राजकारण्यांकडून मदतीपेक्षा संवेदनशीलतेची अपेक्षा

मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे राहिले. मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये रोज माध्यमांसमोर आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना सुरू आहे. आभाळ फाटलंय, जमीन खरडून गेली, अनेक गावे आणि लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान झालेले असताना, राजकारण्यांनी मदत नको पण अशावेळी राजकारण न करता संवेदनशीलता दाखवण्याची गरज आहे. दुसरीकडे प्रशासन दिलेल्या आदेशाप्रमाणे काम करत असताना, नेते त्यांना जाब विचारू लागले आहेत. शिवसेना शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांनी थेट जिल्हाधिकारी यांना फोन करत आपल्या अकलेचे तारे तोडले, त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना तुमचे राजकारण नंतर करा, आता मदत करा असे सांगत चांगलेच झापले. सत्ताधारी काय, विरोधक काय दोघांकडून सध्याच्या पूर परिस्थितीवर शेतकऱ्यांना काही तरी ठोस, शाश्वत मदतीची अपेक्षा आहे.

2022 नंतर महाराष्ट्रात बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे राज्याच्या  राजकारणाचा पोतच बदललेला आहे. कोणत्याही गोष्टीचे कसे आणि कोणत्या विषयावऊन राजकारण करता येईल हा एककलमी कार्यक्रम काही राजकीय पक्षांकडून सुरू आहे, मग तो क्रिकेटचा  विषय असो, सणवार असो किंवा भाषेचा विषय, आरक्षणाचा विषय की कबुतर, हत्तीचा विषय असो, प्रत्येक गोष्टीवऊन राजकारण करायचे आरोप-प्रत्यारोप करायचे एवढेच काम होताना दिसत आहे. कधी नव्हे ते महाराष्ट्राच्या विधानभवनात अधिवेशन काळात राडा बघायला मिळाला, किर्तनात महाराजांकडून राजकीय संदर्भ देणारे वक्तव्य झाल्याने तर आम्ही नथुराम गोडसे होण्याची धमकी देण्यात आली. गेल्या काही दिवसात कोणत्याही गोष्टीत राजकारण कसे होईल याचा शोध घेऊन त्या अुनषंगाने केवळ काही दिवस धुरळा उडवून द्यायचा, इतकेच काम होताना दिसत आहे. अहो ज्या कलाकाराने महाराष्ट्राचे नाव देशात मोठे नाव केले, व्ही शांताराम नंतर जर कोणी सर्जनशील कला दिग्दर्शक असेल तर ते नितीन देसाई, मात्र देसाई यांच्या आत्महत्येनंतर देखील केवढे राजकारण करण्यात आले. देसाई यांच्या मृत्युला आता दोन वर्ष होऊन गेली, मात्र त्यांच्या नावाने एखाद्या पुरस्काराची अथवा कोणतीच घोषणा सरकारने केली नाही, आता विषय हा आहे की राजकारण्यांनी कोणत्या तरी विषयात संवेदनशीलता दाखवण्याची आता गरज वाटू लागली आहे.

मराठवाडयातच नव्हे राज्यातील 31 जिह्यात आज अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आत्तापर्यंतच्या आपत्तीत दुष्काळात केवळ पिक वाया जात होते, चारा छावण्यांवर नेऊन जनावरे जगवावी लागत होती. मात्र आता जनावरेच मेलीत, अतिवृष्टीने शेतजमीनी खरडून गेल्याच पण शेतातील विहीरी पाण्याने भरल्या आता तो गाळ काढायचा कसा, काही विहीरीच्या तर  मोटारी पण वाहून गेल्या. या सगळ्यातून पुन्हा सावऊन उभारणे आणि शेती करणे हे सध्या तरी दिसते तेवढे सोपे नाही. त्यामुळे सरकार आणि विरोधकांनी किमान यावेळी एकत्र येण्याची गरज आहे. मात्र जेव्हापासून राज्यात पूर परिस्थिती उद्भवली तेव्हापासून राजकारण जोरात सुरू झाले आहे. सरकारने उध्दव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना कोरोना काळात काय केले बोलायचे, तर विरोधकांनी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी करायची, त्यातून एकमेकांची उणीदुणी काढायची. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीरपणे चर्चा होताना दिसत नाही. यापूर्वीच्या कृषीमंत्र्यांना शेतकऱ्यांप्रती किती सहानुभुती होती हे महाराष्ट्राने बघितले, या आधीच्या दोन कृषीमंत्र्यांना एका वर्षाच्या आत बदलावे लागले. सत्तेचा माज असल्याने धनंजय मुंडे यांना घरी तर माणिकाराव कोकाटे यांच्याकडील शेतीखाते काढून ऑनलाईन रमी खेळण्यासाठी क्रिडा खाते देण्यात आले. आता दत्ता भरणे यांच्याकडे कृषी खाते आहे, गेल्या आठवडाभरापासून महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे हाहाकार उडाला आहे. शेतकऱ्यांना झालेल्या दुर्घटनेतून सावरण्यासाठी जी गंभीरता सरकार आणि विरोधीपक्षाकडे पाहिजे ती काही दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला तर राजकारण कऊ नका बोलायचे, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलतात पैशाचे सोंग आणता येत नाही. निवडणूका जिंकण्यासाठी लाडक्या बहीणींना लाभ देण्यासाठी करोडो ऊपये खर्च करायचे, राजकीय पक्ष आणि आमदार फोडण्यासाठी करोडो ऊपयांचा चुराडा करायचा मात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी म्हटले की तोंड वाकडे करायचे, सत्तेचा माज आणि सरकारकडे असलेले पाशवी बहुमत यामुळे लोकशाहीची थट्टा सुरू असल्याचे पहायला मिळत आहे. सरकार स्थापन होऊन आता वर्ष होईल मात्र राज्यात विरोधीपक्ष नेता नाही, राज्यात नैसर्गिक आपत्ती किंवा महत्त्वाची घटना घडल्यास विरोधीपक्ष नेता हा सरकारच्या विरोधात अलर्ट मोडवर असतो. अशा काळात त्याच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी असते. ती झालेल्या परिस्थितीचा घटनेचा आढावा घेऊन, भेटी-दौरे कऊन सरकारकडे उचित आणि न्याय मागणी करण्याचे कारण, विरोधीपक्ष नेते पदाला एक महत्त्व असते, त्यांनी केलेल्या मागणीला सांगितलेल्या वस्तुस्थितीला सरकार ग्राह्य मानते. मात्र एकीकडे महाविकास आघाडीतील तीन पक्षातच विरोधीपक्ष नेते पदावऊन स्पर्धा कायम ठेवायची. दुसरीकडे विधानसभा उपाध्यक्षाची त्वरीत निवड होते. कारण उपाध्यक्ष हे पद महायुतीतील राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या वाट्याला आलेले आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळ असताना भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी चारा छावण्यात रात्र घालवली होती, पायाला भिंगरी बांधुन महाराष्ट्रभर दौरे केले होते. कारण वस्तुस्थिती सरकारपर्यंत पोहचवायची होती, मुंडे यांच्याबरोबरच एकनाथ खडसे, नारायण राणे, रामदास कदम, विजय वडेट्टीवार यांनी देखील विरोधीपक्ष नेते असताना त्या त्या वेळी अनेक घटनांवऊन सरकारला धारेवर धरले होते. मात्र आता बहुमत असलेल्या सरकारला जशी मित्रपक्षांची गरज वाटत नाही, तशी विरोधीपक्ष नेत्याची सुध्दा गरज वाटत नसल्याचे दिसत आहे. मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या बेताल वागण्याने, मधल्या काळात सरकारची प्रतिमा मलिन झाल्याचे दिसले, मग ते शिरसाटांची पैशाने भरलेली बॅग असो, गृहराज्यमंत्र्यांच्या आईच्या नावाचा डान्सबार असो किंवा संजय गायकवाड यांनी कॅन्टीन कर्मचाऱ्याला केलेली मारहाण असो. यामुळे सरकारची प्रतिमा चांगलीच मलिन झाली होती, मात्र सरकार टिकवण्यासाठी हतबल असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी यापैकी कोणावरही काही कारवाई केली नाही. आता तर मराठवाडा पूरपरिस्थितीचा विचार करता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सरकारचे प्रमुख म्हणुन कसोटी लागणार आहे, मराठा आरक्षणाचा विषय अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना बाजुला ठेवत फडणवीसांनी यशस्वीपणे हाताळला. शेतकऱ्यांचा दसरा तर वाया गेलाच, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांची किमान दिवाळी तरी गोड करणार का? हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रवीण काळे