पर्यावरण संवेदनशील सह्याद्री

दक्षिण भारताची जीवनरेषा ठरलेल्या पश्चिम घाटाचा प्रारंभ गुजरातमधील डांगपासून सुरुवात होऊन, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तामिळनाडू आणि केरळपर्यंत त्याच्या विस्तीर्ण पर्वतरांगा पसरलेल्या पाहायला मिळतात. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीन राज्यातल्या पश्चिम घाटाला सह्याद्री ही संज्ञा असून, त्याच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्रालयाने सहाव्या वेळेला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्यासाठीचा मसुदा जाहीर केल्याने, ऐरणीवरती आलेला आहे. पश्चिम घाट पर्वतरांगा जंगलसमृद्ध असून, तेथून कृष्णा, गोदावरीसारख्या दक्षिण भारतासाठी जीवनरेषा ठरलेल्या नद्या आणि त्यांच्या उपनद्या उगम पावतात आणि त्यासाठी 2010 साली डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या पश्चिम घाट पर्यावरणीय तज्ञ समितीने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्याचा आराखडा सादर केला होता. या अहवालाचा पुर्नआढावा घेऊन, काही क्षेत्र विकास प्रकल्पासाठी, खनिजाच्या उत्खननास प्राप्त व्हावे म्हणून 2012 मध्ये ज्येष्ठ अवकाशविज्ञान शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. परंतु दोन्ही समित्यांनी पश्चिम घाटाचे संवर्धन आणि संरक्षण व्हावे, यासाठी सादर केलेल्या अहवालासंदर्भात एकमत न झाल्याकारणाने तो अधिसूचित आजतागायत झालेला नाही.

केरळ राज्यातल्या वायनाड जिल्ह्यात भूस्खलन होऊन शेकडो लोक मृत्युमुखी पडल्याने आणि हजारो कुटुंबे बेघर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवरती पाचवा मसुदा प्रसिद्ध केल्याने पश्चिम घाटाच्या संवेदनशीलतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रकर्षाने चर्चेत आलेला आहे. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीन राज्यांत पसरलेल्या पश्चिम घाटाला या तिन्ही राज्यांत सह्याद्री अशी संज्ञा आहे. केंद्र सरकारने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रानुसार महाराष्ट्रातील 17 हजार 340 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळातील 2515 गावांना संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित आहे. गोव्यातल्या 1461 चौ.कि.मी. क्षेत्रफळातल्या 108 गावांना संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित आहे. कर्नाटकातील 20,668 चौ. कि.मी. क्षेत्रफळातील 1576 गावे संवेदनशील म्हणून प्रस्तावित आहेत. यापूर्वी पश्चिम घाटातल्या कक्षेत येणाऱ्या वायनाडसारख्या पर्वतशृंखलांचे वैभव मिरविणाऱ्या जिल्ह्यातून पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याच्या प्रस्तावाला मोठा विरोध झाला होता. हल्लीच वायनाड जिल्ह्यात भूस्खलनाची दुर्घटना होऊन तेथील सर्वसामान्यांना मृत्युमुखी पडण्याबरोबर उदरनिर्वाह आणि घरादारांना मुकावे लागलेले आहे. मल्याळम भाषेतील ‘वायनाड’ हा शब्द भातशेतीच्या भूमीशी संबंधित असून बारमाही वाहणाऱ्या नद्या, थंडगार हवामान आणि वनक्षेत्राने आणि जंगली श्वापदांसाठी ख्यात असलेला हा जिल्हा पर्यटकांसाठी आकर्षण बिंदू ठरला होता. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून नियोजनाअभावी आणि पर्यावरणीय परिसंस्थांना आव्हान देत केलेली सिमेंट काँक्रीटची बांधकामे, चहा, कॉफी आणि नगदी पिकांच्या लागवडीकरिता एकेकाळी स्थानिक वृक्षवेलींनी समृद्ध असलेल्या वनक्षेत्रांची केलेली अपरिमित हानी त्याचप्रमाणे जागतिक तापमान वाढीमुळे इथे कोसळलेली मुसळधार पर्जन्यवृष्टी यामुळे वायनाडला भूस्खलनाच्या आपत्तीला सामोरे जावे लागले.

यापूर्वी वायनाडमध्ये 2019 मध्ये पुथूमाला येथे जे भूस्खलन झाले त्यात 17 जण मृत्युमुखी पडले होते, घरेदारे उद्ध्वस्त होऊन, शेतीयोग्य जमीन नापिक झाली होती. भूस्खलन झालेल्या परिसराच्या आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात ठिकठिकाणी रिसॉर्ट असून तेथे तळ्या निर्माण करून स्थानिक पर्यावरणीय परिसंस्थेत मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केलेला आहे. डोंगराळ, चढ असलेल्या अती पर्जन्यवृष्टी होणारा भाग पर्यावरणदृष्ट्या सर्वाधिक संवेदनशील घोषित करून तेथे महाकाय सिमेंट काँक्रीटची बांधकामे, खनिज उत्खननाच्या खाणी, प्रदुषणकारी प्रकल्प आणि अन्य विकासाचे नाव धारण करून येणाऱ्या वनसंहारक प्रकल्पांना अशा क्षेत्रात थारा देऊ नये, असे डॉ. माधव गाडगीळ समितीने स्पष्ट केले होते. मध्यम संवेदनशील क्षेत्रात काही प्रमाणात निर्बंधांत शिथिलता दिलेली असून, पर्यावरणदृष्ट्या कमी संवेदनशील क्षेत्रात घरांच्या बांधकामांना आणि लोकोपयोगी उद्योग व्यवसायांना प्राधान्य देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन शाश्वत विकासाचे उपक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने या समितीने लोकशाही तत्त्वप्रणालीला प्राधान्य दिले होते. परंतु या अहवालाविरोधात गैरसमज निर्माण करून दुसऱ्या समितीला नियुक्त केले आणि गाडगीळ समितीच्या शिफारसींना फाटा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. गाडगीळ अहवालात भूस्खलनाची स्पष्टपणे कारणमिमांसा करून, उपाययोजनेचा आराखडा सूचविलेला आहे. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात बांधकामे केली, खनिज उत्खनन आरंभले, डोंगर उतारावरती इमारती बांधल्या तर भूस्खलनाचा धोका कसा वाढतो, हे स्पष्ट केले होते. परंतु सरकारने प्रामाणिकपणे पश्चिम घाटातल्या संवेदनशील क्षेत्राचे रक्षण व्हावे आणि शाश्वत विकासाच्या प्रकल्पांना चालना लाभावी म्हणून लोकाभिमुख काळजीपूर्वक शास्त्रीय माहितीवर आधारित पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित करण्याला प्राधान्य दिलेले नाही. त्यामुळे गेल्या दशकभरात पश्चिम घाटातल्या जंगल, जल समृद्ध अशा सधन प्रदेशाचे लचके तोडण्याचे षड्यंत्र राबविले जात आहे आणि त्यामुळे सह्याद्रीच्या एकंदर अस्तित्वावरती घाला घातला जात आहे.

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, दिल्ली यांच्या अभ्यासानुसार महाराष्ट्रातल्या सह्याद्री पर्वतरांगेत वसलेल्या रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली आणि पुणे जिल्ह्यातला काही भाग पर्जन्यवृष्टीत भूस्खलन प्रवण क्षेत्रात समाविष्ट होत असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. गेल्या दशकभरात या पट्ट्यात भूस्खलनाच्या दुर्घटनांत विलक्षण वाढ झालेली आहे. यापूर्वी माळीण, तळीये आणि खालापूर-इर्शाळवाडी येथे ज्या भयाण भूस्खलनाच्या दुर्घटना उद्भवलेल्या आहेत, त्यावरून इथला सह्याद्री खचतोय, हे स्पष्ट झालेले आहे. 2021 मध्ये गोव्याच्या सह्याद्रीत भूस्खलनाच्या दुर्घटना बऱ्याच ठिकाणी उद्भवलेल्या असून, त्यात सत्तरी तालुक्यातील साट्रे गावात ‘आम्याचो गवळ’ येथे उद्भवलेले भूस्खलन नैसर्गिक कारणांबरोबर मानवी अक्षम्य अतिक्रमण आणि हस्तक्षेपामुळे झाल्याचा निष्कर्ष सरकारने नियुक्त केलेल्या तज्ञ समितीने काढलेला आहे. 2018 मध्ये ऑगस्टमध्ये कर्नाटकातल्या कोडगू परिसरात उद्भवलेल्या भूस्खलनात वीस जणांचा मृत्यू होऊन, हजारो कुटुंबे बेघर होऊन, त्यांच्या उदरनिर्वाहाची साधने नष्ट झाली होती. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा दुर्बल होत असून, त्याच्या लोकाभिमुख पर्यावरण, वन्यजीव संवर्धन आणि संरक्षणासाठी कटिबद्ध होण्याची नितांत गरज आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर