प्रत्येक निवडणूक सविधान, कायदे, नियमांनुसार!

भारतीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार

त. भा. संदीप कांबळे

नवी दिल्ली : भारतातील प्रत्येक निवडणूक संविधान, निवडणूक कायदे आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसारच पार पडते, असे भारतीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले.

अखिल भारतीय प्रसार माध्यम परिषदेतील वार्तालापात ते बोलत होते. 35 कोटी मतदारांच्या बाबतीत मतदार याद्यांचे विशेष सघन पुनर्परीक्षणाचे काम येत्या सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

ते म्हणाले म्हणाले की, ‘निवडणूक आयोगाची प्रत्येक कृती संविधान, निवडणूक कायदे आणि लेखी निर्देशानुसार पारदर्शकतेनेच चालते. विधानसभा निवडणुकांमधील विक्रमी मतदानाची टक्केवारी हा भारतीय निवडणूक प्रणालीवरील जनतेच्या विश्वासाचा पुरावा आहे. मतदारांच्या मोठ्या प्रमाणावरील सहभागाचे त्यांनी कौतुक केले. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत 93.7 टक्के एवढ्या झालेल्या विक्रमी मतदानाचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. 18 वर्षे वयावरील कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही कारणास्तव मतदार म्हणून नोंदणी शिवाय राहणार नाही, याची खबरदारी आयोग घेईल.

ग्यानेश कुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतील कायद्याने सार्वजनिक करण्यास परवानगी असलेली सर्व माहिती ईसीआयनेट या डिजिटल  प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाते. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय सर्व राजकीय पक्षांचे बूथ लेव्हल एजंट मतदार यादीचे सातत्याने परीक्षण करतात.

निवडणूक आयोग केवळ अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत, डुप्लिकेट आणि परदेशी अथवा अपात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याचे काम करत आहे. जर एखाद्या पात्र मतदाराचे नाव चुकीने वगळले गेले असेल, तर संबंधित पक्षांचे बूथ लेव्हल एजंट दावा-हरकतीच्या कालावधीत त्याबाबत तक्रार दाखल करू शकतात. निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती पूर्णपणे संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीतच असल्याचा पुनऊच्चार केला.

आयोगाने माध्यमांसाठी घेतलेल्या या परिषदेचा मुख्य उद्देश देशभरातील पत्रकार आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना एकत्र आणून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि माध्यमांच्या भूमिकेवर चर्चा करणे हा होता. दिवसभरात तीन वेगवेगळी सत्रे झाली. निवडणुकांमध्ये अचूक, विश्वासार्ह आणि अधिकृत माहितीचा प्रसार यावर भर देण्यात आला. या एकदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेसाठी देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील पत्रकार, संपादक आणि राज्य प्रसारमाध्यम नोडल अधिकाऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.

 केवळ फोंड्याचा एकच निकाला आगोगाच्या विरोधात

गेल्या वर्षी आयोगाला देशभरातील न्यायालयांमध्ये 786 खटले लढवावे लागले. पैकी गोव्याच्या फोंडा विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या बाबतीत कोर्टाचा एकमेव निवाडा आयोगाच्या विरोधात गेला, तर इतर 785 प्रकरणांत आयोगाच्या बाजूने निकाल लागला, अशी माहिती ज्ञानेश कुमार यांनी दिली.

 ‘फेक न्यूझ’ रोखण्यासाठी पत्रकारांची भूमिक महत्वाची

लोकशाहीमध्ये पत्रकारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून, निवडणूक प्रक्रियेची अचूक माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे आणि सोशल मीडियावरील ‘फेक न्यूज’ (भ्रामक माहिती) व चुकीच्या प्रचाराला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये समन्वय साधणे गरजेचे आहे, असे मत कायदा विभागाचे उपसंचालक विजय कुमार पांड्यो यांनी मत सकाळच्या सत्रात बोलताना मांडले. आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या उपमहासंचालक डॉ. सीमा खन्ना, मिडिया माध्यम विभागाचे आशिष गोयल आदी उपस्थित होते.

परिषदेत विविध महत्त्वाच्या विषयांवर तज्ञांनी मार्गदर्शन केले, ज्यामध्ये प्रामुख्याने मतदारयादी तयार करणे, मतदान आणि मतमोजणीची अचूक प्रक्रिया यावर सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. पत्रकारांनी अधिकृत माहितीसाठी ’िंण्घ्ऱ्Tिं’ प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर कसा करावा, यावर माहिती तंत्रज्ञान महासंचालक डॉ. सीमा खन्ना यांनी प्रकाश टाकला. निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणारे महत्त्वाचे कायदे आणि न्यायालयांचे अलीकडील निर्णय यावर कायदेशीर तज्ञांनी चर्चा केली.

निवडणूक आयोगाचे माध्यम महासंचालक आशिष गोयल यांनी पत्रकारांचे स्वागत करताना स्पष्ट केले की, भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असून येथे निष्पक्ष निवडणुका पार पाडणे हे मोठे आव्हान असते. हे आव्हान यशस्वी करण्यासाठी माध्यम आणि निवडणूक आयोगाची भागीदारी अत्यंत गरजेची आहे. नागरिकांपर्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि वेळेत माहिती पोहोचवणे ही माध्यमांची मोठी जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पत्रकारांसाठी ईव्हीएम प्रात्यक्षिके, निवडणूक व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रश्नमंजुषा आणि परस्पर संवादाचे विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. ‘फेक न्यूज’ रोखणे आणि लोकशाही बळकट करणे हाच मुख्य उद्देश होता. सोशल मीडियाच्या युगात पसरणाऱ्या ’फेक न्यूज’ (भ्रामक बातम्या), चुकीचा प्रचार आणि पेड न्यूज यांसारख्या आव्हानांचा सामना एकत्रितपणे कसा करावा, यावर या परिषदेत प्रामुख्याने मंथन करण्यात आले. निवडणूक आयोग आणि देशातील पत्रकारांमध्ये थेट संवाद आणि समन्वय प्रस्थापित करणे हा या परिषदेचा मुख्य हेतू आहे.