सरकारला पुरेपूर वेळ देणारा अपेक्षित निकाल

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महाराष्ट्रातील सत्तांतर प्रकरणावर अपेक्षित तोच निकाल दिला. त्याचा उल्लेख यापूर्वीही या सदरात येऊन गेला आहे. या निकालाने शिंदे आणि ठाकरे दोघांच्या आमदारांना अभय मिळाले. त्याहीपेक्षा मुख्यमंत्री होण्याचे अजितदादांचे स्वप्न पुन्हा भंग पावले. सरकारला पाहिजे होता तेवढा वेळ मिळाला. आता लोकसभा निवडणूक, आचारसंहिता आणि विधानसभा या अवघ्या आठ महिन्यांचा काळ कसा घालवायचा तेवढा निर्णय बाकी आहे.

जेव्हा दोन पैकी कुठल्याच गटाला दुखवायचे नसले आणि आपल्याला ज्याच्या पारड्यात वजन टाकायचे आहे त्याला साथ ही द्यायची असेल तर, दोन्ही गटांना सुखावेल असा एखादा निर्णय घेऊन आपण तटस्थ आहोत असे दाखवले जाते. अध्यक्ष नार्वेकर यांनी नेमके त्याच पद्धतीने निवाडे केले. म्हणायला ठाकरे सेनेच्या आमदारांवर कारवाईचा विषय फेटाळून लावला आणि पक्षांतर बंदी कायद्याचा विषयही सोडून दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालन केले असे सांगत त्यांना बगल दिली. आता पुन्हा ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होईल आणि तिथेही असाच कालापव्यय झाला तर दिवाळीचे फटाके आणि विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची चिखलफेक एकाच वेळी सुरू होईल. सरकारला अपेक्षित होता तेवढा वेळ  विधानसभा अध्यक्षांच्या निवड्याच्या काळात मिळाला आहे. मात्र तरीही सरकारला आवश्यक स्वस्थता लाभलेली नाही. उलट बिग बॉसच्या घरात असते तशी अजित दादांची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री झाली तेव्हापासून खळबळ वाढली आहे. शिंदे सेना आणि भाजपची मित्र सेनाही अस्वस्थ आहे. शरद पवार यांची साथ सोडण्यापूर्वी अजित दादांनी आपणास मुख्यमंत्री व्हायचे आहे हे जाहीर केले होते. सत्तेवर येताच प्रत्येक शासकीय आदेशात,निर्णयात अर्थमंत्री दादांचा हस्तक्षेप दिसू लागला. अखेर दादांकडून गेलेली फाईल पुन्हा फडणवीस यांनी वाचून घ्यावी असे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयातून सुटले. ज्या दादांवर ठपका ठेवून पक्ष सोडला ते पुन्हा वाट्याला आल्याने महायुती होऊनही धुसफूस वाढली आहे. त्याचे प्रत्यंतर विशेष करून पश्चिम महाराष्ट्रात येत आहे. अजित दादांना मोठा प्रतिसाद लाभण्याची अपेक्षा ज्या भागात आहे तिथे शिवसेनेचे आमदार आणि खासदार विजयी झाले असून त्यांचे पारंपरिक विरोधक एकत्र करून आपल्या बाजूला वळवण्यात दादांना यश येत आहे. परिणामी दादांचे भावी उमेदवार विरुद्ध शिंदे सेनेचे आमदार, खासदार अशी झुंज लागल्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांना दौरे काढून पाठबळ देण्याची वेळ आली आहे.

ठाकरे सेना तातडीने अध्यक्षांच्या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धावली आहे. आता तिथे तारखा कधी सुरू होतात आणि न्यायालय काय भूमिका घेते याला महत्त्व आहेच. निकाल कधीही लागला तरी त्याचे परिणाम लोकांवर होणार आहेत. मात्र त्याही पेक्षा अध्यक्षांनी ठाकरे सेनेच्या आमदारांना पात्र ठरवताना त्यांना व्हीप योग्य पद्धतीने बजावला नाही असे कारण दिले होते. परिणामी शिंदे सेनेने या आमदारांना भरत गोगावले यांचेच ऐकावे लागेल असा दावा केला असून त्यामुळे ठाकरे सेनेच्या आमदारांवर टांगती तलवार आहे. काहीही निमित्ताने व्हीप बजावून कारवाईची संधी साधली तर पुन्हा तो एक नवा दावा सुरू होऊ शकतो. ठाकरे सेनेच्या वतीने याबद्दल अनिल परब यांनी भूमिका मांडताना आमचा स्वतंत्र पक्ष आहे आणि त्यामुळे शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात असलेल्या आमदारांवर व्हीप बजावता येणार नाही आणि कारवाईही करता येणार नाही असा दावा केला आहे. हे दावे पुन्हा कोर्टबाजीचे कारण ठरले तर तो एक नवाच गोंधळ होईल. दुसरीकडे शिंदे सेनेच्या डोक्यावर सुध्दा एक टांगती तलवार आहेच. नार्वेकर यांनी जरी त्यांची सुटका केली असली तरी सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय कोणत्या पद्धतीने देणार यावरही बरेच अवलंबून आहे. त्यांनी नार्वेकर यांना जे मुद्दे दिले आणि गोगावले व्हीप नाहीत असा निकाल दिला तो निकालच अध्यक्षांनी फिरवला आहे. हा एक नवाच पेच निर्माण झाला असून सर्वोच्च न्यायालय आता या कृतीला कसे घेते यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. त्यामुळे तिथला निकाल शिंदे सेनेसाठीही टांगती तलवार ठरणारा आहे. ही स्थिती खूपच विचित्र झालेली आहे. राज्यातील सत्तातंराचा जो अर्थ आहे तो पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत कशा पद्धतीने विचारात घ्यावा याला नवेच कंगोरे दिसले आहेत. पण, हे प्रकरण पक्षांतर बंदी कायद्याचे नाही तर ते अंतर्गत मतभेदाचे आहे आणि त्यातून घेतलेले हे निर्णय आहेत. असे म्हणून अध्यक्षानी कायद्याला वळसा घातला आहे हे स्पष्ट आहे. वैशिष्ट्या म्हणजे याच महिन्याच्या अखेरीस अजित दादांच्या बंडावर सुनावणी होणार आहे.

पुड्या सोडण्याचे नवनवे प्रकार

महाराष्ट्राच्या राजकारणात चार पक्षांचे सहा झाले आणि पुड्या सोडणाऱ्या मंडळींना नवे क्लायंट मिळाले. त्यांनी आपल्या पुड्या भराभर बांधायला व गडबडलेल्या वर्गात गोंधळ माजेल अशा ठिकाणी सोडायला सुरुवात केली आहे. परिणामी नाराजांची चर्चा सर्वत्र वाढत आहे. याचा फायदा राजकीय नेत्यांनी घेण्यास सुरुवात केली असून विश्वसनीय सूत्र सुध्दा आपल्याला हव्यात तशा पुड्या सोडू लागले आहेत. मित्रपक्ष नाराज आहेत अशी चर्चा उठताच भाजपने आपल्या मित्र पक्षांना आमंत्रण पाठवले. सोबतीला सत्तेतील दोन नव्या साथीदारांच्या खुर्च्या पण पुढेच मांडण्यात आल्या.

मग ते नेतेही मित्रपक्षांना कार्यक्रम वाटू लागले. हे पाहून संतापलेले छोटे मित्र बोलून गेले.... तुम्ही आम्हाला बँडवाले समजता काय? तुम्ही बोलवाल त्याच्या दारात आम्हाला वाजवायला उभे रहायचे नाही. आम्हालाही स्वाभिमान आहे तुम्हाला मंत्रीपदे पुरेनात, आमच्या कार्यकर्त्यांना किमान जिल्हा समितीत तरी सामावून घ्या. लोकसभा, विधानसभेला आम्हाला विचारा तरी... सत्ता हाती आली की ती आणण्यासाठी झटलेले मित्र असोत की कार्यकर्ते, त्यांची अवस्था अशीच!

शिवराज काटकर