भारतासोबतच्या संरक्षण कराराला युरोपियन युनियन संसदेची मंजुरी

पुढील आठवड्यात दिल्लीत होणार करारावर स्वाक्षऱ्या

वृत्तसंस्था/ब्रुसेल्स

युरोपियन युनियनच्या (इयु) संसदेने भारतासोबत एक नवीन संरक्षण करार मंजूर केला आहे. पुढील आठवड्यात नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या भारत-इयु शिखर परिषदेत त्यावर स्वाक्षरी केली जाईल. इयु परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास यांनी गुरुवारी युरोपियन संसदेत कराराला मान्यता मिळाल्यासंबंधीची घोषणा केली. ही भागीदारी एका मोठ्या धोरणात्मक अजेंड्याचा भाग असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या अजेंड्यात मुक्त व्यापार करार, संरक्षण आणि सुरक्षा करार, सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी उपाययोजनांचा समावेश आहे.

युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन येत्या आठवड्यात भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात प्रमुख पाहुण्या म्हणून त्या सहभागी होणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मंगळवार, 27 जानेवारी रोजी भारत-इयु शिखर परिषद होणार असल्याची माहिती देण्यात आली. या परिषदेमध्ये करारावर स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. भारतात येणाऱ्या इयु शिष्टमंडळात काजा कल्लास, व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक आणि अनेक संचालकांसह सुमारे 90 सदस्यांचा समावेश असेल.

दहशतवादाविरुद्ध लढण्यास होणार मदत

युरोपियन युनियनसोबत केलेला संरक्षण करार दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचे कल्लास यांनी सांगितले. या करारामुळे सागरी सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षा यासारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढेल. युरोप भारतासोबत एक नवीन आणि मजबूत अजेंडा पुढे नेण्यास तयार आहे. भारत युरोपच्या आर्थिक बळकटीसाठी अधिकाधिक महत्त्वाचा होत चालला आहे.

भारत-इयु व्यापार करारही शक्य 

भारत आणि इयु यांच्यात 27 जानेवारी रोजी मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी होऊ शकते. या कराराबाबतही दोन्ही देश कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करतील. युरोपियन संसदेने प्रथम तो मंजूर करावा लागेल. युरोपियन परिषदेने मान्यता दिल्यानंतर व्यापार आयुक्त सेफकोविक तो स्वाक्षरीसाठी भारतासमोर सादर करतील. शिखर परिषदेदरम्यान भारत आणि इयु 2030 पर्यंतचा राजकीय अजेंडा देखील सादर करतील. दोन्ही देश सध्या कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम (सीबीएएम) सारख्या वादग्रस्त मुद्यांवर करार करण्यासाठी वाटाघाटी करत आहेत.