रोजगार केंद्रित अर्थसंकल्प

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सलग तिसऱ्यांदा सत्ता प्राप्तीचा वापर जागतिक स्तरावर ‘तिसरी महासत्ता’ रूपांतरित करण्याचा संकल्प स्वागतार्थ आहे. परंतु याचबरोबर बेरोजगारीचे, प्रादेशिक विषमतेचे, उत्पन्न व संपत्तीतील विषमतेचे प्रश्न अधिक तीव्र बनत असून 78 लाख रोजगार निर्मितीचे आव्हान तेवढेच महत्त्वाचे ठरते. अर्थसंकल्पाबाबत सर्वच घटक आपल्यासाठी काय असे पहात असला तरी त्यातून सर्वांसाठी काय हा प्रश्न अनुत्तरीत राहू नये हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

संयुक्त आघाडी सरकारचे व मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘विकसित भारत’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपला सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थसंकल्प ही केवळ उत्पन्न खर्चाची आकडेवारी नसते तर त्यातून राजकीय अर्थधोरण व्यक्त करते याचाच पुरावा आहे. कालच सादर झालेल्या आर्थिक पाहणीतून अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती व आव्हाने याबाबत उपलब्ध अधिकृत माहिती उपलब्ध झाली असून त्यातून राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर 6.5 टक्के ते 7 टक्के असल्याचे अंदाज व्यक्त केला असून जागतिक स्तरावर नाणेनिधी व एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजा इतका (सात टक्के) परंतु अधिक सावध पवित्रा घेणारे आहे. याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक प्रवाह, निर्यात व विदेशी चलन या आघाड्यांवर समाधानकारक चित्र व महागाई दर 4.5 टक्के पर्यंत नियंत्रणात असल्याचे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सलग तिसऱ्यांदा सत्ता प्राप्तीचा वापर जागतिक स्तरावर ‘तिसरी महासत्ता’ रूपांतरित करण्याचा संकल्प स्वागतार्ह आहे. परंतु याचबरोबर बेरोजगारीचे, प्रादेशिक विषमतेचे, उत्पन्न व संपत्तीतील विषमतेचे प्रश्न अधिक तीव्र बनत असून 78 लाख रोजगार निर्मितीचे आव्हान तेवढेच महत्त्वाचे ठरते. अर्थसंकल्पाबाबत सर्वच घटक आपल्यासाठी काय असे पहात असला तरी त्यातून सर्वांसाठी काय हा प्रश्न अनुत्तरीत राहू नये हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

विकासाचे प्राधान्यक्रम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक तसेच सामाजिक परिवर्तनाचा पाया आपल्या नऊ प्रकारच्या प्राधान्यक्रमातून दिला असून अंदाजपत्रक मांडणीत पूर्ण  एक तास यासाठी दिला. अर्थव्यवस्थेची गती कृषी क्षेत्राशी असणाऱ्या विकासदराशी निगडित असल्याने शेती उत्पादकता वाढ व शेतीचे स्थैर्य याला महत्त्व प्राप्त होते. कडधान्ये, तेलबिया याबाबत आत्मनिर्भरतेसाठी विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता लक्षात घेऊन साठा व विक्री व्यवस्थेला महत्त्व दिलेले दिसते. कृषी उत्पादक संघटना यांचे मार्फत भाजीपाला संकुल चालवणे हा उपाय कांदा, टोमॅटो यांच्या किमतीतील चढ-उताराचा राजकीय अन्वयार्थ मानावा लागतो. शेतीसाठी उत्पादन खर्च कमी करणारी नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेती असे आधुनिक प्रयोग व्यावहारिक ठरत नाहीत तरीही त्याचा आग्रह असून शेती व ग्रामीण विस्तारासाठी राष्ट्रीय सहकार धोरण या अंदाजपत्रकात जाहीर केले ही जमेची बाजू दिसते. प्राधान्यक्रम यादीत रोजगार प्रश्नांवर व्यापक व महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा समावेश करीत अंदाजपत्रकाचा तोंडवळा हा रोजगार प्रधान केलेला दिसतो. विकासाची प्रक्रिया सर्व समावेशक होण्यासाठी रोजगार संधी हाच एक उपाय असतो. कुशल मनुष्यबळ अधिक प्रमाणात उद्योगांनी स्वीकारावे यासाठी नव्याने रोजगारात येणाऱ्यांना एक लाख रुपये पर्यंतचे पहिल्या महिन्याचे वेतन दिले जाणार आहे. इंटर्नशिपसाठी पाच हजार रुपयापर्यंतची मदत रोजगार वाढीस पोषक ठरेल. कामगारांसोबत उद्योजकांनाही रोजगार वाढीस सहाय्यभूत करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य दिले जाणार आहे. नव कौशल्यास आवश्यक प्रशिक्षण देणाऱ्या 1000 प्रशिक्षण संस्थांना मदत व विद्यार्थ्यांना कौशल्य कर्जास 7.5 लाखाची हमी दिली जाणार असून शैक्षणिक कर्ज दहा लाखापर्यंत देण्याची तरतूद आहे. रोजगार वाढीस अर्थसाह्य देण्यासोबत महिला कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी बचत गटांना प्राधान्य व हॉस्टेल सुविधा दिल्या जाणार आहेत. आर्थिक पाहणी अहवालात रोजगार प्रश्नावर जे भाष्य करण्यात आले होते त्याचे प्रतिबिंब अंदाजपत्रकात दिसते.

प्रत्यक्ष रोजगार वाढ ही उद्योगांच्या व विशेषत: छोट्या तसेच मध्यम उद्योगांच्या विकासावर अवलंबून असल्याने याबाबत तिसरा प्राधान्यक्रम हा देशांतर्गत उद्योग रोजगार संधीसाठी आहे. नव उद्योगांचे स्वरूप केवळ भांडवल मत्ता व उलाढाल यातून न मोजता त्यांचे पतमानांकन नव्या निकषांवर केले जाण्याचा प्रयत्न हा या उद्योगांच्या कर्ज पुरवठ्यातील अडसर दूर करू शकेल. विशेषत: उद्योग अडचणीत असण्याच्या कालखंडात दिली जाणारी सवलत महत्त्वाची असते त्याचा समावेश या अर्थसंकल्पात केल्याने असे उद्योग आजारी न पडता उत्पादन व रोजगार टिकवू शकतील. मुद्रा योजनेची व्याप्ती वाढवणे, कर्जपुरवठा करणाऱ्या सिडबीच्या शाखा वाढवणे व पारंपरिक उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देणेस ई कॉमर्सची सोय महत्त्वपूर्ण ठरते. संघटित क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगांचा वापर रोजगार वृद्धीसाठी करण्याचा प्रयत्न हा या अंदाजपत्रकातील एक महत्त्वपूर्ण स्वागतार्ह घटक ठरतो. या मोठ्या पाचशे उद्योगात इंटर्नशिप किंवा शिकाऊ कामगार म्हणून एक वर्ष काम करता येणार आहे या कामगारांच्या वेतनावर होणारा खर्च त्यांना सीएसआर फंडातून म्हणजे नफ्याचा सामाजिक लाभासाठी वापर करता येणार आहे. रोजगार वाढीच्या संधी पर्यटन क्षेत्राशी व बांधकाम व्यवसायाशी मोठ्या प्रमाणात निगडित असतात. विकास व विरासत म्हणजे ऐतिहासिक ठेवा यांचा मेळ घालता विविध राज्यातील धार्मिक व ऐतिहासिक स्थळे यांना पायाभूत सुविधा विस्तारण्यातून मदत दिली जाणार आहे.

विकसित भारताचे स्वप्न रोजगार केंद्रित व युवा केंद्रीत धोरणातून शक्य असल्याचे स्पष्ट चित्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अंदाजपत्रकातून स्पष्ट केले. प्रचंड मोठी लोकसंख्या रोजगारक्षम करणे व रोजगार उपलब्ध करणे यासाठी कौशल्यवृद्धीचे प्रयत्न व रोजगार देणाऱ्या उद्योगांची सांधेजोड घालताना आवश्यक प्रेरक निधी ही अर्थनीती प्रभावीपणे राबवल्यास रोजगाराचा प्रश्न किंवा तीव्रता कमी होऊ शकते. जागतिक स्तरावर असणारी अनिश्चितता व उद्योगासमोरील आव्हाने यांचाही अंदाजपत्रकाच्या मांडणीत कौशल्याने वापर करीत रोजगार प्रधान उद्योगांना विशेषत: पारंपारिक कौशल्य आधारित वस्तू निर्यातीस बाजारपेठ देणे हे प्रयत्नही स्वागतार्ह आहेत.

रोजगार वाढ व पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक ही एकमेकास पूरक व पोषक असल्याने रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा या क्षेत्रातील तरतुदी या अंतरीम अंदाजपत्रकाप्रमाणे 11 लाख 11 हजार कोटींची असून त्यातून पुढच्या पाच वर्षात विकासास आवश्यक ऊर्जा मिळू शकते. ऊर्जा क्षेत्रात अणुऊर्जा, सौर ऊर्जा ही आपली महत्त्वाची बलस्थाने असून सौर ऊर्जा वापर घरगुती स्तरावर वाढवणारी पंतप्रधान सौर मुक्त बिजली योजना लोकप्रिय करण्यावर भर दिला आहे. अंदाजपत्रकाचे मूल्यमापन करण्यास वित्तीय शिस्तीचा महत्वाचा निकष वापरला जातो. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गॅरंटीची पूर्तता करीत राजकोषीय तू 4.9 टक्के इतकी ठेवली असून पुढे 4.5 टक्केपर्यंत घटवली जाणार आहे. एकूण आर्थिक सुधारणांच्या तपशिलातून दुसऱ्या पर्वातील आर्थिक सुधारणा या अंदाजपत्रकाच्या मांडणीत दिसतात. पुन्हा विकास व रोजगार या सोबत कार्यक्षमता वाढीवर भर आहे. बाजारात स्पर्धेत राहताना आपले उत्पादन नाविन्यपूर्ण तसेच स्वस्त असावे लागते.

- प्रा. डॉ. विजय ककडे