तब्बल 40 वर्षांनंतर झालेला आकृतीबंधही कागदावरच

कोल्हापूर / विनोद सावंत :

महापालिकेचा तब्बल 40 वर्षाने आकृतीबंध राज्यशासनाने मंजूर केला. परंतू याची अंमलबजावणी केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती पुरतीच होताना दिसून येत आहे. वर्ग 2, वर्ग 3 मधील रिक्त पदे भरणे आवश्यक असतानाही याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष होत आहे. सध्या मनपामध्ये आदेश देणाऱ्यांचा भरणा झाला असून रस्त्यावर काम करणाऱ्यांचा तुटवडा अशी स्थिती आहे. या निमित्ताने अजब महापालिकेचा गजब कारभार हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

महापालिकेचा कारभार 1982 च्या आकृतीबंध आराखड्यानुसार सुरू होता. वास्तविक 2000 मध्ये आकृतीबंध नवीन होऊन अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. 40 वर्ष जुन्या आकृतीबंधावरच महापालिकेचा डोलारा सुरू होता. लोकसंख्येच्या तुलनेत कर्मचारी अपुरे पडत होते. परिणामी नागरीकांना महापालिकेच्या सेवा मिळताना अडथळे येत होते. कार्यरत कर्मचाऱ्यांवरही कामाचा ताण वाढला होता. महापालिका प्रशासनाने 24 जानेवारी 2023 रोजी राज्यशासनाकडे 5 हजार 44 पदांचा आकृतीबंध नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. नगरविकास विभागाने तीन वेळा आकृतीबंधामध्ये त्रुटी काढल्या. यामुळे वर्ष झाले तरी राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळाली नव्हती. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्रुटी दूरुस्ती केल्या. अखेर 14 मार्च 2024 रोजी राज्यशासनाने 5 हजार 445 पदांच्या नवीन आकृतीबंधास अटी व शर्थी घालून मंजुरी दिली. यामध्ये महापालिकेने सुचविलेल्या काही पदांमध्ये बदल केला. शासनाने परस्पर काही पदे नव्याने केली. तर काहींची संख्या वाढवली.

पदेच भरलीच नाहीत योजना पोहोचणार कशा?

राज्य व केंद्र शासनाकडून सुरु असलेले विविध महत्वाचे प्रकल्प/उपक्रम, विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिकेकडे कार्यरत कर्मचारी वर्ग कमी पडतो. त्यामुळे गतिमान प्रशासकीय कामकाजासाठी नवीन आकृतीबंधमध्ये 335 नवीन पदांची निर्मिती केली. यासाठी 35 टक्के अस्थापनावरील खर्चाची अट शिथिल केली आहे. मात्र, ही पदेच भरली नाहीत तर शासनाच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचणार कशा असा सवाल उपस्थित होत आहे.

महापालिकेत 1982 ची पुनरावृत्ती

मुळातच 1982 मध्ये मंजूर पेलेल्या आकृतीबंधानुसार 1825 पदे रिक्त आहेत. 40 वर्षाने 5 हजार 445 पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला. किमान याची अंमलबजावणी होईला अशी अपेक्षा होती. परंतू आकृतबंध मंजूर करून 9 महिने झाले तरी 100 टक्के अंमलबजावणी झालेली नाही. 1982 मध्ये केलेला आकृतीबंधही कागदारवरच आणि आताच आकृतीबंधही कागदावरच आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी नव्याने आकृतीबंध

नवीन आकृतबंध आराखड्यानुसार 10 सहाय्यक आयुक्त पदे केली आहेत. यापूर्वी दोनच सहाय्यक आयुक्त होते. 10 पैकी 5 सहाय्यक आयुक्त पदे घेतली आहेत. त्यामुळे 40 वर्षाने मंजूर केलेला आकृतबंध केवळ वरीष्ठ अधिकाऱ्यांसाठीच केला आहे का असा सवालही उपस्थित होत आहे.

जुनी पदे रद्द, नवीन पदावरील कर्मचारीही मिळेना

नवीन आकृतबंधमध्ये जुनी 938 पदे रद्द केली. तर 335 पदे नव्याने केली. रद्द केलेल्या पदांपैकी बहुतांशी पदे प्रत्यक्षात रस्त्यावर काम करणारी आहेत. यास कर्मचारी संघटनेनेने विरोधही दर्शवला होता. परंतू यावर काहीही निर्णय झाला नाही. जुनी पदे रद्द केली परंतू नव्याने केलेली पदेही भरती केलेली नाहीत.

सुपरवायझरींग स्टाफसोबत कर्मचाऱ्यांची गरज

सध्या मनपामध्ये सुपरवायझरींग स्टाप पूर्ण क्षमतेने घेतला आहे. परंतू प्रत्यक्ष काम करणारी कर्मचारीच नाहीत. रिक्त पदे भरल्याशिवाय आऊटपुट दिसणार नाही. नागरिकांची कामे आणखीन गतीने करावयाची असल्यास आकृतीबंधनुसार कर्मचाऱ्यांचीही पदे भरावी लागतील.

                                                                   संजय भोसले, मुख्य संघटक, महापालिका कर्मचारी संघ

काम सांगणारे जास्त, काम करणारे कमी

एकीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा भरणा केला आहे. परंतू काम करणाऱ्यांची पदे रिक्तच आहेत. काम सांगणारे जास्त आणि काम करणारे कमी अशी स्थिती महापालिकेत झाली आहे.