इथेनॉल निर्मितीला खो...जीवाश्म इंधन पर्याय कसा सापडेल..?

केंद्र सरकार ई-20 कार्यक्रम रोडावणार : साखर उद्योगही अडचणीत

संतोष पाटील कोल्हापूर

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या आवश्यकतेपैकी 85 टक्के तेल आयात करतो. एकप्रकारे भारतीय अर्थव्यवस्था जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे. देशात रोज पाच दशलक्ष बॅरल पेट्रोलियम वापरले जात आहे आणि त्यात दरवर्षी तीन टक्क्यांनी वाढ होत आहे, जी जागतिक सरासरी एक टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. पेट्रोलियम पदार्थांसाठी आयातीवर अवलंबित्व आणि हवेतील कार्बनसारख्या विषारी घटकाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी भारताने जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी जैव इंधनाचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम सुरू केला.

फेब्रुवारीमध्ये केंद्र सरकारने सरकारने ई 20 लक्ष्य साध्य केल्याचे सांगत देशभरातील 15 शहरांसाठी ई 20 (पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण) चे पायलट लॉंच केले. देशभरात त्याची अंमलबजावणी होणार असतानाच उसाच्या रसापासून (साखरेपासून) इथेनॉल निर्मितीवर बंदी आल्याने आता जीवाश्म इंधन पर्याय कसा मिळणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

एका जागतिक पाहणीनुसार पाहणीनुसार, कोळसा (27.4 टक्के), खनिज तेल (36 टक्के) आणि नैसर्गिक वायू (23 टक्के) हे ऊर्जेचे प्राथमिक स्रोत असून त्यापासून सुमारे 86.4 टक्के ऊर्जा उपलब्ध होते. बिगरजीवाश्म स्रोतांमध्ये जलविद्युत (8 टक्के), अणुऊर्जा (2.5 टक्के) आणि अन्य ऊर्जास्रोत (उदा. भूगर्भीय, सौर, पवन, जैववस्तुमान) 1 टक्के यांचा समावेश होतो. प्रत्येक वर्षाला जगभरातील ऊर्जेच्या खपात सुमारे 2.3 टक्के वाढ होत आहे.

भारतात ऊर्जेचे मुख्य स्रोत कोळसा (57 टक्के), जलविद्युत (19 टक्के), नूतनीकरणीय ऊर्जा स्रोत (12 टक्के), नैसर्गिक वायू (9 टक्के), अणुऊर्जा (2.5 टक्के) आहेत. जीवाश्म इंधनाचा वापर नियंत्रित राहावा, यासाठी त्यांवरील कराचे प्रमाण सतत वाढवले जाते. याखेरीज सौर ऊर्जा, भूऔष्णिक ऊर्जा, जैवइंधन, गोबर गॅस, अपारंपरिक व नूतनीकरणीय पर्यायी इंधने कमी किंमतीत विकसित करून व अशा इंधन निर्मितीसाठी अनुदान देऊन त्यांचा जास्त वापर होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. याचाच एक भाग म्हणून साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहित केले गेले. कारखान्यांनी चांगली मजल मारली असतानाच आता बी हेवी (साखरेच्या रसापासून) इथेनॉल निर्मितीवर बंदी आणली.

ई-20 कार्यक्रमाचा सर्वाधिक फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. इथेनॉलकडे अतिरिक्त उत्पन्न म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. गेल्या आठ वर्षांतील आकडेवारी पाहता इथेनॉल पुरवठादारांनी त्यातून 81 हजार 796 कोटी रुपये कमावले आहेत. तर शेतकऱ्यांना 49 हजार 78 कोटी रुपये मिळाले आहेत. परकीय चलन खर्चात देशाने 53 हजार 894 कोटी रुपयांची बचत केली. ई-10 उपक्रमामुळे कार्बन-डायऑक्साईडचे उत्सर्जन 318 लाख टन कमी झाले. ई-20 देशभरात लागू झाल्यानंतर, देशाची दरवर्षी चार बिलियन डॉलर्सची म्हणजेच सुमारे तीस हजार कोटींची बचत अपेक्षित होती. मात्र आता साखरेचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इथेनॉलकडे जाणारी साखर वाचवली जाणार आहे. तसेच 40 लाख टन साखर शिल्लक राहणार असली तरी इ-20 कार्यक्रम रखडल्याने याचे दूरगामी परिणाम साखर उद्योग, शेतकरी तसेच देशातील इंधन दरवाढीसह पर्यावरणावर होतील, असे तज्ञ सांगतात.

मागणी भरुन काढण्याचे आव्हान
सध्या देशात इथेनॉलची उत्पादन क्षमता सुमारे 1,037 कोटी लिटर आहे. यामध्ये 700 कोटी लिटर उसापासून तर 337 कोटी लिटर धान्यापासून उत्पादीत केले जाते. तर 2022-23 साठी पेट्रोल-इथेनॉल इंधनाची आवश्यकता 542 कोटी लिटर आहे. 2023-24 साठी 698 कोटी लिटर आणि 2024-25 साठी 988 कोटी लिटर इतकी असेल. भारतातील इथेनॉल ब्लेंडिंगसाठी रोडमॅप 2020-2025 च्या अहवालानुसार 2020-21 मध्ये भारताची पेट्रोलियमची निव्वळ आयात 185 दशलक्ष टन होती, ज्याची किंमत 551 अमेरिकन डॉलर्स अब्ज होती.