कृषी अर्थसंकल्पाबाबत सरकार 3.0 कडूनच्या अपेक्षा

2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प, अनुच्छेद 112 च्या घटनात्मक तरतुदीनुसार सादर केला होता. आता मोदी 3.0 सरकार सत्तेवर आले आहे. लवकरच ते पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. 2023-24 मध्ये कृषी जीडीपीसाठी आगाऊ अंदाजानुसार 1.8 टक्के वाढ झाली आहे, जी मागील वर्षाच्या 4 टक्क्यांपेक्षा लक्षणीय कमी आहे. नवीन सरकारसमोर हे आव्हान आहे. हे कृषी क्षेत्रातील तणाव दर्शवते. 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात, कृषी क्षेत्रासाठी अधिक उदारता दाखवतील अशी आशा होती, पण तसे झाले नाही. आता सरकार शेती संकटाची गंभीरपणे दखल घेईल असे वाटते.

भारतातील कृषी क्षेत्र एका चौ-रस्त्यावर उभे आहे, ज्यामध्ये संधी असूनही आव्हानांनी भरलेले आहे. एकीकडे, विक्रमी गुंतवणूक, सरकारी मदत आणि धोरणात्मक भागीदारी शेती पद्धतींमध्ये तांत्रिक क्रांती घडवून आणतात. दुसरीकडे, हे क्षेत्र शेतकऱ्यांसाठी मूलभूत साधनांचा अभाव, कर्जाचे अनाकर्षक व्याजदर आणि हवामान बदलाचा वाढता धोका यासारख्या समस्यांनी ग्रासले आहे. सरकार कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याच्या दिशेने प्रगती करत आहे, परंतु या उपक्रमांची परिणामकारकता हा एक खुला प्रश्न आहे.

भांडवली खर्चात 11.1 ट्रिलियन रुपये वाढ करून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 11.1 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 3.4 टक्के असेल. यामुळे कृषी तसेच ग्रामीण पायाभूत सुविधांना मदत होईल. देशाच्या उत्पन्नात 20 टक्के योगदान देणारे, कृषी हे केवळ एक पारंपारिक क्षेत्र नाही तर नवकल्पना आणि गुंतवणुकीसाठी योग्य एक गतिशील क्षेत्र आहे. नुकत्याच झालेल्या मॅकिन्सेच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की 2030 पर्यंत, भारताच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्र त्र् 600 अब्ज योगदान देऊ शकते, जे 2020 च्या पातळीपेक्षा 50 टक्केनी वाढ दर्शवीते. ही वाढ केवळ एक अंदाज नाही तर वाढत्या गुंतवणुकीद्वारे समर्पित आहे. 2022 मध्ये कृषी क्षेत्रातील, व्हेंचर कॅपिटल कंपन्यांनी  114 डीलद्वारे 1.2 अब्ज डॉलरहून अधिक कृषी क्षेत्रात ओतले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 50 टक्के अधिक आहे. विशेष म्हणजे, यातील 90 टक्के गुंतवणूक पाच श्रेणींमध्ये केंद्रित केली गेली: अॅग्रीफिन टेक, अॅग्रीकल्चर ऑटोमेशन, अपस्ट्रीम अॅग्रीकल्चर, फार्म-2-फोर्क सोल्यूशन आणि बायोटेक्नॉलॉजी. त्याचे महत्त्वपूर्ण आर्थिक योगदान असूनही, भारतातील कृषी क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो.

मॅकिन्से अहवालानुसार, 50 टक्के भारतीय शेतकऱ्यांमध्ये मूलभूत शेती उपकरणे नाहीत, 3.4 टक्के पीक नुकसान होण्याचा धोका आहे, यामध्ये अर्ध्या-अधिक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्त्राsतांपर्यंत मर्यादित प्रवेश आहे. शिवाय, शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास प्रलोभन देण्यासाठी दिलेले व्याजदर पुरेसे आकर्षक नाहीत. तथापि, सरकार वित्तपुरवठा पर्याय वाढवून परिस्थिती सुधारत आहे. 2024-25 साठी नाबार्डने शेतकऱ्यांचे कर्ज 20 लाख कोटींपर्यंत वाढवले आहे. किसान सन्मानाच्या रकमेत रु. पाच हजारांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सच्या संख्येतही उल्लेखनीय वाढ झाली आहे, 2013 मध्ये फक्त 50 वरून 2020 मध्ये 1000 पर्यंत वाढ झाली आहे, जे शेतीच्या आधुनिकीकरणात वाढते स्वारस्य दर्शवते. परिणामी कृषी गुंतवणुकीत वाढ होणार आहे, विशेषत: कृषी तंत्रज्ञानामध्ये ती वाढणार आहे.

सेवा क्षेत्राचा भारताच्या एकूण 266.78 लाख कोटी भारतीय रुपयांच्या जी.व्ही.ए. पैकी 54.86 टक्के वाटा आहे. उद्योग क्षेत्राचे योगदान 27.55 टक्के आहे. तर कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा 17.59 टक्के आहे. हा हिस्सा लवकरच 20 टक्केपेक्षा जास्त जाईल. भारतातील शेतीचे भवितव्य आशादायक दिसते, विशेषत: तंत्रज्ञानाच्या एकत्रीकरणामुळे. अॅग्रीबिझनेस ग्लोबलचा अंदाज आहे की, पुरवठा साखळी तंत्रज्ञान आणि आउटपुट मार्केट सेगमेंटमधील महसूल 2025 पर्यंत अनुक्रमे त्र् 204 अब्ज आणि त्र् 12.1 बिलियनपर्यंत पोहोचू शकतो. शिवाय, 2021 पर्यंत 40 टक्के भारतीय लोकसंख्येसाठी शेती हे उत्पन्नाचे प्राथमिक स्त्राsत राहिले आहे. सर्व प्रकारची कृषी अनुदाने सुरू राहतील.

इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ड्रोन, वनस्पती विज्ञान आणि हायड्रोपोनिक्स या गोष्टींचा अवलंब करण्यासाठी एक सरकारवर महत्त्वपूर्ण दबाव आहे. या तंत्रज्ञानाचा उद्देश उत्पादकता वाढवणे आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणारे धोके कमी करणे, त्यामुळे भारतीय शेतीची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करणे हे आहे. या दिशेने भरीव गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. भारतीय अॅग्रीफूडटेक स्टार्टअप्सनी 31 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात 230 सौद्यांमध्ये विक्रमी त्र् 4.6 अब्ज मिळवले आहेत. फार्म टेक्नॉलॉजीमध्येही लक्षणीय गुंतवणूक दिसून आली, ज्यात वर्ष-दर-वर्ष 185 टक्के वाढ झाली, जी एकूण सौद्यांच्या 60 टक्के आहे. भारतातील सर्व अॅग्रीफूडटेक गुंतवणुकीपैकी सुमारे 43 टक्के प्रतिनिधित्व करते आणि सर्व सौद्यांपैकी 60 टक्के गुंतवणुकीत सामील होती. परिणामी, कृषी क्षेत्रात खाजगी आणि थेट विदेशी गुंतवणुकीला अधिक प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. कृषी व्यवसाय हा शेती क्षेत्राचा केंद्रबिंदू बनेल.

भारत सरकारने पुढील पाच वर्षांत 10,000 पेक्षा जास्त शेतकरी-उत्पादक संस्था स्थापन करण्यासाठी त्र् 750 दशलक्ष वाटप केले आहे. या शेतकरी-उत्पादक संस्थाचा उद्देश विखंडित शेतकरी आधार एकत्रित करण्यासाठी आहे, ज्यामुळे कृषी तंत्रज्ञान (एजीटेक) कंपन्यांना त्यांचे कार्य वाढवणे शक्य होईल. या उपक्रमाचा उद्देश शेतकऱ्यांपर्यंत डिजिटल पोहोचणे सुलभ करणे हा आहे, परंतु तंत्रज्ञान आणि तळागाळातील शेती यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी हे कितपत प्रभावी ठरेल हे पाहणे बाकी आहे. या संदर्भात अर्थमंत्री तसा विचार करतील.

सरकारने डिजिटल मृद-आरोग्य कार्ड आणि खत विक्रीमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणासाठी एक प्रणाली देखील सुरू केली आहे. मृद-आरोग्य कार्ड शेतकरी स्तरावर मातीच्या रचनेचा डेटा प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केले आहेत. भारतात व्हर्टिकल फ्युचर आणि मोदी-फ्रेश कार्याचा विस्तार करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत, उभ्या शेती आणि ताज्या उत्पादनांच्या पुरवठा साखळींवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. पारंपारिक शेती पद्धतींशी संबंधित कार्बन फूटप्रिंट संभाव्यत: कमी करून उत्पादन कसे वाढवले जाते आणि त्याचे वितरण कसे केले जाते यात हे गेम-चेंजर असू शकते. शेतकऱ्यांचे संकट दूर करण्यासाठी अर्थमंत्री गंभीर असतील.

2005-06 पासून गरीब व्यक्तींचे डोके मोजण्याचे (हेड-काउंट) प्रमाण कमी होत आहे. बहुआयामी गरीब असलेल्या लोकसंख्येची टक्केवारी घसरत आहे. 2005-06 मध्ये ते 53.3 टक्के होते, 2014-15 मध्ये 29.2 टक्के आणि 2022-23 मध्ये 11.3 टक्क्यांनी खाली आले. पण शेतीतील गरिबी वाढत आहे, ती आटोक्यात आणण्याची गरज आहे. लहान आकारमानामुळे शेतकरी कायमस्वरूपी शेती सोडून जात आहेत. कृषी व संलग्न क्षेत्रातील रोजगार वाढवायला हवा.

विशेषत: महिलांचा रोजगार वाढला पाहिजे कारण, महिला कामगारांचा सहभाग वाढत आहे. 2017-18 मधील 23.3 टक्के वरून 2022-23 मध्ये 37 टक्केपर्यंत महिला कामगारांच्या सहभागात वाढ झाली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपये करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी उपक्रमांवर भर देण्यात आला आहे. कृषी प्रवेगक निधीसाठी वाटप सुरू आहे. अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांसह 11.8 कोटी शेतकऱ्यांसाठी निधी पीक विमा-पीएम फसल योजनेअंतर्गत 4 कोटी शेतकरी काढणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी 38 लाख शेतकरी योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. तेलबियांसाठी आत्मनिर्भरता, दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय पशुधन अभियान सुरू करण्यात येणार आहेत.

2030 पर्यंत, हवामान-प्रतिरोधक पिकांचा विकास महत्त्वपूर्ण होईल. अत्यंत बिकट हवामानाची परिस्थिती, कीटक आणि रोगांना तोंड देण्यासाठी तयार केलेली ही पिके बदलत्या हवामानाच्या पद्धतींना तोंड देत अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करतील. 2030 मध्ये कृषी पद्धतींमध्ये शाश्वतता आघाडीवर असेल. नवीन पिढीतील शेतकऱ्यांसाठी सेंद्रिय शेती ही एक परिपूर्ण व्यवसाय-कल्पना आहे. आजकाल बहुतेक लोक चांगल्या आरोग्यासाठी सेंद्रिय उत्पादने वापरतात. याचा अर्थ सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी वाढत आहे. सेंद्रिय फळे, भाजीपाला आणि फुलांचे उत्पादन करून उत्पन्नाचे चांगले स्त्राsत मिळू शकतात. वार्षिक तृणधान्य उत्पादनात सुमारे एक अब्ज टन, मांस उत्पादन 200 दशलक्ष टनांनी वाढून 2050 मध्ये एकूण 470 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचावे लागेल, त्यापैकी आजच्या 58 टक्क्यांवरून 72 टक्के विकसनशील देशांमध्ये पोहचेल. यासंदर्भातील प्रस्ताव जुलैच्या अर्थसंकल्पात मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

अमृत कालची रणनीती म्हणून सरकारकडून काढणीनंतरच्या क्रियाकलापांमध्ये खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. सर्व कृषी-हवामान झोनमध्ये नॅनो-डीएपीच्या वापराचा विस्तार होईल. तेलबियांमध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान धोरण तयार करणे इष्टतम आवश्यक असेल. दुग्ध-व्यवसाय विकासासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम विकसित करणे फायदेशीर होईल. मत्स्यपालन उत्पादकता, दुप्पट निर्यात आणि रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंमलबजावणीला गती दिली जाईल. एकात्मिक एक्वापार्कची स्थापना आणि त्याच्या विस्तारास प्राधान्य दिले जाईल.

- डॉ. वसंतराव जुगळे