कर्जधारकांचा ईएमआय कमी होणार

रेपो दरात अर्धा टक्का कपातीचा आरबीआयचा धाडसी निर्णय, अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी ‘बूस्टर डोस’

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जधारकांना दिलासा देताना रेपो दरात अर्धा टक्का (50 बेसिस पॉईंटस्) कपात केली आहे. यामुळे गृहकर्ज, व्यक्तिगत कर्ज आणि वाहन कर्ज घेतलेल्यांचा लाभ होणार आहे. त्यांचा कर्जफेडीचा मासिक हप्ता (ईएमआय) कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे रेपो दर आता 6 टक्क्यांवरुन 5.50 टक्के झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे घर, वाहन खरेदीला प्रोत्साहन मिळण्याचे संकेत असून भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्टर डोस’ मिळू शकेल असा दावा केला जात आहे.

रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ज्या व्याजदराने रक्कम उसनी देते, त्या दराला रेपो दर असे म्हणतात. हा दर कमी झाल्याने इतर बँकाही तरत्या दराच्या कर्जांवरील व्याजदर कमी करण्याची शक्यता असते. रेपो दर कमी करण्याची ही रिझर्व्ह बँकेची सलग तिसरी वेळ आहे. गुंतवणुकीला प्राधान्य मिळावे आणि अर्थव्यवस्था अधिक वेगवान व्हावी, यासाठी रेपो दर कमी केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयानंतर आता इतर बँकाही कर्जांवरील व्याजदर काही प्रमाणात कमी करून या निर्णयाचा लाभ कर्जधारकांपर्यंत पोहचविण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी 2025 पासून आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 1 टक्का कपात केली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे करण्यात आले आहे.

मंडळाचा निर्णय

रिझर्व्ह बँकेच्या चलन धोरण मंडळाने एकमताने रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची घोषणा शुक्रवारी केली. भारताची ही मध्यवर्ती बँक दर दोन महिन्यांनी चलन धोरणाचा आढावा घेऊन, तसेच देशाच्या अर्थिक स्थितीचा आणि चलनवाढीचा विचार करून व्याजदर धोरण घोषित करत असते. भारताचा विकास दर आज जगात सर्वाधिक असल्याने आणि अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत असल्याने आता अधिक वाढीच्या दृष्टीने पावले उचलावी लागतील, असा निष्कर्ष बँकेच्या आढावा बैठकीत काढण्यात आला होता. त्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली.

चालू वित्त वर्षात विकास दर स्थिर

चालू वित्त वर्षात, अर्थात 2025-2026 या आर्थिक वर्षात देशाच्या आर्थिक विकासाचा वाढ दर 6.5 टक्के राहील, असे अनुमान बँकेकडून काढण्यात आले आहे. या वित्त वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीत विकास दर किती असेल, याचेही अनुमान बँकेने प्रसिद्ध केले आहे. पहिल्या तिमाहीत 6.5 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 6.7 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 6.6 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 6.3 टक्के विकासदर राहील असे बँकेचे म्हणणे आहे. एकंदर दर 6.5 टक्के असेल.

ग्राहक दर निर्देशांक 3.7 टक्के

रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानानुसार या आर्थिक वर्षात ग्राहक दर निर्देशांक किंवा किरकोळ महागाईचा दर सरासरी 3.7 टक्के राहील. हा दर महागाई नियंत्रणात असल्याचे दाखवतो. पहिल्या तिमाहीत हा दर 2.9 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत तो 3.4 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत तो 3.9 टक्के तर चौथ्या तिमाहीत 4.4 टक्के असेल, अशी शक्यता आहे, असे बँकेने आपल्या आढाव्यात स्पष्ट केले आहे.

महागाई दर अपेक्षित मर्यादेत

सध्याच्या वित्त वर्षात महागाई दर 4 टक्के या अपेक्षित मर्यादेतच राहील असे भाकित बँकेने केले आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये महागाई दर बराच सौम्य झाला असून तो आता 3.5 ते 3.7 टक्के अशा पातळीवर स्थिरावला असल्याचे दिसत आहे. महागाई वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता रेपो दरात वाढ करण्याची, किंवा तो आहे त्याच पातळीवर ठेवण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. त्यामुळे तो कमी करण्यात आला आहे, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे. तथापि, महागाई दर जागतिक परिस्थितीवरही अवलंबून आहे. त्यामुळे बँक नजीकच्या भविष्यकाळात चलनवाढीच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असेल. आवश्यकता भासल्यास पतधोरणात परिवर्तनही करण्यात येईल, असे बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दोन्ही आघाड्यांवर अर्थव्यवस्था भक्कम

महागाई आणि विकास या दोन्ही आघाड्यांवर देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम आहे, असा निर्वाळा रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. विकासदरातील वाढ समाधानकारक आहे. त्यामुळे वाढीला प्रोत्साहन मिळेल, अशाप्रकारे पतधोरण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. याची नोंद घेऊन बँकेने निर्णय घेतले आहेत.

महागाई दर नियंत्रणात...

ड महागाई दर 4 टक्के या अपेक्षित पातळीच्या आत राहण्याची शक्यता

ड अर्थव्यवस्थेची प्रगती समाधानकारक, वाढीसाठी अनुकूल धोरण आवश्यक

ड देशाची चलनस्थितीही समाधानकारक, विदेशी चलनसाठ्यातही योग्य वाढ

ड महागाई आणि विकास या दोन्ही आघाड्यांवर देशाची स्थिती समतोल