अत्यावश्यक कायदा

ज्या सुधारणांची आवश्यकता होती, त्यांच्यासह कायदा संसदेने संमत केला आहे. कार्यान्वयन योग्य प्रकारे झाल्यास परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा बसेल. यावर राजकारण न करण्याचे उत्तरदायित्व मात्र सर्व संबंधितांचे आहे. लोकसभेने परीक्षांसंबंधीच्या कायद्यातील सुधारणांचे विधेयक संसदेने संमत केले आहे. ‘पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स) अमेंडमेंट बिल 2026’ असे या विधेयकाचे नाव आहे. 2024 मध्ये हा मूळ कायदा संमत करण्यात आला होता. आता या कायद्यात सुधारणा होणार असून त्यातील दंडात्मक तरतुदी अधिक कठोर केल्या जात आहेत. तसेच, प्रश्नपत्रिका फोडणाऱ्या टोळ्या किंवा व्यक्ती आणि फुटलेल्या प्रश्नपत्रिका विकत घेणारे किंवा विकणारे लोक यांच्याविरोधातील तपास आणि न्यायालयीन कारवाई समयबद्ध पद्धतीने होणार आहे. या नव्या कायद्याचे कार्यान्वयन काटेकोरपणे करण्यात आल्यास प्रश्नपत्रिकाफुटी किंवा परीक्षांसंबंधीच्या अन्य गैरप्रकारांना निश्चित आळा बसेल. प्रश्नपत्रिका फोडण्याच्या गुन्ह्यासाठी सुधारीत कायद्यात किमान 5 वर्षे आणि विशिष्ट परिस्थितीत 10 वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तर संघटित प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या गुन्ह्यासाठी टोळीतील सर्वांना 7 वर्षे कारावास मिळू शकतो. या गुन्हेगारांच्या दंडातही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. प्रश्नपत्रिकाफुटीची समस्या ही शिक्षण क्षेत्राला लागलेली कीड असून ती लवकरात लवकर नष्ट होणे ही आवश्यकता आहे. ती या सुधारीत कायद्यामुळे पूर्ण होऊ शकेल. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना भारतात बऱ्याच दशकांपासून घडत आहेत. ते विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या सत्ताकाळातच घडले आहेत, असे मुळीच नाही. अशा घटनांच्या विरोधात देशात फार पूर्वीपासून आंदोलनेही होत आहेत. ज्या धर्मेंद्र प्रधानांना या प्रकरणात शिक्षणमंत्रीपदाचा त्याग करावा लागला आहे, ते ज्यावेळी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे नेते होते, तेव्हा त्यांच्या नेतृत्वात 1992 मध्ये तेव्हाच्या ओडीशा सरकारविरोधात प्रचंड आंदोलन छेडण्यात आले होते. त्यावेळी ओडीशात काँग्रेसचे सरकार होते आणि जानकी वल्लभ पटनाईक मुख्यमंत्री होते. त्या आंदोलनावर प्रचंड लाठीमार झाला होता आणि स्वत: धर्मेंद्र प्रधान या लाठीमारात गंभीर जखमी होऊन पुढे त्यांना तीन महिने उपचार घ्यावे लागले होते. याचाच अर्थ असा, की प्रश्नपत्रिकाफुटी, आंदोलने आणि लाठीमार किंवा पोलीसी बळाचा उपयोग यांच्यापैकी काहीही नवे नाही आणि प्रथमच घडले आहे, असेही नाही. तो प्रसंग आणि काही दिवसांपूर्वी करण्यात आलेले आंदोलन यांच्यात फरक एव्हढाच, की त्यावेळी कोणत्याही मंत्र्याने राजीनामा दिला नव्हता. यावेळी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी पदत्याग केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात स्थानापन्न होण्यापूर्वी जे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत होते, त्याच्या कार्यकाळातही अनेकवेळा महत्त्वाच्या देशपातळीवरील परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या होत्या. आत्ताही विरोधी पक्षांची सरकारे असणाऱ्या राज्यांमध्ये असे प्रकार घडत आहेतच. हा सर्व घटनाक्रम सांगण्याचे कारण असे, की या संदर्भात आपण धुतल्या तांदळासारखे आहोत आणि पुढेही राहू असे कोणत्याच राजकीय पक्षाने समजण्याचे कारण नाही. तसेच एक नेता, एक सरकार किंवा एक राजकीय पक्ष किंवा युती यांना लक्ष्य बनवूनही काही साध्य होणार नाही. हा राजकारणाच्या पलिकडचा आणि व्यापक देशहिताचा प्रश्न आहे. तो सर्व राजकीय पक्ष, शिक्षणक्षेत्रातील मान्यवर आणि विद्यार्थी यांनी एकत्रितणे, तसेच एकमेकांच्या सहकार्याने सोडविण्याची आवश्यकता आहे. कायद्यातील सुधारणा विधेयकाच्या निमित्ताने पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा लोकसभेतील चर्चेच्या स्तराचा आहे. चर्चेची गुणवत्ता मुळीच समाधानकारक नव्हती. बहुतेकांनी मूळ सुधारणा विधेयकातील तरतुदींना बगल देऊन संबंध नसलेले राजकीय मुद्दे उपस्थित केले. अंधभक्त कोण, ‘ईडीयट’ कोण आणि ‘स्टुडंट’ कोण असल्या मुद्द्यांचा विषयाशी संबंध काय होता, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला. आंदोलनकर्त्यांवर लाठीमार झाला. अश्रूधुराची नळकांडी फोडण्यात आली. एक दोन प्रसंगांमध्ये पॅलेटगनचा उपयोग झाला असाही आरोप करण्यात आला. ते मुद्देही लोकसभेत उपस्थित करण्यात आले. ही प्रकरणे आता न्यायालयात गेली आहेत. पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात दगडफेक करण्यात आली आहे. जखमी पोलिसांची संख्या जखमी आंदोलकांपेक्षाही अधिक आहे, हे दुर्लक्षता येणार नाही. आंदोलनस्थळी जंतरमंतरवर अनेकांकडून ज्या भाषेचा उपयोग करण्यात आला, जशा प्रकारचे व्हिडीओ काढून ते प्रसिद्ध करण्यात आले, पत्रकारांनाही मारहाण झाली हे सर्व प्रकारही किळसवाणेच होते. आंदोलनाच्या संयोजकांनी हे बिभत्स प्रकार रोखण्याचा प्रयत्नही केला नाही, ही बाबही आता जनतेला कळली आहे. लाठीमार किंवा अश्रूधुराच्या व्हिडीओंप्रमाणेच हे व्हिडीओही आज जनतेपर्यंत पोहचले आहेत आणि सूज्ञ जनता योग्य वेळी त्यांच्यावरही तिच्या पद्धतीने प्रतिक्रिया देईलच. तथापि, या सर्व घडामोडींमुळे कायद्यात सुधारणा करुन तो अधिक कठोर करण्यात आला, ही एक सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल.