कारखान्यांची काटामारी...अडचणीत शेतकरी

आमदार लक्ष्मण सवदी यांची टीका : वजनकाटे बसविण्यास नकार देणाऱ्या कारखान्यांची वीजजोडणी तोडण्याचा सल्ला

बेळगाव : कारखान्यांकडून होणाऱ्या काटामारीवर मंगळवारी विधानसभेत दीर्घ चर्चा झाली. काटामारी रोखून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने या आधी ठरवल्याप्रमाणे प्रत्येक कारखान्यासमोर सरकारकडून वजनकाटे बसवावेत, अशी मागणी माजी मंत्री, काँग्रेसचे आमदार लक्ष्मण सवदी यांनी केली. उत्तर कर्नाटकावरील चर्चेत भाग घेत त्यांनी कृष्णेचा पाणीप्रश्न, ऊस, मका खरेदीतील गोंधळ आदी समस्यांवर त्यांनी प्रकाशझोत टाकला. उत्तर कर्नाटकाचा विकास झाला नाही म्हणून स्वतंत्र राज्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, मी अखंड कर्नाटकाच्या बाजूने आहे. कृष्णेच्या पाण्याचा पुरेपूर वापर करून घेण्यासाठी 70 हजार एकर जमीन भू-संपादित करावी लागणार आहे. यासाठी 65 ते 70 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. कालव्याऐवजी पाईपलाईनच्या माध्यमातून योजना राबविल्यास भू-संपादन करावे लागणार नाही, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

अथणी ऊस उत्पादनात अग्रस्थानी

उन्हाळ्यात जत, अक्कलकोटसाठी महाराष्ट्राने स्वतंत्र योजना राबविली आहे. हिप्परगी धरण ते महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत 700 खेड्यांच्या पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी 38 ते 40 किलोमीटर पाईपलाईन केल्यास समस्या दूर होणार आहे. ऊस, द्राक्ष, मका, तूर हे या भागातील प्रमुख पीक आहे. मंड्या जिल्ह्यामध्ये 16 ते 17 लाख टन ऊस उत्पादन होते. या जिल्ह्याला साखर जिल्हा असे म्हटले जाते. एका अथणी तालुक्यात 76 हजार लाख टन ऊस उत्पादन होते. ऊस उत्पादनात अथणी राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. उत्तर कर्नाटकात 48 साखर कारखाने आहेत. या कारखान्यांसमोर सरकारने त्वरित वजनकाटे बसवावेत, अशी मागणी लक्ष्मण सवदी यांनी केली.

यावेळी साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी 15कारखान्यांसाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. कारखानदार वजनकाटे बसविण्यासाठी सहकार्य करत नाहीत. त्यामुळे काटामारी सिद्ध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 5 लाखांचे बक्षीस जाहीर केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी, गेल्या अधिवेशनातही काटामारीवर चर्चा झाली होती. कृती काहीच झाली नाही. सरकारला अधिकार नाही का? असा सवाल केला. शेवटी लक्ष्मण सवदी यांनी वजनकाटे बसविण्यासाठी जे जागा देत नाहीत, त्यांची वीजजोडणी तोडण्याचा सल्ला दिला.

...तरच शेतकरी तरणार

विधिमंडळात अनेक वेळा आवाज उठवूनही काटामारीची समस्या संपेना. 2 ते 3 टन काटामारी केली जाते. उसासाठी शेतकऱ्यांनी 3,500 रुपये दर मागणे योग्य आहे. सध्या सरकारने 3,250 रुपये प्रतिटन व 50 रुपये सरकारकडून असा 3,300 रुपये दर ठरविला आहे. सरकारने घोषित केलेल्या 50 रुपयांपोटी 350 कोटींचा निधी लागणार आहे. केंद्र सरकारने एमएसपी ठरवावी. ग्राहकांसाठी वेगळा व मिठाई बनवण्यासह कोल्ड्रींक्स कारखान्यांना किमान 45 रु. प्रतिकिलो असा साखर दर ठरवावा. तरच शेतकरी तरणार आहे, असे सांगितले.

म. ए. समितीच्या प्रभावाची धास्ती?

सर्वत्र जिल्हा विभाजनासाठी मागणी सुरू आहे. मात्र, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा प्रभाव वाढू नये, यासाठी सरकारने बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करू नये, अशी मागणी लक्ष्मण सवदी यांनी केली. कल्याण कर्नाटक विकास मंडळाप्रमाणेच कित्तूर कर्नाटक विकास मंडळ स्थापन करून सुरुवातीला किमान 2 हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा. जैन समाजाच्या विकासासाठी जैन विकास महामंडळ सुरू करावे. नदाफ-पिंजार समाजही विकासापासून वंचित झाला आहे. त्यांच्यासाठीही विकास मंडळ सुरू करावे, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण सवदी यांनी केली.