टॅक्सी भाड्यात येणार समानता
पर्यटन व्यवसायाची बदनामी रोखण्यासाठी प्रस्ताव
पणजी : राज्यात विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि क्रूझ टर्मिनल्सवर वाहतूक सेवेत सुधार आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने टॅक्सी भाड्यात एकसमानता आणण्याच्या दृष्टीने विचार चालविला आहे. याच धर्तीवर ‘रेंट अ कार’ सेवेसाठीसुद्धा कठोर नियमांचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. हल्लीच्या काही दिवसात राज्यातील ‘रेंट अ कार’ आणि अन्य टॅक्सी सेवेबद्दल पर्यटकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तीव्र नाराजी आणि संताप व्यक्त केला होता. भरमसाट भाडे आकारणी, निम्न दर्जाची सेवा, वाईट वागणूक, अनियंत्रित गती, यासारखे मुद्दे त्यातून समोर आले होते. त्यामुळे देशभरात राज्याची बदनामी चालली होती. हे चित्र पर्यटन व्यवसायासाठी खचितच योग्य नाही अशी भावना बनल्यामुळे याप्रश्नी सरकारने गांभीर्याने विचार चालविला आहे. त्यातूनच टॅक्सी भाड्यात एकसमानतेचा प्रस्ताव समोर आला आहे.
त्यादृष्टीने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत टॅक्सी चालकांकडून तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. तसेच भविष्यात पर्यटनासाठी चांगली ठिकाणे विकसित करण्यासंबंधी आराखडा तयार करण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला होता. राज्याच्या काही भागांमध्ये टॅक्सी युनियन्सकडून मक्तेदारी पराकोटीला पोहोचली आहे. सदर टॅक्सी चालक अन्य भागातील टॅक्सी चालक, बसेस, मिनीबसेस, गोवा-माइल्स टॅक्सी, यांना दादागिरी, दमदाटी करून आपल्या भागात प्रवेशच करू देत नव्हते. त्याचेही पडसाद देशभरात उमटले होते. त्यावर उपाय म्हणून, सर्व टॅक्सी एग्रीगेटर अॅप्सना गोव्यात परवानगी देण्याचा विचार करावा, अशी याचना पर्यटन उद्योगातील व्यावसायिकांनी सरकारकडे केली होती. या समस्येवर उपाय म्हणून राज्यातील हॉटेल व्यावसायिकांनीही काही शिफारशी सरकारला केल्या आहेत. त्या प्रमुख्याने पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली ‘टॅक्सी कृती सशक्तीकरण समिती’ स्थापन करावी व त्यात पर्यटन, वाहतूक अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा, असे म्हटले होते.