Ethanol News: इथेनॉल धोरण शेतकऱ्यांचा आधार की राजकीय खेळाचा बळी?
काही वाहन कंपन्या नितीन गडकरी यांना बदनाम करण्यासाठी चुकीचा प्रचार करत आहेत
By : संतोष पाटील
कोल्हापूर : रस्ते, बंदरे आणि इथेनॉल क्षेत्रातील कार्यामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार असल्याचे मानले जातात. मात्र, क्रूड ऑईल आयातदार आणि काही वाहन कंपन्या नितीन गडकरी यांना बदनाम करण्यासाठी चुकीचा प्रचार करत आहेत.
गडकरी यांच्या ‘मानस’ आणि ‘सियान’ कंपन्यांची इथेनॉल उत्पादनातील हिस्सेदारी अवघी 0.5 टक्के असताना, त्यांच्यावर स्वार्थासाठी धोरण राबवल्याचा आरोप हास्यास्पद असल्याचे राजू शेट्टी यांनी ठणकावून सांगितले आहे. देशाच्या फायद्याचे इथेनॉल धोरण शेतकऱ्यांचा आधार असून ते राजकीय खेळाचा बळी ठरु नये.
इथेनॉल धोरणामुळे देशातील शेतकरी, विशेषत: महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक आणि मका शेतकऱ्यांना नवी आशा मिळाली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी क्रूड ऑईल आयात लॉबी, काही वाहन कंपन्या आणि नोकरशहांवर या धोरणाला खीळ घालण्याचे षड्यंत्र रचल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
त्यांच्या मते, हे गट गैरसमज पसरवून इथेनॉल ब्लेंडिंग कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचा शेतकऱ्यांसह देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यावरणावर विपरित परिणाम होण्याचा धोका आहे. इथेनॉल हे परकीय चलनाची गंगाजळी वाढवणारे, शेतकऱ्याला चार पैसे जादा मिळवून देणारे धोरण आहे. यात राजकारण नको असाच सर्वसामान्य सूर आहे.
पंतप्रधानपदामुळेच इथेनॉल प्रोजेक्टच्या बदनामीचा घाट
राजू शेट्टी यांनी केंद्रातील राजकीय अस्थिरतेवर बोट ठेवले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री गडकरी यांच्या धोरणात्मक पुढाकारामुळेच इथेनॉल प्रोजेक्ट यशस्वीतेच्या शिखराकडे जात आहे. 2015 मध्ये पेट्रोलियम स्थायी समितीने इथेनॉल वापरासंदर्भात सकारात्मक अहवाल दिला, जो केंद्र सरकारने स्वीकारला.
त्यानंतरच इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याची वाटचाल सुरू झाली. परिणामी उसापासून इथेनॉल निर्मितीला चालना मिळून एमआरपी देण्याचा आर्थिक दबाव साखर कारखाने पेलू शकले. इथेनॉल धोरण हे शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण, पर्यावरण संरक्षण आणि ऊर्जा स्वावलंबनाचा पाया आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचे हित आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय लाभ डोळ्यासमोर ठेवून इथेनॉल धोरणावर ठाम राहणे गरजेचे आहे.
इथेनॉल धोरणाचे यश आणि प्रभाव
उत्पादन क्षमता : देशात 1,685 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता, यापैकी 941 कोटी लिटर उसापासून आणि 744 कोटी लिटर मका व इतर धान्यांपासून तयार होते.
- आर्थिक फायदा - 1.44 लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले.
- पर्यावरणीय योगदान - 736 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कमी, जे 30 कोटी झाडे लावण्याइतके प्रभावी आहे.
- गुंतवणूक - इथेनॉल उद्योगात 40 हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे.
- शेतकऱ्यांना लाभ - 5 कोटी ऊस उत्पादक आणि 1.5 कोटी मका शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्नाचा आधार आहे.
इथेनॉल धोरणाने वाढले गडकरींचे राजकीय महत्त्व
केंद्रीय सहकार मंत्री या नात्याने अमित शहा यांचा देशातील पर्यायाने राज्यातील सहकारावर पकड ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, साखर लॉबीशी समेट करण्यास गडकरी यांना इथेनॉल प्रकल्प सेतू ठरला आहे. पारंपरिकरित्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना, केंद्राच्या धोरणांद्वारे एनडीएच्या बाजूला वळवण्याची रणनीती गडकरी यांच्या इथेनॉलमुळे बऱ्याच अंशी शक्य झाली आहे.
गडकरींसाठी मात्र हे धोरण त्यांच्या राजकीय भवितव्याचे इंधन बनले आहे. ज्यामुळे ते महाराष्ट्रात आणि दिल्लीच्या सत्तेत अधिक मजबुतीने उभे राहू शकतात. भाजपमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पश्चात नेतृत्वाच्या चर्चेत नितीन गडकरींचा उल्लेख त्यामुळेच होतो. इथेनॉल धोरण ही त्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारे ठरले आहे. महाराष्ट्र व उत्तर भारतातील ऊस उत्पादक पट्ट्यात नितीन गडकरींचा प्रभाव इथेनॉल प्रकल्पामुळेच वाढला आहे.
इथेनॉल धोरणाला खीळ घातल्यास
- शेतकऱ्यांना स्थिर बाजारपेठ मिळणार नाही.
- साखर उद्योग संकटात येईल.
- परकीय चलनावरील ताण वाढेल.
- पर्यावरणीय प्रगतीला खीळ बसेल.