हस्तांतरण झाले तरी मालकी हक्क केंद्राकडेच!
कॅन्टोन्मेंट हस्तांतरण बैठक ठरली वादळी : नागरी सुविधांच्या बदल्यात महापालिकेच्या पदरात केवळ घरपट्टीच
प्रतिनिधी/ बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट बोर्डकडे एकूण 1 हजार 763 एकर जमीन आहे. त्यापैकी 112 एकर जमीन महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. 58 एकर जमीन विनाशुल्क राज्य सरकारला दिली जाणार आहे तर उर्वरित 54 एकर जागेमध्ये शाळा, हॉस्पिटल, मध्यवर्ती बसस्थानक या जागांसाठी काही अनामत रक्कम द्यावी लागणार आहे. परंतु, कॅन्टोन्मेंटमधील बंगलो एरिया कॅन्टोन्मेंट बोर्डकडेच राहणार असल्याने शनिवारी झालेली आढावा बैठक वादळी ठरली. खासदार जगदीश शेट्टर यांनी या प्रक्रियेला जोरदार विरोध करत नागरिकांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करा, अशी सूचना केली.
बेळगावसह देशातील इतर 16 कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे जवळील महानगरपालिकांमध्ये हस्तांतरण केले जाणार आहे. यासंदर्भात बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डने संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार एक प्रस्ताव तयार केला असून हा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाला पाठविला जाणार आहे. या प्रस्तावाबाबत चर्चा करण्यासाठी शनिवारी कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीच्या सुरुवातीपासूनच ही बैठक वादळी ठरली. सुरुवातीला राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी यांनी काही बाबींवर आक्षेप घेतला. त्यानंतर जगदीश शेट्टर यांनी हस्तांतरणाच्या वाटाघाटींवर हरकत घेतली.
बंगलो एरियाही हस्तांतरित करा
सध्या मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये कॅम्प तसेच किल्ला येथील बंगलो एरियाचा समावेश नाही. कॅन्टोन्मेंट हद्दीत 180 हून अधिक बंगलो असून त्यामध्ये दोन हजाराहून अधिक रहिवासी रहात आहेत. त्यामुळे ही बंगलो एरियाही महापालिकेकडे हस्तांतरित करावी, अशी मागणी बंगलोधारक तसेच लोकप्रतिनिधींनी लावून धरली. परंतु, बंगलो एरिया हा मिलिटरी एरियाचाच भाग असल्यामुळे तो महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला. बेळगाव आर्मी एरियामध्ये सेनेचे गोपनीय प्रशिक्षण होत असल्यामुळे ही एरिया हस्तांतरित करता येणार नाही, असे अध्यक्ष ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले.
16 जुलैला राज्य सरकारसोबत बैठक
कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूची तयार केली आहे. या सूचीच्या आधारेच कॅन्टोन्मेंटमधील जमिनीचे चार ते पाच भागांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार हस्तांतरणाची प्रक्रिया होणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठविल्यानंतर मंगळवार दि. 16 जुलै रोजी राज्य सरकारसोबत महत्त्वाची बैठक आहे. या बैठकीमध्ये कॅन्टोन्मेंटचे अधिकारी, संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी तसेच राज्य सरकारचे उच्चाधिकार समितीचे सदस्य सहभागी होणार आहेत. त्यानंतरच हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय होईल.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डमधील काही विभागांचे हस्तांतरण होणार असले तरी त्याचा मालकी हक्क केंद्र सरकारकडेच राहणार आहे. केवळ रस्ते, पाणी, गटार, वीज व स्वच्छता या सुविधा महापालिकेने द्याव्यात. त्याबदल्यात नागरिकांनी त्यांना घरपट्टी भरावी, एवढीच तरतूद या हस्तांतरण प्रक्रियेत आहे. यामुळे शनिवारी झालेल्या बैठकीत बराचसा गोंधळ झाला. गोंधळामध्येच ही बैठक गुंडाळण्यात आली. यावेळी कॅन्टोन्मेंटचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी, सीईओ राजीवकुमार, खासदार जगदीश शेट्टर, राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी, आमदार राजू सेठ, नामनिर्देशित सदस्य सुधीर तुपेकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.