सबळ पुरावे दिल्यास झाकीर नाईकचे प्रत्यार्पण
इस्लामिक धर्मगुरूसंबंधी मलेशियन पंतप्रधानांची स्पष्टोक्ती : भारत दौऱ्यादरम्यान अनेक विषयांवर चर्चा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी इस्लामिक धर्मगुरू झाकीर नाईक याच्यासंबंधी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. भारताने ठोस पुरावे दिल्यास सध्या मलेशियामध्ये आश्रय घेतलेल्या झाकीर नाईकला भारताकडे सोपवण्याच्या विनंतीवर विचार होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. ही प्रक्रिया पूर्णत्वास नेण्यासाठी भारताला झाकीर नाईकविरोधात सबळ पुरावे सादर करावे लागतील, असेही त्यांनी इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्समध्ये झालेल्या संभाषणादरम्यान सांगितले. तथापि, या मुद्याने दोन्ही देशांना द्विपक्षीय संबंध वाढवण्यापासून रोखू नये, असेही स्पष्टीकरण दिले.
मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम भारताच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना वादग्रस्त कथित इस्लामी धर्मगुरू आणि अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी आरोपी झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणाबाबत विचारण्यात आले. यावर मलेशियाची स्पष्ट भूमिका इब्राहिम अन्वर यांनी मांडली. ‘जर आम्हाला झाकीर नाईकविऊद्ध ठोस पुरावे मिळाले, तर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आम्हाला वाटते देशांवर नकारात्मक प्रभाव पडू नये’ असे ते म्हणाले. झाकीर नाईक 2017 मध्ये भारतातून फरार झाला होता. नंतर तो मलेशियाला गेला. त्यावेळी मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांच्या सरकारने त्यांना सरकारी संरक्षण दिले होते.
भारताने यापूर्वी कधीही हा मुद्दा उपस्थित केला नव्हता. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता, पण मी इथे फक्त एका व्यक्तीबद्दल बोलत नाहीये. झाकीर नाईक प्रकरणात भारत जे काही पुरावे सादर करेल आमचे सरकार स्वागत करेल. त्या पुराव्याचा आपण विचार करू. दहशतवादाशी लढण्यासाठी आम्ही भारत सरकारसोबत काम करत आहोत.’ असे इब्राहिम अन्वर म्हणाले.
झाकीर नाईकवरील आरोप
झाकीर नाईकवर धार्मिक द्वेष पसरवल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी त्याच्यावर देशात अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल आहेत. यासोबतच त्याच्यावर अनेक बेकायदेशीर कामांमध्ये गुंतल्याचा आरोप आहे. तो दहशतवादी गटाच्या रडारवर होता, पण कारवाईपूर्वीच तो मलेशियाला पळून गेला होता. 58 वषीय झाकीर नाईक याचा जन्म मुंबईत झाला. त्याने वैद्यकशास्त्रात उच्च शिक्षण घेतले आहे. वयाच्या 20 व्या वषी त्याने धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमात भाग घ्यायला सुऊवात केली. त्याने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आयआरएफ) नावाची संस्थाही स्थापन केली. परंतु युएपीए कायदा 1967 नुसार भारत सरकारने या संस्थेवर बंदी घातली आहे. याशिवाय नोव्हेंबर 2021 मध्ये या संघटनेवरील बंदी पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली होती. झाकीर नाईकच्या आयआरएफ या संस्थेवरही केंद्र सरकारने गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच या संघटनेतून शांतता, सामाजिक स्वास्थ्य आणि बंधुभाव बिघडण्याची शक्मयता असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन
मलेशियन सरकार कोणत्याही प्रकारची चर्चा आणि पुरावे सादर करण्यास तयार आहे. आम्ही दहशतवादाकडे दुर्लक्ष करणार नाही. आम्ही यावर कठोर आहोत आणि दहशतवादाविरोधातील अशा अनेक मुद्यांवर आम्ही भारतासोबत जवळून काम करत आहोत. पण मला वाटत नाही की हा एक मुद्दा आम्हाला आणखी सहकार्य करण्यापासून आणि आमचे द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यापासून रोखू शकेल, असे मलेशियाचे पंतप्रधान म्हणाले