समलैंगिक समुदायासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन

कॅबिनेट सचिवांकडे समितीचे अध्यक्षत्व : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर अंमलबजावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने समलैंगिक समुदायाच्या मुद्द्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. याच्या अंतर्गत समलैंगिक लोकांना भेदभावरहित सेवा मिळाव्यात हा उद्देश आहे. समलैंगिक समुदायाला कुठलीही सेवा किंवा वस्तू पोहोचण्यात कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव होतोय का, तसेच हिंसा, शोषणाचा सामना करावा लागतोय का हे ही समिती पडताळून पाहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारला समलैंगिक व्यक्तींसाठी च्या योजनांवर विचार करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्देश दिला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकांच्या विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने आता अधिसूचना जारी केली आहे. समलैंगिक समुदायाला वस्तू किंवा सेवा पुरविण्यात कुठल्याही प्रकारची समस्या निर्माण होणार नाही तसेच सरकारकडून समलैंगिक समुदायासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचीही पडताळणी समिती करणार आहे.

समलैंगिक समुदायाच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेतली जाईल यावर समिती लक्ष देणार आहे. या समुदायाच्या सामाजिक कल्याण अधिकारांना भेदभाव न होता सुरक्षित करण्याची खबरदारी समिती घेणार आहे. समलैंगिक समुदायासाठी स्थापन समितीच्या सदस्यांमध्ये केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, आरोग्य सचिव, महिला आणि बाल विकास सचिव, सामाजिक न्याय तसेच अधिकार सचिव सामील आहेत. समितीच्या सदस्यांना आवश्यकता भासली तर आणखी सदस्य सामील केले जाऊ शकतात असे जारी अधिसूचनेत म्हटले गेले आहे. समिती काही मुद्द्यांची पडताळणी करत शिफारस करणार आहे. समिती याप्रकरणी तज्ञ तसेच अन्य अधिकाऱ्यांचीही मदत घेऊ शकते.

एलजीबीटीक्यूआयए प्लस समुदायाच्या लोकांना कुठलीही सेवा मिळविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाचा सामना करावा लागू नये म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उचलण्यात येणाऱ्या पावलांसंबंधी समिती शिफारस करणार आहे. संबंधितांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध वागण्यास भाग पाडले जाणार नाही यासंबंधी कुठली पावले उचलावीत हे देखील समिती सुचविणार आहे.