कारागृहांमध्ये माजी सैनिक होणार नियुक्त

अवैध प्रकारांना आळा घालण्यास मदत : 550 जणांची होणार कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक

बेंगळूर : राज्यातील कारागृहांमधील कैद्यांची शाही बडदास्त, ड्रग्ज पुरवठा आणि मोबाईलचा वापर यासारखे अवैध प्रकार सातत्याने उघड होत आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी तसेच कारागृहांची सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्यासाठी कंत्राटी तत्त्वावर 550 माजी सैनिकांची नियुक्ती करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील कारागृहांमध्ये छापे टाकल्यानंतर गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. याला आळा घालण्यासाठी सरकारने माजी सैनिकांची नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. याकरिता दरमहा 1.87 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

कारागृह विभागाचे डीजीपी अलोककुमार यांनी या संदर्भात माजी सैनिक कल्याण संस्थेला पत्र लिहिले आहे. केटीपीपी कायद्यांतर्गत विशेष सवलतीसह ही नेमणूक प्रक्रिया होणार आहे. बेंगळूरच्या परप्पन अग्रहार कारागृहासह राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये कैद्यांना अनधिकृतपणे विशेष सुविधा दिल्या जात असल्याचे व्हिडिओ, फोटो व्हायरल झाले होते. यामुळे सरकारला तीव्र टिकेचा सामना करावा लागला होता. कारागृहांमधील अवैध प्रकार रोखण्यासाठी आणि कारागृहांमध्ये शिस्त राखण्यासाठी माजी सैनिकांचा उपयोग करण्यात येणार आहे. सुरक्षेतील त्रुटी दूर करणे हा यामागचा सरकारचा हेतू आहे.

तात्पुरत्या कालावधीसाठी नियुक्ती

या पदावर रुजू होऊ इच्छिणाऱ्या माजी सैनिकांचे वय 45 वर्षांपेक्षा कमी असावे, 20 मिनिटांत 3. कि. मी. अंतर पार करता आले पाहिजे, ‘शेप-1’ शारीरिक तंदुरुस्ती असावी, कोणताही फौजदारी गुन्हा नोंद नसावा, अशा अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. कारागृह खात्यातील रिक्त असणाऱ्या निरीक्षक पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हे माजी तात्पुरत्या स्वरुपात सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळतील.

सरकारकडून कठोर उपाययोजना!

राज्यातील कारागृहांमध्ये कैद्यांना गांजा आणि मोबाईलचा पुरवठा करण्यासारख्या अवैध कृत्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. कारागृहांत अवैध प्रकारांना वाव न देण्याच्या उद्देशाने अनेक कार्यक्रम राबविले जात आहेत. आयपीएस अधिकारी अलोककुमार यांची कारागृह विभागाच्या डीजीपीपदी नेमणूक केल्यानंतर अवैध प्रकार उघडकीस आले आहेत.

- डॉ. जी. परमेश्वर, गृहमंत्री