नक्षलवादातून सुटका, संघटित गुन्हेगारीचा झटका!

गडचिरोलीच्या एटापल्ली तालुक्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लालपरीत बसून नागरिकांना भेटायला गेले. स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षानंतर तेथे एसटी बस पोहोचली. हे या नक्षलग्रस्त जिह्याच्या दृष्टीने आश्वासक पाऊल म्हटले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांचे त्याबद्दल कौतुकच केले पाहिजे. पण माओवाद्यांच्या तावडीतून एक जिल्हा सुटत असताना राज्यातील इतर जिल्हे संघटीत गुन्हेगारांच्या तावडीत सापडत आहेत. बीड हे फक्त उदाहरण. वाळूपासून जमिनीपर्यंत सर्वत्र लुबाडणूक आणि त्यास सरकारी अधिकाऱ्यांची साथ हे चिंताजनक आहे.

गडचिरोली जिह्यात नक्षलवाद्यांच्या कार्यक्षेत्रात घुसत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहेरी ते गर्देवाडा बस सेवेचा शुभारंभ केला. इतकेच नव्हे तर ते स्वत: त्या बसमध्ये बसून वांगेतुरी, गर्देवाडा येथे पोहोचले. या धाडसाचे कौतुक आहे. त्यांच्या उपस्थितीत जिह्यात अनेक नक्षलींनी आत्मसमर्पण केले ही देखील मोठी घटना आहे. नजीकच्या काळात महाराष्ट्राचे हे प्रवेशद्वार नक्षलमुक्त होईल अशी फडणवीस यांनी घोषणा केली आहे. त्यांच्या या कृतीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील कौतुक केले आहे. हे कामच कौतुकास्पद आहे. हे जगणे नको म्हणून नक्षलीही समर्पण करायला तयार झाले आहेत. आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना या जिह्याबद्दल असा आशावाद आम्हा पत्रकारांसमोर बोलून दाखवायचे तेव्हा अनेकजण हसायचे. तेव्हा आबा हा काळ दूर नाही असे ठासून सांगायचे. खरेतर त्या काळात तिरुपती ते पशुपति (तेलंगणा ते नेपाळ) असा नक्सली कॉरिडॉर तयार होत असून तो रोखणे अवघड आहे असे वारंवार म्हंटले जायचे. 20 वर्षाच्या आतच ते शब्द खरे ठरू लागले आहेत. आबांच्या नंतर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि पुन्हा फडणवीस अशा काळात झालेल्या या सुधारणा कौतुकास्पद म्हंटल्या पाहिजेत. अनेक राज्यातील शेकडो पोलीस आणि जवानांच्या प्राणांचे मोल देऊन ही सुव्यवस्था निर्माण होत असताना आनंद व्यक्त झाला पाहिजे कारण ज्या जिह्यात लोकांना साध्या साध्या गरजा पूर्ण करण्यापासून उपचारासाठी दोन, तीन दिवसांची पायपीट करून तालुका, जिह्याचे गाव गाठावे लागते.  त्या लोकांनाच एक बस गावात पोहोचण्याचे किंवा एखादी आरोग्यसेवा तेथे पोहोचण्याचे मोल समजेल. अशा जनतेच्या दृष्टीने ही खूप मोठी मजल आहे. हा बदल नक्षलग्रस्त जिह्यात होत असताना नवे आव्हान मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात निर्माण होत आहे हे दुर्दैव आहे.

‘भाड्याच्या बसचा घोटाळा’

शिंदे सरकारच्या शेवटच्या दिवशी आचारसंहिता लागण्यापूर्वी काहीच मिनिटे आधी राज्यभर एसटी बस गाड्या भाड्याने घेण्याचे आणि त्यासाठी अधिकची रक्कम देण्याचे करार करण्यात आले. या करारातून एसटीला दोन हजार कोटी रुपयांचा फटका बसेल असा अंदाज आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हा करार रद्द केला आहे. राज्यभर सध्या याचीच चर्चा आहे. एसटीच्या ताफ्यात आलेल्या शिवशाही या खाजगी गाड्या महाराष्ट्राची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारतील अशी आशा होती. कर्नाटकच्या ऐरावतच्या धरतीवर या गाड्या उठूनही दिसत होत्या. खाजगी वाहन चालकांना चार पैसे मिळणार असले तरी एसटीची गुंतवणूक न होता ही सेवा सुरू होते याचे कौतुक होते मात्र ही अपेक्षाच फोल ठरली. या गाड्या फायद्याच्या मार्गांवरून पळवण्यात आल्या मात्र त्याचा लाभ एसटी सेवेला झाला नाही. कालांतराने बिघडलेल्या, खराब, केवळ डागडुजी केलेल्या गाड्या धावू लागल्या त्या धड वातानुकूलितही राहिल्या नाहीत. काही ठिकाणी या गाड्यांचे अपघात झाले, गाड्यांनी पेट घेतला तर अलीकडच्या काळात सर्रास शिवशाही गाड्या रस्त्यावर बंद पडलेल्या दिसतात.  फडणवीस यांनाच हस्तक्षेप करून ही लूट थांबवावी लागली.   शिवशाहीने राज्यभर एसटीचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. सर्वसामान्य प्रवाशाचा खिसा कापला जातोय. संघटितरित्या लूट सरूच आहे.

‘ठेकेदारीतून वाढती गुन्हेगारी’

बीड येथील वाल्मिकी कराडमुळे संघटित गुन्हेगारी टोळ्या कुठे कुठे लूट करत आहेत हे समोर आलेच आहे. वाळूपासून औष्णिक वीज केंद्राच्या   राखेपर्यंत सर्व काही लुबाडून नेता येते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मन मानेल तशी लूट करता येते, पाहिजे तर संपूर्ण जिल्हाभर जातीच्या अधिकाऱ्यांची टोळी चालवता येते हे बीडमध्ये उघड झाले असले तरी अनेक खात्यात आणि जिह्यात वेगवेगळ्या जातीच्या अधिकारी, राजकारणी आणि त्यांच्या त्याच जातीच्या कार्यकर्त्यांची टोळी कार्यरत असल्याचे दिसते. पालकमंत्री हे पद त्या जिह्याच्या विकासासाठी उपयोगात आले पाहिजे. मात्र प्रत्यक्षात कारभार खूपच मग्रुरीचा झाल्याचे दिसत आहे. निवडणुकीपूर्वी सरकारने विकास निधीचा मोठा खर्च केला. अनेक जिह्यातील पालकमंत्र्यांनी आपल्या हस्तकांमार्फत या निधीची विल्हेवाट लावली. झालेल्याच कामांवर पुन्हा खर्च दाखवले. काही खात्याच्या अधिकाऱ्यांना तर जवळच्या कंत्राटदारांची कामे आणि दर्जा तपासायचा नाही असे सक्त आदेश दिले गेले. यातून खादाड अधिकाऱ्यांनाही मोकळे रानच मिळाले. त्यांनी बेकायदा वाळू उपसापासून स्टोन क्रशर आणि इतर अनेक प्रकरणांमध्ये पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून मोकळीक देऊन टाकली. परिणामी बदलीचे आणि ठेक्यांचे दर वाढले. त्यातून इर्षा वाढून स्पर्धकांना शस्त्राचे धाक दाखवणे आणि कायमचे संपवणे अशा भाषा सुरू झाल्या आहेत.

राज्यात सर्वत्र बेकायदा शस्त्रs दिसत आहेत. अशा मंडळींची मजल इतकी वाढली आहे की शासकीय अधिकारी आणि पोलीस सुद्धा त्यांना आपल्या टोळीत सामावून घेण्यास भय वाटेनासे झाले आहे. काही जिह्यात तर ज्या शेतकऱ्यांच्या हद्दीत असा उपसा झाला त्यांनी तक्रारी केल्या तर त्यांनीच हा उपसा केला असे चित्र निर्माण करून अधिकाऱ्यांनी त्यांनाच वसुलीच्या नोटिसा दिल्याचे प्रकारही घडले आहेत. बिहार पेक्षा गंभीर घटना महाराष्ट्रात घडत आहेत. अशावेळी गडचिरोली सुधारणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करतानाच इतर जिह्यांमध्ये माजलेल्यांना ताळ्यावर आणण्याची अपेक्षाही महाराष्ट्राला आहे.

शिवराज काटकर