दिव्यांगांच्या विकासासाठी निगमची स्थापना करा

4 हजार गौरवधनाची विरोधकांची मागणी : मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्याकडून आश्वासन : सरकारी वसती शाळेसाठी 136.35 लाख मंजूर

बेळगाव : हंसध्वनी ही मूकबधीर मुलांची शाळा सरकारकडून ताब्यात घेण्यात आली आहे. सध्या असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आली आहे. या शाळेला सरकारी वसती शाळा करण्यात येणार असून यासाठी 136.35 लाख रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, अशी माहिती महिला आणि बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी विधान परिषदेत दिली. तर दिव्यांगांना 4 हजार रुपये वेतन देण्यात यावे व निगमची स्थापना करावी, या विरोधकांच्या मागणीला अनुसरून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

विधान परिषद सदस्य सी. एन. मंजेगौड यांनी मूकबधीर संदर्भात लक्षवेधी प्रश्न  विचारून सभागृहाचे लक्ष वेधले. तर सभागृहामध्ये तिप्पेस्वामी, सतीश, उमाश्री यांनी दिव्यांगांच्या समस्या मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधून दीर्घ चर्चा घडवून आणली. दिव्यांगांना सरकारकडून टक्केवारीनुसार मानधन दिले जाते. मात्र हे मानधन अत्यंत तुटपुंजे आहे. या मानधनात सध्याच्या काळात काय मिळते? असा सवाल सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. दिव्यांगांना मानाने जगता यावे यासाठी सरकारने त्यांच्या मानधनात वाढ करावी. किमान 4 हजार रुपये गौरवधन देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

यावेळी सदस्य सतीश यांनी आपल्या घरातील दिव्यांग मुलाचा सांभाळ करताना किती यातना सहन कराव्या लागतात, याची माहिती दिली. यावरून सरकारने राज्यातील दिव्यांगांचा विचार करावा, त्यांना मानधन देताना भेदभाव करण्यात येऊ नये, सरकारकडून अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविताना दिव्यांगांना वगळण्यात येऊ नये, त्यांना मानाने जगता यावे, यासाठी योजना आखावी. आपल्या मतदारसंघामध्ये मूकबधीरांसाठी शाळा उभारण्याची आपली तयारी आहे. सरकारने जागा व शिक्षकांची सोय करून द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. दरम्यान सदस्या तेजस्वीनी यांनी मूकबधीर व दिव्यांगांच्या मूक यातना त्या कुटुंबांनाच माहिती आहेत. यासाठी सरकारने मूकबधीरांसाठी विशेष शाळांची सोय करावी, त्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची नेमणूक करावी, वसती शाळांची सोय करावी, अशी मागणी केली.

या विषयावर सभागृहामध्ये बराचकाळ चर्चा झाली. विरोधकांसह सत्ताधारी सदस्यांनीही दिव्यांगांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकला. दरम्यान माजी मंत्री, विद्यमान विधान परिषद सदस्य उमाश्री यांनीही दिव्यांग व मूकबधीरांच्या समस्या सांगितल्या. तर काही सदस्यांनी दिव्यांगांच्या विकासासाठी विशेष निगमची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणीही केली. यावर उत्तर देताना महिला आणि बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सदस्यांचे कौतुक करत ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे. या प्रश्नावर सदस्यांनी मांडलेल्या सल्ला सूचनांचे स्वागत करत सरकार दरबारी हा प्रश्न मांडून दिव्यांगांसह मूकबधीरांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले. दिव्यांगांना मानाने जगण्यासाठी वेतनवाढ करण्याकरिता आपण यापूर्वीही प्रयत्न केला आहे. सभागृहातील सदस्यांनी मांडलेल्या सूचना व सल्ल्यांची माहिती घेऊन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी चर्चा करून दिव्यांगांना न्याय देण्याचा शेवटपर्यंत प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.