दिल्ली उपराज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये वाढ

मंडळ, आयोग स्थापण्याबरोबरच नियुक्त्या करू शकणार : स्थायी समित्यांमध्ये भाजपचे वर्चस्व, 

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिल्लीच्या उपराज्यपालांचे (एलजी) अधिकार वाढवले आहेत. आता उपराज्यपाल राजधानीत प्राधिकरण, मंडळ, आयोग किंवा वैधानिक संस्था स्थापन करण्यास सक्षम असतील. याशिवाय ते या सर्व संस्थांमध्ये सदस्यांची नियुक्तीही करू शकतील. यापूर्वी हे अधिकार दिल्ली सरकारकडे होते. गृह मंत्रालयाने मंगळवारी रात्री उशिरा उपराज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याबाबत अधिसूचना जारी केली. हा निर्णय गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल पॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कायदा, 1991 अंतर्गत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर दिल्ली महानगरपालिकेच्या (एमसीडी) 12 प्रभाग समित्यांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. एमसीडी स्थायी समिती निवडणुकीत ‘आप’ला धक्का बसला असून 12 पैकी 7 विभागांमध्ये भाजपचा विजय झाला आहे. याउलट आम आदमी पक्षाला केवळ पाच विभागांमध्ये विजय मिळवता आला. सात विभागांमध्ये भाजपचा विजय झाल्याने या भागातून पक्षाला स्थायी समितीसाठी सात सदस्य मिळाले असून, या समितीचे नेतृत्व भाजपकडे आले असून, त्यावर महापालिकेचे लक्ष राहणार आहे. याशिवाय भाजपचे 2 सदस्य सभागृहातून निवडून आले असून, त्यांची स्थायी समितीत एकूण संख्या 9 झाली आहे.

लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही. के. सक्सेना यांच्या सूचनेनुसार एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार यांनी सर्व प्रभाग समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी एमसीडीच्या सर्व विभागांच्या उपायुक्तांना पीठासीन अधिकारी बनवले होते. यापूर्वी महापौर शैली ओबेरॉय यांनी प्रभाग समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत पीठासीन अधिकारी नेमण्यास नकार दिला होता. केंद्र सरकारने पीठासीन अधिकारी नेमण्याचे अधिकार उपराज्यपालांना दिले होते. निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 30 ऑगस्ट रोजी संपली होती. एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार यांनी पीठासीन अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी फाईल पाठवली होती, परंतु महापौर शेली ओबेरॉय यांनी नियुक्ती करण्यास नकार दिला होता.

नामनिर्देशित नगरसेवकांची थेट नियुक्ती करणार

दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर एमसीडीमध्ये थेट नगरसेवकांची नियुक्ती करू शकतात. यासाठी त्यांनी दिल्ली सरकारचा सल्ला घेण्याची गरज नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात होते. या सुनावणीवेळी दिल्ली महानगरपालिकेत 10 सदस्य नामनिर्देशित करण्याच्या उपराज्यपालांच्या निर्णयाला मंत्रिपरिषदेच्या मदतीची आणि सल्ल्याची आवश्यकता नाही, असे 5 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने सांगितले होते. दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला होता.