वक्फ संयुक्त समितीला कालावधीवाढ

समितीचे कामकाज अद्याप अपूर्ण : आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अहवाल सादर होण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सुधारित वक्फ कायदा विधेयकावर विचार करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीला लोकसभेने कालावधीवाढ दिली आहे. या समितीचा या विधेयकावरचा अहवाल गुरुवारी लोकसभेत सादर केला जाण्याची शक्यता होती. तथापि, समितीचे सदस्य असणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी कालावधीवाढ द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यामुळे समितीचे सदस्य निशिकांत दुबे यांनी आणखी कालावधीची मागणी करणारे आवेदन पत्र लोकसभेच्या अध्यक्षांना सादर केले होते. त्यांनी ते संमत केले आहे. समितीचे कामकाज अद्याप पूर्ण झालेले नाही. अजून सहा राज्यांना समितीने भेटी दिलेल्या नाहीत. तसेच आणखी काही समाजघटकांनी समितीसमोर येण्याची इच्छा दर्शविली आहे. या सर्व इच्छुकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केली. या मागणीवरुन मंगळवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीत प्रचंड गदारोळ झाला. त्यामुळे समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी आवश्यक त्या औपचारिता पूर्ण करता आल्या नाहीत. त्यामुळे आणखी कालावधीवाढ मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता हा अहवाल संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी 2025 पासून होणार असून 1 फेब्रुवारीला पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्या अधिवेशनात सुधारित वक्फ कायदा विधेयक संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अहवाल सज्ज, पण...

संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार जगदंबिका पाल यांनी समितीचा 500 पृष्ठांचा अहवाल सज्ज केला आहे. तो नियमाप्रमाणे सध्या होत असलेल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या सप्ताहाच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत सादर केले जाईल, अशी शक्यता होती. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत अहवालावर शेवटचा हात फिरविला जाईल, असे वाटत होते. तथापि, विरोधी पक्षांच्या असहकार्यामुळे ही औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली नाही, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी बुधवारी केला. पुढच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निश्चितपणे तो संमत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

मालमत्तेविषयी अनेक वाद

अनेक राज्यांच्या प्रशासनाचे वक्फ मंडळांशी मालमत्तेसंबंधीचे वाद आहेत. एकट्या दिल्ली राज्यात असे 123 वाद आहेत. तसेच समितीने अद्याप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदी सहा राज्यांशी या विषयावर चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे परिपूर्ण अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी कालावधी आवश्यक आहे, यावर समितीच्या सर्व सदस्यांमध्ये एकमत झाले आहे, अशी माहिती विरोधी पक्षांच्या काही सदस्यांकडून देण्यात आली होती. त्यामुळे आता या विधेयकावरील संसदेतील कार्यवाही आणखी दोन महिने लांबणीवर पडली आहे. 8 ऑगस्ट या दिवशी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीला सोपविण्यात आले होते. समितीला आपला अहवाल शीतकालीन अधिवेशनाच्या पहिल्या सप्ताहाच्या शेवटच्या दिवशी सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. 8 ऑगस्टपासून या समितीच्या एकंदर 17 बैठका झाल्या आहेत. शिवाय समितीने अनेक राज्यांना भेटी दिल्या आहेत. 100 हून अधिक संस्थांनी समितीला त्यांचे म्हणणे सादर केले आहे.

वक्फ कायदा रद्द करा

सध्याच्या वक्फ कायद्यामुळे वक्फ मंडळांना अमर्याद अधिकार मिळाले आहेत. ते कोणत्याही मालमत्तेवर कोणताही पुरावा न दाखविता ती वक्फची असल्याचा दावा करु शकतात. या अधिकाराचा दुरुपयोग अनेक स्थानी करण्यात येऊन अनेक मालमत्ता बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. कर्नाटक, तामिळनाडू अशा राज्यांमध्ये संपूर्ण खेड्यांवरच वक्फ मंडळांनी दावा केला आहे. त्यामुळे जनतेत प्रचंड प्रक्षोभ आहे. अनेक राज्यांमध्ये वक्फ विरोधात आंदोलने होत आहेत. अनेक संघटनांनी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी पेलेली आहे.