Devendra Fadnavis | 80 टक्के गुन्हेगार पॅरोलवर येऊन पुन्हा तोच गुन्हा करतात! मुख्यमंत्र्यांचा विधी - न्याय विभागाला 'हा' अल्टिमेटम

                                   नरसापूर घटनेनंतर मोठा निर्णय

मुंबई - नरसापूरच्या संतापजनक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर लैंगिक शोषणातील आरोपींना पैरोल मिळू नये, यासाठी फडणवीस सरकार कायद्यात बदल करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेट बैठकीत विधी व न्याय विभागाला तसे निर्देश दिले आहेत. लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी हे ८० ते ९० टक्के त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात आणि त्या काळात ते परत - तेच गुन्हे करतात. नरसापूरमधील घटनेतील आरोपीला यापूर्वीही विनयभंग आणि पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता.

२०१४ साली ते मुख्यमंत्री असताना अशा गुन्ह्यातील आरोपीना पैरोल देऊ नका, असा कायदा केला होता. पण कालांतराने तो न्यायालयाने रद्द केला. आता पुन्हा तसाच कायदा करा, असे निर्देश विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत.
नसरापूर प्रकरणातील आरोपी कांबळेने दोन प्रकरणातून तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर पुन्हा असा गुन्हा केला. म्हणून पॅरोलवर अशा आरोपींची सुटका होऊ नये यासाठी कायद्यात बदल करणे गरजेच आहे, असे मंत्रिमंडळाचे मत पडले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी लैंगिक शोषणातील आरोपीना पैरोल मिळू नये, असा कायदा करण्याचे निर्देश विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत.