तहव्वुर राणाचे प्रत्यार्पण देश, राज्यासाठी महत्त्वाचे

मुंबईवर 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार तहव्वूर राणाच्या भारतातील प्रत्यार्पणामुळे मुंबई हल्ल्यासह विविध प्रकरणात भारतीय कायद्यानुसार त्याच्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो. अमेरिकेत त्याला 2013 साली 14 वर्षांची शिक्षा झाली. पण, मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या तसेच मुंबई पोलिस व एटीएसने तपास केलेल्या प्रकरणात त्याची चौकशी झाल्यावर आणखी अनेक कट उघडकीस येतील. भारत, डेन्मार्क येथे गुन्हे घडवण्यात त्याचा सहभाग आणि अलीकडेच भारताला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू इच्छिणाऱ्या कॅनडा देशाचा देखील यात संबंध येणार असल्याने देश आणि हल्ला झालेले ठिकाण म्हणून महाराष्ट्राच्यादृष्टीनेही हा खटला खूप महत्त्वाचा ठरू शकतो. पण अमेरिकन कोर्टाच्या नियम, अटीनुसार काम कसे होणार? महाराष्ट्र पोलिसांची यात भूमिका काय असणार हे महत्त्वाचे.

हे प्रकरण तर गुंतागुंतीचे आहे. पाकिस्तान आणि कॅनडाला जगासमोर उघडे पाडण्याचे प्रयत्न अधिकारी कसे हाताळतात हे पहावयाचे आहे. अमेरिका पुन्हा यात खोडा घालते का हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे. संजय राऊत म्हणतात त्याप्रमाणे बिहार निवडणुकीपर्यंत हा राणा महोत्सव चालणार असे झाले तर अवघड होईल.

फेब्रुवारीत ट्रम्प यांनी मोदींच्या दौऱ्यावेळी राणाला सोपवण्याची घोषणा केली होती. प्रदीर्घकाळ भारताच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नाला त्यामुळे मोठे यश लाभले होते. त्यानंतर राणाने अमेरिकन न्यायालयांमध्ये प्रत्यार्पण रोखण्यासाठीचे प्रयत्न केले मात्र, ते अपयशी ठरले. आता राणाला भारतात आणलं गेलं आहे. त्यामुळे भारताला पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा पर्दाफाश करण्याची संधी आली आहे. यापूर्वी कॅनडा सरकारने भारताविरुद्ध बराच गदारोळ माजवला होता. आता कदाचित या प्रकरणात नाण्याची दुसरी बाजूही दिसेल.

पाकिस्तानच्या भूमीवर कार्यरत असलेल्या लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेच्या पुढाकाराने 10 अतिरेक्यांच्या मदतीने झालेल्या मुंबई हल्ल्यात 6 अमेरिकी नागरिकांसह 164 जणांचे प्राण गेले. 9 दहशतवादीही मारले गेले तर अजमल कसाब याला जिवंत पकडून भारताने हा कट जगासमोर उघड करून पाकिस्तानला जगात एकाकी पाडले होते. या हल्ल्याचा मास्टर माईंड असलेल्या राणा याची पाकिस्तानी लष्करात सेवा झाली असून 1997 पासून तो कॅनडा येथे राहून पर्यटन संस्था चालवण्याचे नाटक करत भारतावर हल्ल्याची तयारी करत होता. यासाठी त्याने आपला जुना मित्र डेव्हीड रिचर्ड हेडली याची मदत घेतली. (आता तो माफीचा साक्षीदार आहे आणि त्याने आपल्याकडील सर्व माहिती देऊन राणाचे आणि पाकिस्तानचे पितळ उघडे पाडले आहे.) हेडलीला भारतात कुठे दहशतवादी हल्ला करायचा याची रेकी करण्यासाठी राणा याने वेळोवेळी पाठवले. त्यासाठी त्याला आपल्या पर्यटन कंपनीचा एजंट म्हणून मुंबईत नेमणूक केली. ज्यामुळे त्याला भारतात परत, परत येणे सोपे गेले. गुप्तचर त्याच्यावर शंका घेऊ नयेत ही त्यामागची खेळी होती. जी हल्ल्यामुळे यशस्वी झाली. पुढे महंमद पैगंबरांचे चित्र प्रकाशित केलेल्या डेन्मार्क येथील वृत्तपत्रावर हल्ला करण्याच्या प्रयत्नांच्या प्रकरणात हेडली आणि राणा उघड झाले. तेव्हा त्यांनी मुंबई हल्ल्याची रेकी केल्याचे तसेच त्याला ‘लष्कर’ कडून प्रशिक्षण मिळाल्याचे उघडकीस आले. 2008 च्या मुंबई हल्ल्यातील सहभागाप्रकरणीच राणा अमेरिकेत शिक्षा भोगत आहे. मे 2023 मध्ये तहव्वूर राणा याच्या प्रत्यार्पणाला अमेरिकेतील कोर्टाने मंजुरी दिली होती. मात्र, या निर्णयाला अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, ही याचिका सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळली. त्यात अधिक माहिती ही की तहव्वूर राणाचा जन्म पाकिस्तानात झाला. पण तो कॅनडाचा नागरिक आहे.

सध्या राणा हा एनआयएच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे या देशातील त्याच्या आणि पाकिस्तानच्या कारवायांची माहिती उघड होऊ शकते. त्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात भारताला ज्या पध्दतीने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न झाला होता त्या प्रकरणाला देखील वेगळे वळण लागू शकते. आता राणा याच्यावर खटला चालणार का? कधी, कुठे यासर्व बाबीचे स्पष्टीकरण सरकार लवकरच करेल. अजमल कसाब याला जिवंत पकडल्यानंतर एक गुन्हेगार देशात जिवंत आणण्यात यश आल्याने आता त्याच्याकडून जी माहिती काढून घेतली जाईल ती खूप महत्त्वाची असणार आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकी कोर्टात त्याचे काही गुन्हे सिद्ध झालेले असल्यामुळे त्याच्या कृत्याला नाकारणे, त्याला नाकारणे सहज सोपे राहिलेले नाही. यात मुंबई हल्ल्याच्या निमित्ताने मिळालेली माहिती पुन्हा एकदा उपयोगात येणार आहे. पण अखेर हे सगळे वेगळ्याच इशाऱ्यावर चालेल किंवा थांबेल असेही होऊ शकते.

संतोष देशमुख खटल्यात आरोप

आंतरराष्ट्रीय खटल्याबद्दल महाराष्ट्राचे नाव जगभर चर्चेला येणार असतानाच महाराष्ट्रात मात्र सरपंच संतोष देशमुख प्रकरणाची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली आहे. यामध्ये काही पुरावे जसेच्या तसे समाजासमोर आल्याने मोठा गदारोळ माजू शकतो. न्यायालयात सरकारी पक्षाची भूमिका याबद्दल महत्त्वाची असणार आहे. पण, विधीमंडळ अधिवेशनाच्याच तोंडावर जे अत्यंत अस्वस्थ करणारे फोटो, व्हिडिओ समाजासमोर पोहोचल्याने या प्रकरणातील संताप वाढत गेलेला दिसला. सर्वत्र त्याच विषयाची चर्चा सुरू राहिली. धनंजय मुंडे यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. पण ही छायाचित्रे प्रसारित कशी झाली याचा जाब सार्वजनिकरित्या कोणीही विचारला नाही. सीआयडी किंवा राज्य सरकारने त्याबद्दल स्वत:हून काहीही जाहीर केले नाही. आता या प्रकरणातील आणखी काही व्हिडिओ किंवा अन्य काही पुरावे असेच बाहेर पडले तर निकाल न्यायालयात नव्हे तर जनतेच्या न्यायालयात करायचा संबंधितांचा विचार दिसतोय असे म्हणावे लागेल.

आधीच महाराष्ट्रात जातीयवाद वाढीस लागला असताना अशी प्रकरणे नवीन संकटे उभी करतात याचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. तो तसा होताना दिसत नाही. त्यात अंजली दमानिया नव्या शंका उपस्थित करत आहेत. वाल्मीक कराडला यातून सुटण्यास मदत होतील असे काही मुद्दे आरोपपत्रात आहेत हे त्यांचे म्हणणे अनेक शंका निर्माण करणारे आहे. ज्यावर सरकारपक्षाने किंवा पोलिसांनी बोलले पाहिजे.

शिवराज काटकर