राज्यात पायाभूत न्यायिक सुविधा देण्यावर भर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही
खेड
राज्यातील जनतेला गतिमान पद्धतीने न्याय मिळावा, यासाठी पायाभूत न्यायिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील कनिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाच्या प्रस्तावित नव्या इमारतीचे भूमिपूजन आणि कोनशिला समारंभ प्रसंगी रविवारी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. न्यायालयाच्या इमारतीसाठी निधीची जराही कमतरता पडू देणार नाही, असे अभिवचनही फडणवीस यांनी यावेळी दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाडच्या चवदार तळ्यावर केलेला सत्याग्रह हा देशाची दिशा आणि दशा बदलणारा सत्याग्रह होता. अस्पृश्यता हे जगातील सर्वात मोठे पाप आहे, असा संदेश त्यांनी याच भूमीतून दिला म्हणून महाडची भूमी महत्त्वाची आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी न्याय समाजातील शेवटच्या माणसाच्या दारात पोहोचला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत महाड येथील चवदार तळे सत्याग्रहानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला कायदेशीर लढा कथन केला. दूध डेअरीच्या जागेत न्यायालयाची नवी इमारत होत आहे. त्यामुळे ‘दूध का दूध व पानी का पानी’ अशा पध्दतीने वेगाने न्याय देण्याचे काम न्यायालयातून होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी महाड येथे प्रस्तावित असलेल्या एनडीआरएफ, एसडीआरएफचा तळही मार्गी लावावा, या मागणीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले. रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनीही न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी संरक्षक भिंत मंजूर करण्याची मागणी केली.
याप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मकरंद कर्णिक, न्यायाधीश मिलिंद साठे, ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष सुरेंद्र तावडे, रायगडच्या प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सृष्टी निलकंठ, महाडचे वरिष्ठस्तर जिल्हा न्यायाधीश प्रवीण उन्हाळे, महाड वकील संघटनेचे अध्यक्ष संजय भिसे, खासदार धैर्यशील पाटील आदी उपस्थित होते.