दोन वर्षांत शैक्षणिक धोरणासंबंधी सुविधा

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची विधानसभेत ग्वाही : विरोधकांनी चिंता करू नये : चांगल्या कार्यात खोडा नको

पणजी : पुढील दोन वर्षांत राज्यातील प्रत्येक शाळेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी (एनईपी) संबंधित आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यात येतील, अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री तथा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. या विषयावर विरोधकांपेक्षा आपण स्वत: जास्त गंभीर आहे. त्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध करून चांगल्या कार्यात खोडा घालू नका, असे सूचविण्यासही ते विसरले नाहीत.

प्रश्नोत्तर तासात आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी एनईपी संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यात पूर्व प्राथमिक, नववी आणि उच्च माध्यमिक यांच्यासाठी ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पुढील दोन वर्षांत सर्व सरकारी शाळांमध्ये ‘एनईपी’ संबंधी आवश्यक सर्व सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. अनुदानित संस्थांनी स्वखर्चाने सुविधा उभारणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या धोरणात तृतीय भाषा म्हणून कोकणी, मराठी, हिंदीसह फ्रेंच, पोर्तुगीज, जर्मनी आदी भाषांचाही समावेश करण्यात आला आहे. तरीही गोव्यात केवळ पहिल्या तीनच भाषांना प्राधान्य देण्याचे प्रयत्न का होत आहेत? असा सवाल फेरेरा व डिकॉस्टा यांनी केला. सध्या अनेक शाळांमध्ये एनईपी संबंधित सुविधा उपलब्ध नाहीत. अशावेळी  सरकार ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी योग्यरित्या करू शकणार नाही. आतापर्यंत ‘एनईपी’ संबंधी सरकारने कोणती तयारी केली आहे, असा सवाल डिकॉस्टा यांनी विचारल होता. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, एनईपी संबंधी संपूर्ण देशात गोवाच आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट केले.

शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी 94 ‘मास्टर ट्रेनर’!

प्राथमिक स्तरावर ‘एनईपी’ अंमलबजावणीसाठी 94 शिक्षकांना ‘मास्टर ट्रेनर’  म्हणून प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या ‘मास्टर’नी प्राथमिक शिक्षकांसह तब्बल तीन हजार अंगणवाडी शिक्षिकांनाही प्रशिक्षण दिले आहे. आतापर्यंत सरकारने 720 संस्थांना ‘एनईपी’ अंमलबजावणीस परवानगी दिली आहे. नववीसाठी ‘गोवा स्टेट स्कूल स्टँडर्ड असेसमेंट अॅण्ड अॅक्रिडेशन’ आणि ‘जी स्कॉप’ ही दोन प्राधिकरणे स्थापन करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील अनेक शांळांमध्ये ‘एनईपी’ अंमलबजावणीसाठी 100 टक्के सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार शौचालये, रेस्टऊम, वर्ग आदी  तयार करणे ही सरकारची जबाबदारी. तर अनुदानित शाळांना सरकारकडून निधी प्राप्त होतो. त्यामुळे आवश्यक सुविधा उभारणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार कार्लोस फेरेरा, एल्टन डिकॉस्टा, व्हेंझी व्हिएगश आदींनी शिक्षण खात्याबाबत प्रश्नांचा भडिमार करून मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याचे प्रयत्न केले. मात्र मुख्यमंत्री त्यांना वरचढ ठरले.

गणित, विज्ञानाची पर्वरीत प्रयोगशाळा

‘एनईपी’साठी आवश्यक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात 90 लाख ऊपये तरतूद केली होती. परंतु प्रयोगशाळा स्थापन न करताच नववीसाठी ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी प्रारंभ का केली? असा प्रश्न आमदार व्हेंझी व्हिएगश यांनी उपस्थित केला. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, गणित आणि विज्ञान या दोन विषयांसाठी पर्वरी येथे एससीआरटी इमारतीत प्रयोगशाळा स्थापन होणार असल्याचे सांगितले. या प्रयोगशाळेसाठी चार कोटी ऊपये तरतूद करण्यात आली आहे. पैकी 90 लाख ऊपये मंजूर करण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले.

धोरणाला विरोध नाही : फरेरा

राष्ट्रीय क्षैक्षणिक धोरणाला आमचा विरोध नाही. हे धोरण गोव्यातील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या भवितव्यासाठी महत्वाचे आहे. त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीत कोणतीही घाईगडबड करू नये. त्याची योग्य अंमलबजावणी होईल याबाबत सरकारने आम्हाला आश्वासन द्यावे, अशी मागणी आमदार कार्लोस फेरेरा यांनी केली.