महिन्याला दोन लाखांहून अधिकची ईव्ही वाहन विक्री

एसबीआय रिसर्चच्या अहवालामधून माहिती : भारतीय लोकांचा कल बदलत असल्याचे संकेत

वृत्तसंस्था नवी दिल्ली 

पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे केवळ कच्च्या तेलाच्या किमतींवरच परिणाम झाला नाही, तर भारतातील लोकांच्या पसंतीदेखील बदलू लागल्या आहेत. एसबीआय रिसर्चच्या एका अहवालानुसार, गेल्या काही महिन्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्ही) मागणी प्रचंड वाढली आहे. त्याच वेळी, एलपीजीचा वापर कमी झाला आहे आणि पीएनजी कनेक्शन्स वेगाने वाढत असल्याचे एकूण चित्र आहे. दरम्यान या, अहवालात असेही म्हटले आहे, की ईव्हीच्या या गतीशी जुळवून घेण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन्स आणि उत्तम पायाभूत सुविधांची आवश्यकता राहणार आहे. साधारण दरमहा 2 लाखांहून अधिक ईव्ही वाहने विकली जात आहेत.

एसबीआय रिसर्चनुसार, फेब्रुवारी 2026 मध्ये पश्चिम आशियाई संकट सुरू झाल्यापासून ईव्ही नोंदणीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. 2025 मध्ये, जिथे दरमहा सरासरी 1.3 लाख ईव्हीची नोंदणी होत होती, तिथे मार्च ते जून 2026 दरम्यान हा आकडा दरमहा 2.3 लाखांपर्यंत वाढला. अहवालानुसार, जर हीच गती कायम राहिली, तर 2026 पर्यंत देशातील ईव्ही नोंदणीची एकूण संख्या 25 लाखांपेक्षा जास्त होऊ शकते. अहवालानुसार, 2024 मध्ये नवीन वाहन नोंदणीमध्ये ईव्हीचा वाटा 2 टक्केपेक्षा कमी होता. परंतु 2026 मध्ये तो 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे. काही राज्यांमध्ये ईव्हीचा वाटा 10 टक्केच्या पुढे गेलेला नाही.

देशात इलेक्ट्रिक क्षेत्राला येणार तेजी

चार्जिंग स्टेशन्स हे सर्वात मोठे आव्हान मानले जात आहे. अहवालानुसार, सध्या देशात सुमारे 29,151 सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स आहेत. यापैकी केवळ 30 टक्के फास्ट चार्जर आहेत. देशातील सुमारे 35 टक्के चार्जिंग स्टेशन्स कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात आहेत. एसबीआय रिसर्चच्या मते, जर ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहने) वेगाने वाढवायची असतील, तर फास्ट चार्जर्सची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवावी लागेल. दिल्ली सरकार पुढील चार वर्षांत 32,000 नवीन चार्जिंग पॉईंट्स बसवण्याची योजना आखत आहे.

अनेक राज्यांमध्ये एकाच चार्जिंग स्टेशनवर 200 पेक्षा जास्त ईव्हीचा भार आहे. ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये चार्जिंग पायाभूत सुविधांवर जास्त दबाव आहे. दुसरीकडे, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगणा आणि दिल्लीची परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे.

एसबीआय रिसर्चनुसार कोणत्या राज्यात सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहने आहेत?

? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक ही राज्ये ईव्ही स्वीकारण्यात आघाडीवर आहेत.

? 2026 पर्यंत कर्नाटकात नवीन वाहनांमध्ये ईव्हीचा वाटा सुमारे 11 टक्के  पर्यंत पोहोचला आहे.

? ओडिशा, केरळ आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्येही ईव्हीचा वाटा सुमारे 10 टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे.

? प्राप्त अहवालानुसार, फेब्रुवारी 2026 नंतर प्रवासी वाहने, दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांमध्ये ईव्हीचा वाटा वाढला आहे.

? सर्वात मोठा बदल तीनचाकी वाहनांमध्ये दिसून आला आहे, जिथे ईव्हीचा वाटा सुमारे 7.8 टक्क्यांनी वाढला आहे. त्याचवेळी, पेट्रोल, सीएनजी आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांचा वाटा कमी झाला आहे.