आंदोलनाला 40 दिवस होऊनही सरकारला जाग येईना

मीराबाग आंदोलकांची संतप्त प्रतिक्रिया, फोंडा पोटनिवडणुकीत आंदोलनाचा परिणाम दिसून येईल : पोळजी

प्रतिनिधी/ कुडचडे

मीराबाग येथे प्रस्तावित बंधाऱ्याविरोधात स्थानिक जनतेने पुकारलेल्या धरणे आंदोलनाला शनिवारी 40 दिवस पूर्ण झाले आहेत. मात्र इतके दिवस उलटूनही सरकारला अद्याप जाग आलेली नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया आंदोलकांकडून व्यक्त होत आहे. भाजप सरकार सामान्य जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले असून केवळ बिगरगोमंतकीयांच्या कामांना ते प्राधान्य देत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

यावेळी बोलताना शंकर पोळजी म्हणाले की, चिंबल येथील प्रकल्पाच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी 44 व्या दिवशी प्रकल्प रद्द करण्याचा आदेश काढला होता, मीराबागच्या बाबतीत 40 दिवस उलटूनही मुख्यमंत्री गप्प का, असा सवाल त्यांनी केला. भाजप कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांना सात वर्षे पूर्ण झाल्याचा प्रचार करत सुटले आहेत, पण राज्यातील सुरू असलेली आंदोलने पाहता हे सरकार नेमके कोणासाठी काम करत आहे ते स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

पोळजी यांनी पुढे मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून सांगितले की, केवळ सत्ता उपभोगू नका, लोकांच्या अडचणींकडे लक्ष द्या. या आंदोलनाचा परिणाम आगामी फोंडा पोटनिवडणुकीत नक्कीच दिसून येईल, कारण आम्ही प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचून सरकारची खरी पातळी त्यांना स्पष्ट करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.  यावेळी उपस्थित तनोज अडवलपालकर यांनी मुख्यमंत्री सावंत यांच्यावर टीका करताना म्हटले की, एकीकडे भूमीचे रक्षण करण्याची भाषा ते करतात आणि दुसरीकडे मीराबागसारख्या गावावर प्रकल्प लादतात, हे दुर्दैवी आहे.

ज्या जनतेने तुम्हाला निवडून दिले त्यांनाच तुम्ही संपवायला बघू नका. लोकांनी स्वत:चा देव आणि गाव सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. याचे भान सरकारने ठेवावे, असे ते म्हणाले. अडवलपालकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना करतानाच देव त्यांना चांगली बुद्धी देवो, असा टोलाही लगावला.  मारियानो फेर्रांव यांनी सरकारने कोणताही विलंब न करता किंवा इतर विचार न करता हा वादग्रस्त प्रकल्प तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी केली. आंदोलक आपा नाईक यांनी सरकारला इशारा देताना सांगितले की, सरकारने मीराबागच्या ग्रामस्थाना गृहित धरू नये. आता 40 दिवस झाले आहेत, पुढे 50 व 100 दिवस झाले, तरी हे आंदोलन सुरूच राहणार. लवकरच सरकारला या आंदोलनाची ताकद दिसून येईल.