीस यांना अधिक जबाबदारी मिळण्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मात्र एमपीएससीतील पेपरफुटी, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांमधील अस्वस्थता, आदिवासी विद्यार्थ्यांची आंदोलने, साखरदराचा प्रश्न आणि मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची तयारी अशा अनेक मुद्यांनी सरकारची कोंडी केली आहे. खुद्द फडणवीसच कात्रीत सापडले आहेत. अर्थात अशी आव्हाने त्यांना नवी नाहीत. मात्र ती आत्ताच का निर्माण होत आहेत?

भाजपच्या संसदीय मंडळाच्या संभाव्य फेररचनेत फडणवीस यांचे नाव चर्चेत आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यासह फडणवीस यांचा संभाव्य समावेश हा पक्षाच्या पुढील राष्ट्रीय संघटनात्मक रचनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र याबाबत अद्याप पक्षाची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील फडणवीसांचे वाढते महत्त्व ही एक बाजू असली, तरी महाराष्ट्रातील राजकीय वास्तवाची दुसरी बाजू अधिक गुंतागुंतीची आहे. या दोन्ही बाजूंच्या केंद्रस्थानी सध्या पुणे आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पुण्यात येतात. एमपीएससीच्या ड्रग इन्स्पेक्टर भरती परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे समोर आल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला संताप त्यामुळे अधिक व्यापक आहे. सुरुवातीच्या तक्रारीनंतर पेपर फुटल्याच्या शक्यतेला नकार, चौकशी आणि त्यानंतर पेपरफुटी झाल्याचे मान्य करून फेरपरीक्षेचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणात सहा जणांना अटक करण्यात आली असून त्यात एमपीएससीच्या तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. यात आता प्रश्न केवळ परीक्षा रद्द होण्याचा नाही. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील कुटुंबे आपल्या मुलांच्या स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी वर्षानुवर्षे खर्च करतात. पुण्यात राहणे, क्लासेस, पुस्तके आणि इतर खर्च पेलताना अनेक कुटुंबे आर्थिक त्याग करतात. अशा परिस्थितीत प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता भंगली तर ‘मेहनतीला संधी मिळेल’ या व्यवस्थेवरील विश्वासालाच धक्का बसतो. यामुळे एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या जबाबदारीचा मुद्दा राजकीय बनला आहे. फडणवीस यांना आपली प्रतिमा जपायची तर एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी लागेल. आमदार रोहित पवार यांनी या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारला आता केवळ चौकशी किंवा फेरपरीक्षेची घोषणा करून भागणार नाही; जबाबदारी निश्चित करण्याचा संदेश देण्याचे आव्हान आहे.

पुण्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानेही सरकारची परीक्षा घेतली आहे. शिष्यवृत्ती, वसतिगृह आणि शैक्षणिक सुविधांसह विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात सरकारच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या संवादातून समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने असंतोष कायम आहे. राहुल गांधी यांना एक्सवर उत्तर देण्यात वेळ दवडणारे आदिवासी मंत्री उईके विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनस्थळी गेल्यानंतर समाधानकारक उत्तर न देता निघून गेल्याने त्यांना पदावरून हटवावे ही मागणी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी जोरदारपणे मांडायला सुरुवात केली आहे. आतताई मंत्र्याचा उद्दामपणा त्यांच्यापुरता मर्यादित न राहता त्याचा राजकीय परिणाम फडणवीस यांच्यावरही होणे स्वाभाविक आहे. कारण हा प्रश्न केवळ एका मागणीचा नसून राज्य सरकार तरुणांच्या प्रश्नांकडे किती गांभीर्याने पाहते, याचा आहे. याच पुण्यात साखर संकुलासमोर ग्रामीण भागातून आलेल्या युवकांनी केलेले आंदोलन वेगळा संदेश देऊन गेले. साखरेच्या दरातील वाढ आणि त्यानंतर झालेली घसरण याचा शेतकऱ्याला अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला. ‘गावाकडे आमचा बाप राबतो, त्याच्या पैशातून आम्ही पुण्यात शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतो; पण त्याच शेतकऱ्याला सरकारच्या धोरणाचा फायदा होत नाही,’ अशी भावना या आंदोलनातून व्यक्त झाली. या दोन आंदोलनांचा सामाजिक धागा वेगळा असला तरी शेतकरी कुटुंबातील मुलांचे भविष्य ही त्यातील अस्वस्थता समान आहे.

याच काळात राहुल गांधींच्या पुणे दौऱ्याने युवकांच्या प्रश्नांना राज्याच्या राजकारणात आणखी राजकीय व्यासपीठ मिळाले. काँग्रेसने या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून युवकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. भाजपने त्यावर टीका केली. या राजकीय संघर्षात रोहित पवार हे युवकांच्या प्रश्नांवर आक्रमकपणे भूमिका घेणारे नेते म्हणून अधिक ठळक होत आहेत. एमपीएससी प्रकरणात विद्यार्थ्यांच्या बाजूने घेतलेली भूमिका आणि पुण्यातील राजकीय सक्रियता यामुळे त्यांची प्रतिमा सरकारविरोधातील तरुण चेहरा म्हणून आकार घेत आहे. मात्र त्यातून त्यांच्या राजकीय प्रभावात किती प्रत्यक्ष वाढ होते, हे आगामी आंदोलनांनंतरच स्पष्ट होईल. या सर्व घडामोडींवर आता मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची छाया आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत असून मुंबईकडे होणाऱ्या संभाव्य आंदोलनामुळे सरकारसमोर आणखी मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा फडणवीस यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वाधिक संवेदनशील विषयांपैकी एक राहिला आहे. त्यामुळे या आंदोलनावर सरकारची हाताळणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. यामुळे एक विरोधाभासी चित्र तयार झाले आहे. एकीकडे फडणवीसांचे राष्ट्रीय महत्त्व वाढत असल्याची चर्चा; दुसरीकडे महाराष्ट्रात युवक, विद्यार्थी, शेतकरी आणि मराठा समाजाशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारला सतत स्पष्टीकरणे द्यावी लागत आहेत.

फडणवीस यांच्यासाठी आव्हान त्यामुळे केवळ विरोधकांच्या राजकीय टीकेचे राहिलेले नाही. राष्ट्रीय पातळीवर जबाबदारी वाढण्याची शक्यता असलेल्या नेत्याला आपल्या राज्यातील प्रशासनावरील विश्वासही तितक्याच ताकदीने टिकवावा लागतो. एमपीएससी प्रकरणात कठोर आणि पारदर्शक कारवाई, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांवर संवेदनशील संवाद, शेतकरी प्रश्नांवर धोरणात्मक स्पष्टता आणि जरांगे यांच्या आंदोलनावर कायदेशीर चौकटीत राजकीय संवाद या सर्वांचा एकत्रित परिणाम फडणवीसांच्या पुढील राजकीय प्रवासावर होऊ शकतो. विशेष म्हणजे फडणवीस यांनी स्वत: महाराष्ट्र सोडून केंद्राच्या राजकारणात जाण्याच्या चर्चेला नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रीय भूमिकेबाबतचा अंतिम निर्णय भाजपच्या संघटनात्मक पातळीवरच होईल. मात्र राष्ट्रीय नेतृत्व त्यांच्याकडे कोणत्या नजरेने पाहते, याइतकेच महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील जनमानस त्यांच्याकडे कोणत्या नजरेने पाहते, हा प्रश्नही आता पुढे आला आहे.

दिल्लीतील भाजपच्या सत्ताकेंद्रात फडणवीसांचे वजन वाढत असताना पुण्याच्या रस्त्यावरचा विद्यार्थी, साखर संकुलासमोरचा ग्रामीण युवक आणि आंदोलनाच्या तयारीतील मराठा समाज यांचे प्रश्नही त्यांच्याच सरकारसमोर उभे आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील वाढते महत्त्व आणि महाराष्ट्रातील वाढती राजकीय परीक्षाया दोन्ही टोकांमध्ये फडणवीसांना पुढील काळात संतुलन साधावे लागणार आहे. हे संतुलन ते किती कुशलतेने साधतात, यावरच त्यांच्या महाराष्ट्रातील नेतृत्वाची विश्वासार्हता आणि राष्ट्रीय राजकारणातील पुढची उंची, दोन्ही निश्चित होण्याची शक्यता आहे.

शिवराज काटकर