पर्यावरणाचे ‘टॅरिफ’

स्वित्झर्लंडमधील दावोस हे जागतिक अर्थकारणाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाते. तेथील आर्थिक परिषद, गुंतवणुकीचे करार व त्यातील करोडोंचे आकडे डोळे विस्फारणारे असतात. कुणी किती गुंतवणूक खेचून आणली, लक्ष्मीची पावले कशी उमटवली वगैरे चर्चा ‘नेमेची होते गुंतवणूक’ अशाच तऱ्हेची. तथापि, याच आर्थिक मंचावर जागतिक नाणेनिधीच्या माजी मुख्य अर्थतज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारताला दिलेला इशारा अतिशय गंभीर म्हटला पाहिजे. ‘अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या आयात शुल्कापेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रदूषणच अधिक धोकादायक ठरू शकते,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यातील अर्थ समजून घ्यायला हवा. मुळात गीता गोपीनाथ यांचा अर्थशास्त्राचा अभ्यास दांडगा आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या नावाला वेगळे वलय आहे. हे बघता प्रदूषणाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी आपण ठोस पावले उचलणार का, हा महत्त्वाचा मुद्दा होय. जल, वायू, ध्वनी व कचरा प्रदूषण आज सर्वच देशांसमोरील मोठे आव्हान आहे. परंतु, अनेक देशांनी प्रदूषण मर्यादित ठेवण्यामध्ये यश मिळविले आहे. तथापि, भारतासारख्या विकसनशील देशात प्रदूषणाने अक्षरश: टोक गाठले आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकातासारख्या शहरांनी जगातील प्रदुषित शहरांमध्ये अग्रस्थान मिळविले आहे. याशिवाय पुणे, कानपूर, लखनौसह बहुतांश महानगरे प्रदुषणाच्या विळख्यात सापडल्याचे पहायला मिळते. हिवाळ्यामध्ये दिल्लीची हवा किती विषारी बनते, याचा प्रत्यय दरवर्षी येत असतो. स्वाभाविकच आरोग्याच्या समस्यांना नागरिकांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे इतर राज्यातील व परदेशातील नागरिक या काळात दिल्लीत येणे शक्यतो टाळतात. हे काही भूषणावह म्हणता येणार नाही. हवेसोबतच पाणी, कचरा आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या बाबतीत देश म्हणून भारत आघाडीवर आहे. देशातील अनेक नद्या प्रदुषित झाल्या आहेत. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांनी व दुर्गंधींनी शहरे व्यापून गेली आहेत. वाहनांचा धूर व गोंगाटात लोकांचे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हरवले आहे. त्यामुळे प्रदूषण हे भारतासमोरील प्रमुख आव्हान असून, त्याचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम कोणत्याही शुल्कापेक्षा गंभीर असतील, हा गीता गोपीनाथ यांनी दिलेला इशारा ही वस्तुस्थिती म्हटली पाहिजे. प्रदूषणाचे म्हणून अनेक परिणाम असतात. उत्पादकता, आरोग्यसेवेवरील खर्च व एकूण आर्थिक हालचालींवरही त्याचे परिणाम होतात. त्यामुळे आर्थिक वाढ मंदावण्यामागे हेही एक कारण असल्याची मांडणी त्या करतात. खरे तर खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर भारताने सर्व स्तरावर मोठी प्रगती केली. मागच्या तीन ते साडेतीनदशकात भारताने साधलेली आर्थिक घोडदौड थक्क करायला लावणारी ठरते. अलीकडेच जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने झेप घेतली आहे. ही बाब निश्चितच अभिमानास्पद म्हटली पाहिजे. परंतु, या सर्वाला प्रदुषणाची काळी किनार आहे, हे लक्षात घ्यावे. आर्थिक विस्तार व पायाभूत सुविधांच्या विकासात देश प्रगती करत असताना मोठ्या शहरांमध्ये प्रदूषण ही कायमस्वरुपी समस्या होऊन बसली आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे 17 लाख मृत्यू हे केवळ प्रदूषणामुळे होतात. हे प्रमाण देशातील एकूण मृत्यूंपैकी 18 टक्के आहे, असे 2022 च्या जागतिक बँकेच्या एका अहवालात म्हटले आहे. यातून प्रदूषणाचे संकट किती जीवघेणे आहे, हे दिसून येते. म्हणूनच पर्यावरणीय समस्यांचा मानवी आयुष्यावर आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन या प्रश्नाकडे लक्ष देणे गरजेचे बनते. मागच्या काही वर्षांपासून प्रदूषणाच्या दाहकतेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी देशात विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. परंतु, अद्यापपर्यंत तरी त्या तोकड्याच असल्याचे पहायला मिळते. मात्र, आगामी काळात शासन, प्रशासन व जनता अशा सर्वांच्या सहभागातून या समस्येवर मात करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. प्रदूषणावर नियंत्रण नसेल, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करणेही कठीण होईल, असे गीता गोपीनाथ म्हणतात. ते खरेच आहे. म्हणूनच पर्यावरणाला प्राधान्य देऊन प्रदूषण नियंत्रणाचा मंत्र आपल्याला जपावा लागेल. एकीकडे प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर असताना आगामी काळात जगावर पाणीसंकटाची टांगती तलवार असल्याचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र विद्यापीठाच्या अहवालातून समोर आला आहे. मानवाने गोड्या पाण्याचा अनिर्बंध उपसा केला आहे. त्यामुळे त्याची भरपाई होणे जवळपास अशक्य आहे. जगातील अनेक शहरे डे झिरोच्या दिशेने जात आहेत. इराणची राजधानी तेहरानमध्ये पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्याने हे शहर अन्यत्र हलवण्याची वेळ येऊ शकते. बेंगळूर, चेन्नई, दिल्ली यांसारखी महानगरेही डे झिरोच्या जवळ असल्याचे यात म्हटले आहे. यातील गांभीर्यही समजून घेतले पाहिजे. जगातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या जलाशयांवर अवलंबून आहे. तर निम्मी लोकसंख्या गरजांसाठी भूजलातील पाणी वापरते. परंतु, हे पाणी वेगाने संपत आहे. त्यामुळे अब्जावधी लोकसंख्येला वर्षातील किमान महिनाभर तीव्र पाणीसंकटाचा सामना करावा लागतो.   मागच्या काही वर्षांत वातावरण बदल वा ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रश्न आ वासून उभा राहिला आहे. त्यामुळे ढगफुटी, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा, थंडीच्या लाटा यांसारख्या आपत्ती वाढल्या आहेत. पर्यावरणाचे ऱ्हासचक्र असेच सुरू राहिले, तर ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका आणखी वाढू शकतो. परिणामी पाणीसंकटही गडद होऊ शकते. पाणी ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. नद्या, जलाशयांकाठीच सर्व संस्कृत्या वसल्या, पोसल्या गेल्याचा इतिहास आहे. परंतु, याचा विचार न करता विकासाच्या नावाखाली माणसाने निसर्गाची जी ओरबाडणूक केली आहे, त्याचेच हे सर्व परिणाम आहेत. विकास नको, असे कुणी म्हणणार नाही. पण, त्यात तारतम्य हवे. नाशकातील तपोवनाच्या विषयात असेच तारतम्य सोडून वर्तन करण्याचा प्रयत्न झाला. पण, लोकांनी तो हाणून पाडला. हे बघता पर्यावरणावरील टॅरिफ टाळण्यासाठी भविष्यात सगळ्यांनाच संवेदनशील व सजग रहावे लागेल.