कोकणात औद्योगिकरणासाठी प्रबोधन हवेच

लोकांना सरकारी व्यवस्थेबद्दल विश्वास का वाटत नाह़ी  यापूर्वी दिलेली कोणती आश्वासने पूर्ण होऊ शकली नाहीत़  औद्योगिक वसाहतीमुळे लोकांना नेमका त्रास काय झाल़ा  यावर मंथन झाले पाहिज़े  औद्योगिक वसाहतीमुळे लोकांना लाभ कसा होईल, ते सांगितले गेले पाहिज़े  खरे तर केंद्र व राज्य सरकारच्या उद्योगमंत्रालयाने व्यापक जनप्रबोधनासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतला पाहिज़े  तज्ञ लोकांच्या सांगण्यामुळे लोकांच्या मनातील औद्योगिक वसाहतीबद्दलचे भय दूर होईल आणि त्यांच्याकडून सहकार्याचा हात पुढे केला जाईल़

राज्याचे उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरी तसेच रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी गेल्या आठवड्यात चिपळूण तालुक्यातील मार्गताम्हाने गावी भेट दिल़ी शैक्षणिक संस्थेच्या कार्यक्रमासाठी ते उपस्थित होत़े या परिसरात औद्योगिक वसाहत उभारण्यासंदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचा प्रस्ताव होत़ा त्याचबरोबर स्थानिक परिसरातील लोकांचा भूसंपादनाला मोठा विरोध होत़ा या पार्श्वभूमीवर मार्गताम्हाने औद्योगिक वसाहत रद्द करण्याची घोषणा उद्योsगमंत्री सामंत यांनी केल़ी

मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, या प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीला मार्गताम्हाने परिसरातील गावांचा विरोध असून व या परिसरात फळबागा लागवड असल्याचे सांगितले गेल्याने प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फळबागा वा इतर बांधकामांच्या एमआयडीसी कधी आड येत नाही. मात्र पडीक जागा उपलब्ध झाल्यास व शेतकऱ्यांची कोणतीही हरकत नसल्यास औद्योगिक वसाहत तेथे नक्कीच उभारता येते, गुहागर तालुक्यात जर कोणी शेतकरी जागा देत असतील तर तेथे वसाहत उभारण्यात येईल. गुहागरमध्ये एक शासकीय जागा उपलब्ध असल्याचे भाजपा तालुकाध्यक्ष नीलेश सुर्वे यांनी सांगितले असून तेथे संमती मिळाल्यास एमआयडीसी वसाहत उभारण्याचा विचार करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय उद्योगमंत्री सामंत हे रत्नागिरी येथे एका कार्यक्रमात सहभागी झाले होत़े तेव्हा ते म्हणाले की, रत्नागिरी तालुक्यातील खंडाळा येथील औद्योगिक वसाहत उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होत़ा लोकांच्या विरोधामुळे तो रद्द करण्यात आल़ा त्या परिसरात महिलांच्या बैठकांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाल़ी महिलांना विचारले की पुढच्या पिढीच्या हातांना काम मिळण्यासाठी औद्योगिक वसाहत हवी की नको, यावेळी महिलांनी जोरदारपणे औद्योगिक वसाहतीला पाठिंबा दिल़ा वातारवरण बदलत आहे, लोकांचा पाठिंबा औद्योगिक वसाहतीला हळूहळू मिळत आह़े यातूनच औद्योगिकरणाचा मार्ग प्रशस्त होईल़

रत्नागिरीच्या कार्यक्रमात बोलताना मंत्री सामंत पुढे म्हणाले की, रत्नागिरी तालुक्यातील निवेंडी परिसरात औद्योगिक वसाहत उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल़ा आंबा व माशांच्या उद्योगासाठी भूखंड विकसीत करण्याचा विचार उद्योग मंत्रालयाने केला होत़ा या परिसरातील अनेक जमिनदार शेतकऱ्यांनी माझी भेट घेऊन सांगितले की, आम्ही जमीन देण्यास तयार आहोत़ औद्योगिक वसाहतीची उभारणी लवकरात लवकरात कराव़ी निवेंडीसारख्या परिसरातून शेतकऱ्यांनी दाखवलेला सकारात्मक मुद्दा लक्षात घेऊन औद्योगिककरणाचा टप्पा पुढे जाऊ शकेल़

गेल्या आठवड्यात वेगवेगळ्या कार्यक्रमात उद्योगमंत्र्यांनी औद्योगिक वसाहतीसाठी भूमिका मांडल्या आहेत़ त्यामध्ये एका ठिकाणची वसाहत रद्द करण्याचा तर दुसऱ्या ठिकाणची वसाहत मार्गी लागण्याची धोरणे जाहीर करण्यात आली आहेत़ लोकांनी विकासासाठी, औद्योगिकीकरणासाठी पुढे यावे असे आवाहन मंत्र्यांनी केले आह़े गेल्याच आठवड्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रत्नागिरी रिफायनरीच्या राजापूर तालुक्यातील भूसंपादनासंदर्भात मुद्दा उपस्थित केल़ा औद्योगिक करणासाठी विरोधक सहकार्याचा हात पुढे करत नसल्याबद्दल त्यांनी टीका केल़ी

खरे पाहता रस्ता, वीज, पाणी यासह सामान्य जनतेला विकासाच्या मूलभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी सरकार प्रयत्नशील असत़े औद्योगिकरण हा त्यातलाच मुद्दा आह़े शासकीय कारभार हा कल्याणकारी व्यवस्थेचा भाग असे म्हटले जात़े तथापि या कारभारामुळे अनेक लोक हैराण झाले आहेत़ तसा अनुभव असल्याने औद्योगिक वसाहतीला जागा देण्यास लोक तयार होत नाहीत़  शिवाय उद्योगामुळे निर्माण होणारे प्रश्न लोकांना अडचणीचे वाटतात़

यावर शासकीय यंत्रणेने विचार करणे गरजेचे आह़े लोकांना सरकारी व्यवस्थेबद्दल विश्वास का वाटत नाह़ी यापूर्वी दिलेली कोणती आश्वासने पूर्ण होऊ शकली नाहीत़ औद्योगिक वसाहतीमुळे लोकांना नेमका त्रास काय झाल़ा यावर मंथन झाले पाहिज़े औद्योगिक वसाहतीमुळे लोकांना लाभ कसा होईल, ते सांगितले गेले पाहिज़े खरे तर केंद्र व राज्य सरकारच्या उद्योगमंत्रालयाने व्यापक जनप्रबोधनासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतला पाहिज़े तज्ञ लोकांच्या सांगण्यामुळे लोकांच्या मनातील औद्योगिक वसाहतीबद्दलचे भय दूर हाईल आणि त्यांच्याकडून सहकार्याचा हात पुढे केला जाईल़ यासाठी काही प्रयत्न हाणे गरजेचे आह़े सरकारच्या हाती कायदे आहेत़, पोलिसांसारखी यंत्रणे आहेत़ न्यायालयांकडे फार मोठी शक्ती आह़े त्याच्या आधारे विकासाची कामे पुढे नेऊ, असा विचार करणे योग्य नाह़ी ज्या लोकांसाठी हे काम चालू आहे, त्यांना त्याचे महत्त्व समजून दिले गेले पाहिजे. शिवाय अशा लोकांना विकास प्रक्रियेच्या वाटचालीत सहभागी करुन घेतले पाहिज़े तरच विकासाची फळे सर्वांसाठी हितकर होतील़ यापूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यात एन्रॉन प्रकल्पाच्या विरोधात जनआंदोलन पेटले होत़े तत्कालीन उर्जामंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी पुढाकार घेऊन आंदोलन शमवण्याचा प्रयत्न केला होत़ा खरेतर आंदोलनाची सुरवात शरद पवार मुख्यमंत्री असताना करण्यात आलेल्या प्रकल्प घोषणेनंतर सुरु झाली होत़ी आंदोलनाने विविध वळणे घेतल़ी स्वत:च्या कर्तृत्वामुळे एन्रॉन कंपनी परदेशात बुडाल़ी पुढे भारतीय संस्थांनी प्रकल्प चालू ठेवण्यात उंची दाखवल्यामुळे तो मार्गी लागला इतकेच़ तथापि प्रकल्प ग्रस्तांच्या अडचणी आणि पर्यावरण विषयक चिंता शासनाला दूर करता आल्या असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल़ 2000 च्या दशकामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याने एन्रॉन आंदोलनाचे बरेच वळसे अनुभवले आहेत़ त्यात काँग्रेस सरकारची तसेच युती सरकारकडून झालेली आंदोलने पाहिली आहेत़ या उदाहरणातून प्रकल्प राबवणारे औद्योगिक विकास मंडळ जनप्रबोधनाची चळवळ हाती घेईल, अशी अपेक्षा होत़ी औद्योगिकरणचा वेग वाढवायचा असेल तर लोकांना सोबत घेऊन गेल्याखेरीज शाश्वत यश मिळणार नाह़ी

सुकांत चक्रदेव