या तुकारामांना वैकुंठही लाभेना

महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा तुकाराम मुंढे हे नाव चर्चेत आले आहे. डॅशिंग, कठोर आणि नियम पालनासाठी ओळखले जाणारे अधिकारी म्हणून त्यांची प्रतिमा तयार झाली असताना, त्यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्या हा स्वत:च एक प्रश्न बनला आहे. अलीकडेच दिव्यांग कल्याण विभागातून त्यांची कुंभमेळा सांभाळण्यासाठी बदली झाली आणि तो आदेश लागू होण्यापूर्वी त्यांना  ‘आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन‘ विभागात ढकलण्यात आले. बदली अचानक रद्द होणे आणि त्यांना नव्या पदावर रुजू होण्यापासून रोखले जाणे, हे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून पाहणे अवघड आहे. या निर्णयामागे राजकीय आणि आर्थिक समीकरणांची छाया असल्याची चर्चा अधिक जोर धरत आहे. नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळा या भव्य धार्मिक सोहळ्यासाठी केंद्राकडून येणाऱ्या हजारो कोटींच्या निधीचे नियोजन, त्यातील कंत्राटे, कामांची अंमलबजावणी आणि आर्थिक व्यवहार यामुळे हा प्रकल्प संवेदनशील ठरतो. अशा वेळी नियमांवर बोट ठेवणाऱ्या आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्याचा इतिहास असलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती काहींना अडचणीची वाटू शकते, ही शंका सहजपणे उपस्थित होते. त्यामुळेच मुंढे यांना या जबाबदारीपासून दूर ठेवण्यात आले का, हा प्रश्न केवळ अफवा म्हणून बाजूला सारता येत नाही. तर या नामसाधर्मी तुकारामला वैकुंठ अर्थात कुंभ सारखे स्वत:च पापमुक्तीचे महत्त्वाचे स्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धर्मकार्यापासून देखील रोखले गेले असे म्हणावे लागेल. ही परिस्थिती पाहताना महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेतील संत तुकाराम महाराज यांची आठवण येते. वारकरी परंपरेनुसार संत तुकारामांना त्यांच्या अलौकिक कार्यामुळे वैकुंठप्राप्ती झाली, असे मानणारी मोठी सश्रद्ध परंपरा आहे. खरी की खोटी हा वाद तात्पुरता बाजूला ठेवला तरी या कल्पनेला समाजमान्यता आणि अंतिम सन्मानाचे प्रतीक मानले गेले आहे. मात्र आजच्या काळातील नामसाधर्म्यापुरता ‘तुकाराम‘म्हणजेच तुकाराम मुंढे यांना त्यांच्या प्रामाणिकपणामुळेच जबाबदाऱ्यांपासून दूर ठेवले जात असेल, तर ही आपल्या व्यवस्थेची शोकांतिका म्हणावी लागेल. मुंढे यांच्या कारकिर्दीकडे पाहिले, तर त्यांनी ज्या-ज्या ठिकाणी काम केले, तिथे शिस्त, पारदर्शकता आणि कठोर निर्णय यांची अंमलबजावणी केली. मूकबधिर आणि दिव्यांग कोट्यातील बनावट प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणात त्यांनी उघडकीस आणलेले घोटाळे हे याचे उदाहरण आहे. अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांनी खोटे प्रमाणपत्र देऊन नोकऱ्या पटकावल्याचे प्रकरण त्यांनी उघडकीस आणले होते. गुन्हे आणि कारवाई सुरू झाल्या होत्या. पण या कारवायांमुळेच त्यांना विरोध सहन करावा लागला आणि अखेरीस बदलीचा मार्ग स्वीकारावा लागला. प्रश्न असा आहे की, प्रामाणिकपणाची शिक्षा म्हणून वारंवार बदली होणे, हे लोकशाही व्यवस्थेत योग्य आहे का? तथापि, या प्रकरणाची दुसरी बाजूही नाकारता येत नाही. काही ठिकाणी मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर ‘एकतर्फी‘ किंवा ‘हुकूमशाही‘चा आरोप करण्यात आला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी समन्वय राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असते. त्यामुळे केवळ प्रामाणिकपणा पुरेसा नसून, संवादकौशल्य आणि समन्वयही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. या संदर्भात मुंढे यांच्यावर झालेले आक्षेप पूर्णपणे चुकीचे आहेत असेही ठामपणे म्हणता येणार नाही. मात्र, या सर्व चर्चेपलीकडे एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतोएखाद्या आयएएस अधिक्रायाच्या इतक्या वारंवार बदल्या का होतात? हा केवळ एका व्यक्तीचा प्रश्न नसून, संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा आहे. जर एखादा अधिकारी प्रामाणिक असेल आणि त्यामुळेच त्याला बाजूला केले जात असेल, तर ही व्यवस्था चुकीची आहे. आणि जर तो अधिकारीच समन्वय साधण्यात अपयशी ठरत असेल, तर त्यावरही स्पष्ट चर्चा होणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने, या विषयावर ना विधिमंडळात सखोल चर्चा होते, ना न्यायालये स्वत:हून हस्तक्षेप करतात. परिणामी, एक सक्षम अधिकारी सततच्या बदल्यांच्या गर्तेत अडकतो आणि समाज फक्त प्रेक्षक बनून राहतो. आज गरज आहे ती पारदर्शकतेची आणि उत्तरदायित्वाची. मुख्य सचिवांनी किंवा राज्य सरकारने स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की, मुंढे यांच्या बदल्यांमागील नेमकी कारणे काय आहेत. तसेच, अशा प्रकारच्या प्रकरणांसाठी ठोस धोरण तयार करणेही आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण होणार नाही. शेवटी, हा प्रश्न केवळ तुकाराम मुंढे यांचा नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या नैतिकतेचा आहे. आजच्या ‘तुकारामाला‘ जर त्याच्या प्रामाणिकपणासाठीच शिक्षा मिळत असेल, तर आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत, याचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे.