उपोषण संपविणे योग्य

सोनम वांगचुक यांनी आता उपोषण मागे घेणे योग्य ठरणार आहे. त्यांचा संदेश आता सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचला आहे. आता जीवावर उदार होणे योग्य नाही. कारण उपोषण किंवा त्यागपत्र यांच्यामुळे व्यवस्थापरिवर्तन होत नाही.

लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते आणि नेते सोनम वांगचुक यांचे उपोषण सध्या दिल्लीतील ‘जंतरमंतर’ येथे होत आहे. गेले 18 दिवस ते होत आहे आणि वांगचुक यांची प्रकृती खालावली आहे, असे वृत्त आहे. 18 दिवस अन्नाचा कण पोटात गेला नसेल, तर प्रकृती बिघडणार, हे स्वाभाविकच आहे. तथापि, आता त्यांनी अधिक न ताणता आपले उपोषण मागे घेतल्यास ते अधिक योग्य ठरणार आहे. त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही त्यांना आता उपोषण मागे घेण्यास सांगणे, नव्हे, तर त्यांना तसे करण्यास भाग पाडणे हिताचे होईल. या उपोषणाला ‘नीट-युजी’ परीक्षेची पार्श्वभूमी आहे. 3 मे 2026 या दिवशी जी परीक्षा झाली, तिची प्रश्नपत्रिका फुटली होती, हे नंतर स्पष्ट झाल्याने ती परीक्षा रद्द करण्यात आली. नंतर ती 21 जूनला पुन्हा घेण्यात आली. पहिल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदत्याग करावा या मागणीसाठी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ संघटनेने जंतरमंतरवर अखंड आंदोलन चालविले आहे. याच आंदोलनाचा भाग म्हणून हे उपोषण होत आहे. या कॉक्रोच जनता पार्टी किंवा ‘सीजेपी’ संबंधी काही भाष्य करणे आवश्यक आहे. साधारणत: दोन महिन्यांपूर्वी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, त्यांच्यासमोर एका प्रकरणाची सुनावणी होत असताना देशातील युवकांसंबंधी काही कथित टिप्पणी केली, अशी समजूत करुन घेऊन पुण्यातील अभिजित दीपके नामक विद्यार्थ्याने (जो अमेरिकेत शिकावयास होता) सेशल मीडियावर एका ‘आंदोलना’चा प्रारंभ केला. या आंदोलनाला मोठा ‘आभासी’ प्रतिसाद मिळाला आणि दीपके यांच्या फॉलोअर्सची संख्या अवघ्या आठवड्यातच सव्वादोन कोटीवर पोहचल्याचा दावा करण्यात आला. आपण आता मोठे नेते झालो आहोत, अशी त्यांची समजूत झाली असावी. त्यामुळे त्यांनी भारतात येण्याचा निर्णय घेतला. आल्यानंतर त्वरित त्यांनी जंतरमंतरवर आंदोलनाचा प्रारंभ केला. पण वास्तव जग आणि आभासी जग यांच्यातील फरक त्यांच्या याचवेळी लक्षात आला. त्यांच्या सव्वादोन कोटी कथित फॉलोअर्सपैकी एक हजार फॉलोअर्सही जंतरमंतरवर उतरले नाहीत. काही वृत्तांच्या अनुसार त्या दिवशी जंतरमंतरवर आंदोलकांपेक्षा पोलिसांचीच संख्या अधिक होती. त्यामुळे नियोजित वेळेआधीच ते संपवावे लागले. नंतर दीपके यांनी पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये आंदोलने करुन पाहिली. तथापि, प्रतिसाद नाहीपैकीच होता. तथापि, तोपर्यंत हे आंदोलन आणि कॉक्रोच जनता पार्टी हे त्यांच्या प्रतिष्ठेचे मुद्दे बनले असावेत. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा जंतरमंतरवर अखंड आंदोलनास प्रारंभ केला. प्रधान यांचे त्यागपत्र येईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी घोषणा त्यांनी दिली. इथपर्यंतही ठीक होते. कारण शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. पण एका व्यक्तीचा जीव पणाला लावून हे आंदोलन ताणणे कितपत तर्कशुद्ध आहे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. स्वत: दीपके उपोषणाला बसले असते, तर बाब वेगळी होती. वांगचुक यांच्यासोबत कॉक्रोच जतना पार्टीच्या अन्य कोणीही एक-दोन दिवसांचे लाक्षणिक उपोषण करुन त्यांना पाठिंबा दिल्याचेही दिसून येत नाही. मधल्या काळात नीटची पुनर्परीक्षाही पार पडली आणि यावेळी ती कोणताही घोटाळा न होता झाली. याचा अर्थ आधी झालेल्या चुका किंवा राहिलेल्या त्रुटी संबंधितांनी दूर केल्या, असाच होतो. अशा स्थितीत हे उपोषण किती काळ करणार, हा प्रश्न आहे. ज्या मागणीसाठी हे उपोषण होत आहे, ती आता संदर्भहीन झाली आहे. कारण, मंत्र्याचा राजीनामा हा केवळ एक उपचार असतो. राजीनाम्यामुळे मूळ प्रश्न सुटत नाही. त्यासाठी संपूर्ण व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी लागते. खूप पूर्वीच्या काळात लाल बहादुर शास्त्री रेल्वेमंत्री होते. तेव्हा रेल्वेला झालेल्या एका अपघाताचे नैतिक उत्तरदायित्व स्वीकारुन त्यांनी ते पद सोडले होते. तथापि, त्यानंतरही रेल्वेचे अपघात होत राहिले आहेत. त्यामुळे उच्चपदस्थांच्या पदत्यागाने प्रश्न सुटत नाहीत, हे त्यानंतरही अनेकदा अनुभवास आले आहे. म्हणूनच एका ‘औपचारीक’ प्रक्रियेची पूर्तता व्हावी, म्हणून सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या महनीय व्यक्तीचा जीव पणाला लावणे अयोग्य आहे. वांगचुक यांच्या जीवाची इतकी चिंता आहे, तर मंत्री त्यागपत्र देऊन त्यांची मागणी मान्य का करत नाहीत, असाही उलट प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता आहे. त्याचे उत्तरही स्पष्ट आहे. पदत्याग करुन किंवा उपोषणे करुन व्यवस्थापरिवर्तन होत नाही. 14 वर्षांपूर्वी याच दिल्लीत अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गांधीवादी नेते अण्णा हजारे यांना असेच उपोषण करण्यासाठी भरीला घातले होते. परिणाम, काय झाला, हे त्यानंतर आजवर घडलेल्या घटनांवरुन स्पष्ट होत आहे. दीपके यांना प्रत्यक्ष राजकारणात उतरायचे असेल, तर त्यांनी थेट मैदानात यावे. ते स्वागतार्ह ठरेल. उपोषणाचा प्रश्न आता न्यायालयात गेला आहे. न्यायालय त्यावर जो निर्णय देईल, तो सर्वांवर बंधनकारक असेल. तथापि, उपोषण आता आवरते घेणे, हे अधिक ‘नैतिक’ ठरणार आहे.