युरोपियन युनियन रशियाची बाजारपेठ कायम

युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने आतापर्यंत निर्बंधांचा दहावा चरण गाठलेला आहे. निर्बंधांची साखळी वाढत असताना अमेरिका भारताच्या माध्यमातून रशियन तेल खरेदी करत असल्याचे अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत. तर फ्रान्स, इटली, जर्मनी, बेल्जियम आणि स्पेन या देशांनी रशियाबरोबर सुरु असलेल्या व्यापारात कोणतीही कपात केल्याचे दिसून येत नसल्याने भारतावर आरोप करत असलेल्या युरोपातील काही नेत्यांच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे काम गेल्या दोन महिन्यांमध्ये प्रसार माध्यमांनी केलेले आहे.

मार्च 2022 ते जानेवारी 2023 या अकरा महिन्यांच्या काळात एकूण 315 अब्ज डॉलर्सच्या रशियन नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाची निर्यात झालेली आहे. यातील 149 अब्ज डॉलर्सच्या इंधनाची खरेदी केवळ युरोपियन देशांनी केलेली आहे. यात सर्वाधिक खरेदी केलेल्या पहिल्या 12 ग्राहकांत पहिल्या क्रमांकावर अर्थातच चीन, दुसऱ्या जर्मनी, तिसऱ्या क्रमांकावर नाटो सदस्य तुर्की, चौथा भारत, पाचवा नेदरलँडनंतर इटली आदी देशांचा समावेश असून यातील एकूण 12 पैकी 9 युरोपियन देश आहेत. भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करून युक्रेन युद्धाला फुंकर घालत असल्याचा कांगावा पश्चिमी प्रसार माध्यमांनी सुरु केला होता. त्याला गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीने चोख प्रत्यूत्तर दिले. या ताज्या आकडेवारीनुसार युरोपातील विविध देशांनी डिसेंबर 2022 मध्ये प्रतिदिन 6.63 लाख बॅरल्स रशियन इंधनाची खरेदी केली. तर जानेवारी महिन्यातील खरेदी प्रतिदिन 4.48 लाख बॅरल्स होती. आजही रशियन इंधनाची जवळपास 45 टक्के निर्यात युरोपात होत आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना रशियन इंधन खरेदीबाबत पश्चिमी  पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देताना युरोपियन देशांची अर्ध्या दिवसाची रशियन इंधनाची आयात भारत संपूर्ण महिन्याभरात करतो. त्यामुळे युरोपियन पत्रकार आणि नेत्यांनी आपल्या घरात काय चालले याची शहानिशा करण्याचा सल्ला त्यांनी वेळोवेळी पाश्चिमात्य प्रसार माध्यमांना दिलेला आहे. भारतीय तेल कंपन्या रशियन कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत असले तरी यातील मोठा वाटा अमेरिका आणि युरोपियन कंपन्यांना पुरविला जातो. यात भारतातील रिलायन्स, केर्न्स, नायारा, अदानी आदी कंपन्यांनी अमेरिका आणि युरोपियन देशांसाठी रशियन तेल पुरवठादार म्हणून मध्यस्थांची भूमिका वठविली आहे. यासाठी अमेरिका आणि युरोपियन देशांची संघटना नाटो संघटनेने रशियाची कोंडी करण्यासाठी आर्थिक व राजकीय निर्बंधांच्या दहा फैरी झडल्या असल्या तरी त्यातून पळवाटही हेच देश काढत असल्याचे गेल्या दोन महिन्यांतील विविध अहवालातून जगासमोर आले आहेत.

भारत आणि चीन रशियाबरोबर व्यापार सुरु ठेऊन युक्रेन रशिया युद्ध ज्वलंत ठेवत असल्याचा युक्रेनच्या एका मंत्र्याचा आरोप युद्धाला एक वर्ष झाल्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून समोर आलेले आहे. आता युरोपातील पोलंड, लिथुवानिया, स्लोवेनिया, लाटविया, रोमेनिया, बुल्गेरिया अशा छोट्या युरोपियन देशांकडून युनियनच्या बलाढ्या देशांवर आरोप होत आहेत. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष सध्या तळ्यात मळ्यात करत आहेत.

पंधरा दिवसांपूर्वी त्यांनी जगात शांतता नांदवण्यासाठी चीनचा दौरा केला. याच फ्रान्समध्ये या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात रशियन समृद्ध युरेनियमचा पुरवठा करणारे युद्धानंतरचे सातवे जहाज पोहोचले. तर जर्मनी आजच्या घडीला रशियन द्रव्यरुप नैसर्गिक वायूचा अग्रेसर

ग्राहक आहे. गेले वर्षभर बेल्जियमच्या सराफा व्यापाऱ्यांनी 35.9 दशलक्ष डॉलर्सची खरेदी केलेली आहे. स्पेनच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आजही रशियन नागरिकांना गोल्डन व्हिसा देण्यात येतो. तसेच रशियामध्ये कार्यरत असलेल्या युरोपियन कंपन्या रशियाच्या कोषखान्यात आपल्या फायद्याचा दहा टक्के हिस्सा जमा करतात. रशियन सरकारने आपल्या देशात कार्यरत असलेल्या देशी विदेशी कंपन्यांना देशाच्या विकासासाठी कंपनीच्या फायद्यातील 10 टक्के हिस्सा ऐच्छिकपणे जमा करण्याचा आदेश काही वर्षांपूर्वी काढण्यात आला होता. युद्धानंतर ऐच्छिक आदेश सक्तीचा केलेला आहे.

युरोपातील बलाढ्या देश रशियाच्या अलरोशा, रोसाटा आणि गाझप्रोसबान्क या कंपन्यांबरोबर अब्जावधी रुपयांचा व्यवहार करत आहेत. गेल्या अकरा महिन्यांत या कंपन्यांकडून युरोपात 814 दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे समृद्ध युरेनियम निर्यात झालेले आहे. तसेच 1.52 अब्ज डॉलर्सचे हिरे आणि 2.82 अब्ज डॉलर्सच्या खताची निर्यात झालेली आहे. युरोपला आवश्यक असलेल्या या वस्तू निर्बंधांपासून दूर ठेवलेल्या आहेत. यासाठी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणतात, युरोपची समस्या म्हणजे संपूर्ण जगाची समस्या, मात्र जागतिक समस्या युरोपसाठी समस्या होऊ शकत नाही.

असा हा प्रघात भारताने मोडित काढत रशियन तेल आपल्या सोयीनुसार आयात करून जशास तसे उत्तर दिलेले आहे. भारताच्या पावलावर पाऊल ठेऊन बांगलादेशासहीत दक्षिण आशियातील छोटे मोठे देश रशियाकडून इंधन खरेदी करत आहेत. युक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने युरोप आणि अमेरिकेचा दुतोंडी व्यवहार पुन्हा एकदा जगासमोर उघडकीस आलेला आहे. 

प्रशांत कामत