कल्याणकारी महामंडळाला मान्यता दिली...अंमलबजावणी कधी

रिक्षा-टॅक्सी व्यावसायिंकाची भावना : थर्ड आणि फुल पार्टी विम्याचे पैसे महामंडळाकडे वळवण्याची मागणी

संग्राम काटकर कोल्हापूर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन वर्षांपूर्वी राज्याची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर प्रवासी वाहतुक करणाऱ्या लाखो रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापणार असल्याचा शब्द दिला होता. या शब्दाला जागत त्यांनी महामंडळ स्थापन करण्याला मान्यताही दिली. अधिसुचनासुद्धा काढली. लोकसभा निवडणूकीची आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी म्हणजे 16 मार्चला महामंडळ स्थापन्याची घोषणा कऊन 50 कोटी ऊपयांच्या अनुदानाला मंजुरही दिली. या निर्णयाने गेली दोन दशके कल्याणकारी महामंडळासाठी झुरत राहिलेल्या राज्यातील रिक्षा-टॅवसी व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला. असे असले तरी महामंडळ स्थापनेची घोषणा ही फक्त घोषणाच असू नये. स्थापनेच्या ऊपाने कागदावर आलेले महामंडळ अस्तित्वात येऊ दे, एवढीच व्यावसायिकांची अपेक्षा आहे.

प्रवासी वाहतुक करणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ अस्तित्वात यावे यासाठी गेली दोन दशके रिक्षा व ट्रॅक्सी व्यावसायिकांच्या संघटना शासन दरबारी झगडा करताहेत. या झगड्यामागे वाढती महागाई, रिक्षा-टॅक्सी व्यवसायात वाढलेली स्पर्धा, बुलावडाव, न परवडण्या इतपत वाढलेले पेट्रोलचे दर अशी कारणे आहेत. शिवाय गेल्या काही वर्षांपासून व्यवसायात वाढलेल्या स्पर्धेमुळे रिक्षा-टॅक्सी व्यावसायिकांना रोज आठ-दहा प्रवासी वाहतुक कऊनही मेहताना कमीच मिळत आहे. त्यामुळे प्रपंच, मुलांचे शिक्षण व त्यांच्या विवाहासाठी पैसे कोठून आणायचे याची चिंता सतावत आहे. मेहतान्यातून उदरनिवार्ह होत असला तरी बचतीसाठी आवश्यक पैसेच राहत नाहीत, रिक्षा टॅक्सी व्यावसायिकांची वस्तूस्थिती आहे. सद्यस्थितीतच पैशाची चणचण, तर उतार वयात काय अवस्था असेल हाही त्यांच्यासमोर प्रश्न आहेच. अशा सगळ्या परिस्थिती एकच आशेचा किरण आहे, तो म्हणून जीवनाचा आधार बनणाऱ्या कल्याणकारी महामंडळाचा. सरकारने महामंडळ स्थापनेला मान्यता दिली हे चांगलेच झाले, आता ते अस्तित्वात आणा, एवढीच रिक्षा-टॅक्सी व्यावसायिकांची भावना आहे.

अंमलबजावणीचा रेटाही मुख्यमंत्र्यांनीच लावावा...
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात रिक्षा-ट्रॅक्सी चालकांसाठी महामंडळ स्थापन्याची घोषणा होऊनही अंमलबजावणी झाली नव्हती. मागील युती सरकारचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंठीवार यांनी महामंडळाची घोषणा कऊन पाच कोटी ऊपयांचा निधी जाहीर केला होता. परंतू अंमलबजावणी काही झाली. रिक्षा व्यावसायिक ते मुख्यमंत्री असा प्रवास केलेले एकनाथ शिंदे यांना रिक्षा-टॅक्सी व्यावसायिकाची आर्थिक स्थिती कशी असते याची जाणिव आहे. तेव्हा आता त्यांनीच महामंडळाच्या अंमलबजावणीचा रेटा लावून सर्वांना आनंदीत करावे.
शंकरराल पंडित (संस्थापक अध्यक्ष : ताराराणी रिक्षा व्यावसायिक संघटना)

राज्य सरकारने रिक्षा-टॅक्सी चालकांना पेंशन सुऊ गरजेच...
मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळाच्या स्थापनेला मंजुरी देऊन अधिसूचना काढली हे चांगलेच झाले. महामंडळाकडून काय सोयी-सुविधा मिळणार हेही सांगितले. मात्र गेल्या दोन दशकांपासून रिक्षा टॅक्सी व्यावसायिक पेंशन मिळण्याबाबत करत असलेल्या मागणीला वगळले आहे. त्यांना उतार वयात शासन पेंशन मिळाली नाही, त्यांची अवस्था वाईट होईल. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी पेंशनच्या मागणीकडे जाणिवपुर्वक पहावे.
ईश्वर चन्नी (अध्यक्ष : आदर्श रिक्षा संघटना)

मुख्यमंत्र्यांनी रिक्षा-टॅक्सीं व्यावसायिकांची राज्यव्यापी बैठक बोलवावी...
रिक्षा व टॅक्सी व्यावसायिकांना थर्ड पार्टी व फुल पार्टी विम्यासाठी भरावे लागणारे पैसे परवडणारे नाहीत. टॅक्सींना तर प्रत्येक वर्षी व्यवसाय कर भरावा लागतो. पर्यावरण टॅक्स, वन टाईम टॅक्सही आहेच. बाहेर गावी प्रवासी घेऊन जाताना टॅक्सी व्यावसायिकाला टेम्पररी टॅक्स द्यावा लागतो. टोल, पासिंग, टायर, गाडी मेंटनन्सचा खर्चही उरावच आहेच. ही सगळी स्थिती व रिक्षा-टॅक्सीं व्यावसायिकांची अपेक्षा काय आहे, हे जाणण्यासाटी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यव्यापी बैठकच बोलवावी...
अशोक जाधव (उपाध्यक्ष : टॅक्सी टुरिंग युनियन)

अधिवेशनात अधिसुचना सर्वप्रथम मंजुर करावी...
मुख्यमंत्र्यांत्र्यांनी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन्याला मान्यता देऊन अधिसुचना काढली हे योग्य झाले. असे असले तरी शासनाच्या अधिवेशनात अधिसुचना मंजूर कऊन घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास महामंडळ खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात आणणे व त्याची अंमलबजावणी करणे कठिण जाईल. शिवाय महामंडळ स्थापनेच्या घोषणेने आनंदीत झालेले रिक्षा टॅक्सी व्यावसायिकात नाराजी पसरेल.
राजू जाधव (जिल्हा प्रमुख : महाराष्ट्र रिक्षा चालक सेना)