1 लाख टन कांदा निर्यातीला अनुमती

बांगलादेश, युएईसह सहा देशांमध्ये पाठवणार, केंद्र सरकारच्या निर्णयाने उत्पादकांना दिलासा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने शनिवारी जवळपास एक लाख टन कांदा सहा देशांना पाठवण्याला मंजुरी दिली. केंद्राने पश्चिम आशिया आणि काही युरोपीय देशांच्या बाजारपेठेसाठी 2,000 टन खास पिकवलेल्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीलाही परवानगी दिली आहे. निर्यातीवर बंदी असतानाही केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निर्यात प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट्स लिमिटेडवर (एनसीईएल) पुढील जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. मात्र, आता सरकारने त्यात अंशत: बदल करत 99,150 टन कांदा सहा देशांमध्ये निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. हा कांदा बांगलादेश, युएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये पाठवण्यात येणार असल्याचे ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने सांगितले.  एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, 2023-24 मध्ये खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी अंदाज आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढती मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एनसीईएल’ स्पर्धात्मक किमतीत ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे देशी उत्पादकांकडून कांदा गोळा करेल. हा कांदा नामांकित एजन्सी किंवा गंतव्य देशांच्या एजन्सींना वाटाघाटीनुसार 100 टक्के आगाऊ पेमेंट देऊन पुरवला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. ‘एनसीईएल’ ही कांद्याची निर्यात करणारी एजन्सी, ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे निर्यातीसाठी देशांतर्गत कांदा खरेदी करते. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत, यावषी रब्बी-2024 पासून कांद्याच्या बफर खरेदीचे लक्ष्य 5 लाख टन निश्चित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश असल्याने निर्यातीसाठी कांद्याचा प्रमुख पुरवठादार असेल. याशिवाय सरकारने 2,000 मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. हा कांदा विशेषत: मध्य पूर्व आणि काही युरोपियन देशांमध्ये निर्यात केला जाईल. बियाणे आणि चांगल्या कृषी पद्धतींचा अवलंब केल्यामुळे पांढऱ्या कांद्याचा उत्पादन खर्च सामान्य कांद्यापेक्षा जास्त असतो.

भाव नियंत्रणासाठी निर्यातीवर निर्बंध

2023-24 मध्ये खरीप आणि रब्बी उत्पादन गेल्यावषीच्या तुलनेत कमी राहण्याचा अंदाज असल्याने पुरेशी देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी निर्यात निर्बंध लादण्यात आले होते. गेल्यावषी उत्पादनात घट झाल्याने देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव वाढले होते. या बंदीमुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.