फाटलेला खिसा तरीही काही मोठे घडणार आहे...

महाराष्ट्राची वाटचाल कशी सुरू आहे? असे कोणाला विचारले तर त्याचे उत्तर हमखास राजकीयच येते. महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात काय सुरू आहे? यावर कोणी बोलतानाच दिसत नाही. खर्चात तब्बल 30 टक्के कपात करून राज्य चालवले जात आहे. तरीही चर्चा शिंदे पगडीची, पवारांच्या हस्ते झालेल्या सत्काराची, फडणवीस, आदित्य ठाकरे यांनी दिल्लीत घेतलेल्या विविध नेत्यांच्या भेटीची आणि महाराष्ट्रात काही मोठे घडणार आहे याची सुरू आहे. महाराष्ट्राला फाटक्या खिशाने या राजकारणावर किती काळ जगता येईल? त्यात दिल्लीत साहित्य संमेलन होणार आहे. तिथे मराठीवर काही चर्चा घडेल की मोठा इव्हेंटच ?

विधिमंडळाचे अधिवेशन 3 मार्चपासून सुरू होणार आहे. त्यापूर्वीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. अशावेळी वित्त विभागाने वार्षिक तरतुदीच्या 30 टक्के खर्च कमी करा अशा स्पष्ट सूचना सर्व विभागांना दिल्या आहेत. निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, सहाय्यक अनुदानित वेतन, कर्ज रक्कम, परतफेड अशा ठराविक बाबींवर शंभर टक्के खर्च करण्यास परवानगी तर उर्वरित सर्व बाबतीत सरसकट 30 टक्क्यांची तलवार फिरली आहे. परदेश प्रवास आणि इतर खर्चावर देखील बंधने घालण्यात आली आहेत. कारण स्पष्ट आहे. 46 हजार कोटी एकट्या लाडकी बहिण योजनेसाठी लागणार आहेत. शेती वीज सवलत योजनेला साधारण दीड हजार कोटी, मुलींना मोफत शिक्षण 1800 कोटी, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण साडेपाचशे कोटी, अन्नपूर्णा योजना तेराशे कोटी, लेक लाडकी हजार कोटी, वयोश्री योजना पाचशे कोटी, गाव तिथे गोदाम साडे तीनशे कोटी हा वरवर दिसणारा खर्चाचा आकडा आहे. यापेक्षाही अधिकचे खर्च सरकारला करावे लागतात. त्याशिवाय आपल्या सोबतची जनता आणि जनार्दन खुश राहू शकत नाही. त्यासाठी पाहिजे त्या उलाढाली कराव्या लागतात. पुन्हा विविध समाज घटकांचा प्रश्न निर्माण होतो तो वेगळाच. कुणाला नाराज करून चालत नाही. त्यांच्यासाठी तरतूद करावीच लागते. परिणामी खर्चात वाढ ही होतेच होते. पण मार्च जवळ येईल तसेच थोडे यंत्रणेवर दबाव आणून आणि नंतर थोडी ढिलाई देऊन आवश्यक बेरजेची जुळवाजुळव केली जाते. त्यानुसार सरकार 30 टक्के कपातीची अपेक्षा धरत असले तरी ती तेवढीच राहील असे नाही. थोडाफार उदार भाव दाखवला जातोच. जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र पुरस्कृत योजनांचे अनुदान आणि आमदारांचा विकास निधी याबाबतची अशी उदारता दाखवली जाणारच आहे. मुळातच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक आणि आचारसंहितेमुळे या योजनांचा खर्च करायचा राहिलेला आहे. मार्चपर्यंत जास्तीत जास्त निधी ओढून खर्च ‘दाखवण्यासाठी’ विविध यंत्रणा झटून कामाला लागतात. त्यामुळे सरकारही खर्चावर लगाम घालण्याची सूचना करते. ती रीत आहे. राज्याची वित्तीय तूट अंदाजे एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या तुटीवरून दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उगाच होत नाही. त्यामुळे येत्या काळात खर्चावर नियंत्रण ठेवायचे प्रयत्न सरकार करणारच! सहा लाख 69 हजार कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर सुद्धा हिवाळी अधिवेशनात एक लाख तीस हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सरकारने मंजूर करून घेतल्या होत्या. आठ लाख 23 हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी पैकी सहा लाख 18 हजार कोटी रुपये वितरित केले असून प्रत्यक्ष खर्च तीन लाख 86 हजार कोटी रुपये म्हणजे अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 46.89 टक्के झाला असे सरकारची आकडेवारी सांगते. या उलट महसूल पाहिला तर तो पाच लाख दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे खर्चात कपात करुन तोल साधला जावा असे वित्त विभाग सांगत असतो.

मोठे काही होणार आहे...

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन यंदा दिल्लीत होणार आहे आणि त्यापूर्वी आयोजक सरहद संस्थेने आणि महामंडळाने एकनाथ शिंदे यांना महादजी शिंदे यांच्या नावाने शरद पवार यांच्या हस्ते पुरस्कार दिला आणि त्यावरून गोंधळ झाला. याबाबतचे वादविवाद अजून सुरूच आहेत. साहित्य संमेलन आणि साहित्यावरील चर्चा सोडून असे अनेक वाद संमेलनाच्या आधी, संमेलनात आणि नंतरही सुरूच राहतात. दिल्लीतील संमेलन पंतप्रधान प्रमुख पाहुणे, त्यापूर्वीच उठलेला वाद या सगळ्या पार्श्वभूमीवर साहित्यिकांना चिंता आहे ती साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांचे महत्त्व राखले जाईल का? अध्यक्षांच्या भाषणाकडे तितक्या गांभीर्याने पहिले जाईल का? आणि त्यांना तेवढा वेळ मिळेल का? याची. कार्यक्रम पत्रिकेनुसार पंतप्रधान सकाळी येऊन जातील आणि अध्यक्षांचे भाषण सायंकाळी होणार आहे. विज्ञान भवनातले दिवे उजळतील त्यावेळी मराठी साहित्यावर काही मौलिक चर्चा घडेल. वैज्ञानिक प्रगतीमुळे निमंत्रित नसलेल्या महाराष्ट्रभरातील साहित्यिक आणि रसिकांच्यापर्यंत त्यांचे विचार पोहोचतीलच. राजकीय ढोलवादन अपरिहार्य आहे. त्याला काही रोखता येणार नाही. मात्र साहित्य वर्तुळाला जे हवे आहे ते त्यांचे त्यांनाच वेचावे लागेल. मधल्या वेळेचा सदुपयोग करावा लागेल. महाराष्ट्र आणि बृहन्महाराष्ट्रात मराठी माणसांच्या जगण्यावर तिथे साहित्यिक जी चर्चा करतील किंवा न करतील त्याला महत्त्व असेल. राजकारण्यांना त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही. मराठी माणसांचा आणि मराठीचा विचार साहित्यिकांनी आपापल्या पातळीवर करायचा आणि बाकी इव्हेंट गोड मानायचा आहे. नेत्यांची जमवाजमव वेगळे काही मोठे घडवण्यासाठी आहे, हे समजून त्यांना त्यांच्या परिस्थितीवर सोडावे लागेल. फाटलेल्या खिशाच्या आणि तुटलेल्या मनाच्या महाराष्ट्राची या नेत्यांना आता आठवण होणार नाही. इथल्या शेतकऱ्याची कर्जबाजारीपणामुळे होणारी आत्महत्या त्यांच्या खीजगणतीत नाही. इथल्या बेरोजगार तरुणांची, उद्योग, व्यवसायाविना होणारी तडफड त्यांच्या राजकारणापुढे काहीच नाही. त्यांच्यासाठी दिल्लीचा दिमाखदार इव्हेंट महत्त्वाचा असेल. त्यावर आधारित राजकारण महत्त्वाचे असेल. त्यांच्या त्यांच्या वेळेत ते ते करू देणे आणि इतरांनी त्याकडे दुर्लक्ष करणेच लोकांच्या हाती आहे. यांच्या वाद आणि वक्तव्यावर उत्तर देण्यात गुंतण्यापेक्षा साहित्यिकांनी जयपुर लिटरेचर फेस्टिव्हलबरोबर आपण स्पर्धा करू शकतो का? तेवढी उंची गाठू शकतो का? तसे साहित्यिक आपल्याकडे आहेत का नाही? त्यांना ऐकण्यासाठी लोक गर्दी करणार आहेत की नाही? याचा विचार दिल्लीला जातानाच करावा लागेल आणि येताना उत्तर घेऊन यावे लागेल. साहित्य संमेलन म्हणजे काळाघोडा फेस्टिव्हल नाही आणि मोठी जत्राही नाही. तो साहित्यिकांचा संवाद आहे आणि तो सर्वसमावेशी होत नाही. म्हणून अनेकांना आपला वाटत नाही. साहित्यिकांनी तो वर्ग कसा जोडला जाईल हे पाहणे महत्त्वाचे. बाकी जे काही ‘मोठं’ होणार आहे ते होऊ दिले पाहिजे.

शिवराज काटकर