काबुलचा दूतावास

अफगाणिस्तानातील राजकीय उलथापालथीनंतर चार वर्षे उलटली, आणि आता भारताने काबुलमधील तांत्रिक मिशन पूर्ण दूतावासात रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय भारत-अफगाणिस्तान संबंधांचे जटिल चित्र उलगडतो. 2021 मध्ये तालिबानच्या सत्तारोहणानंतर बंद झालेल्या दूतावासाची पुनर्स्थापना एक राजकीय संधी आहे, पण त्यात आव्हाने आणि जोखीमही आहे. तसे भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या दृढ आहेत. स्वातंत्र्यानंतर अफगाणिस्तानने पाकिस्तानच्या संयुक्त राष्ट्र सदस्यत्वाला विरोध करून भारताला पाठिंबा दिला. 2001 नंतर भारताने अफगाण पुनर्रचनेसाठी 3 अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक केली. सल्मा धरण, संसद भवन, झरंज-देलाराम महामार्ग, शाळा, रुग्णालये आणि स्टेडियम यांनी भारताची छाप पाडली. सांस्कृतिक आणि मानवी स्तरावरही संबंध खोलवर रुजले, ज्यात शिष्यवृत्ती, वैद्यकीय मदत आणि अन्नसहाय्य यांचा समावेश होता. पण, 2021 मध्ये तालिबानच्या सत्तारोहणाने परिस्थिती बदलली. तालिबान्यांनी देशाचे सरकार उलथवून लावण्यासाठी जी सशस्त्र  कारवाई केली त्यात तिथले सरकार आणि अमेरिकन सैन्याचा टिकाव लागला नाही.  अमेरिकेच्या माघारीनंतर 15 ऑगस्ट 2021 रोजी काबुल तालिबानच्या ताब्यात गेले, आणि भारताने आपल्या दूतावासासह चार वाणिज्य दूतावास बंद केले. तालिबानला मान्यता नाकारत भारताने मानवी मदतीवर लक्ष केंद्रित केले  50,000 टन गहू, 5 लाख कोविड लसी, औषधे आणि शिष्यवृत्ती दिली. तालिबानच्या कट्टर धोरणांमुळे महिलांचे हक्क धोक्यात आले, दहशतवादाचा धोका वाढला आणि पाकिस्तान-चीनचा प्रभावही वाढला. भारताने ‘मानवी-केंद्रित सहभाग’ धोरण स्वीकारले, ज्यामुळे तालिबानशी अप्रत्यक्ष संपर्क साधला गेला. पडद्यामागच्या चर्चांनी भारताची रणनीती आकारली. 2020 पासून दोहा शांतता बोलण्यांमध्ये भारताने तालिबानशी संपर्क साधला. जून 2021 मध्ये भारतीय शिष्टमंडळाने कतारी मध्यस्थीने तालिबान नेत्यांशी गुप्त बैठक केली, ज्यात दहशतवाद रोखण्याची आणि आर्थिक सहाय्याची मागणी केली. मॉस्को फॉरमॅट, हार्ट ऑफ अॅझिया यांसारख्या व्यासपीठांवरही भारताने संवाद कायम ठेवला, ज्यामुळे काबुलमधील प्रभाव टिकवला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांचा प्रभावही लक्षणीय होता. 2017 च्या दक्षिण आशिया धोरणात ट्रम्प यांनी भारताला अफगाणिस्तानात अधिक सहभागाची मागणी केली, ज्यात त्यांना आर्थिक आणि सैनिकी सहाय्य अपेक्षित होते. भारताने सैनिकी सहभाग टाळून मानवी मदतीवर लक्ष केंद्रित केले. 2020 च्या तालिबान करारानंतरही भारताने स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवली. 2025 मध्ये ट्रम्पच्या दुसऱ्या कार्यकाळात बग्राम हवाईतळ परत मागण्याच्या प्रयत्नांना भारत, रशिया, चीन आणि पाकिस्तानने विरोध केला, ज्याने भारताची तटस्थता अधोरेखित झाली. शेजारी राष्ट्रांचा प्रभाव, विशेषत: चाबहार बंदर आणि पाक-अफगाण संबंध महत्त्वाचा ठरला. इराणमधील चाबहार बंदर भारतासाठी मध्य आशियाशी जोडणारा रणनीतिक मार्ग आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदराला पर्याय मिळाला. 2025 पर्यंत भारताने चाबहारमधील गुंतवणूक 500 दशलक्ष डॉलरपर्यंत वाढवली, ज्यामुळे अफगाणिस्तानला व्यापार आणि मानवी मदत सुलभ झाली. मात्र, पाकिस्तान-अफगाण संबंधांचा तणाव विशेषत: ड्युरँड लाइनवरील संघर्ष आणि 2023-24 मध्ये 1.5 लाख अफगाणींचे निर्वासित होणे यामुळे भारताला संधी मिळाली. तालिबानने पाकिस्तानशी हवाई हल्ले आणि सीमा विवाद वाढवले, ज्यामुळे भारताने तालिबानशी जवळीक साधली. या घडामोडींचे परिणाम मिश्रित आहेत. सकारात्मक म्हणजे भारताने तालिबानशी संवादाद्वारे दहशतवादावर नियंत्रण मिळवले, 2022 पासून काबुलमधील तांत्रिक टीमने व्यापार आणि मदत सुविधा पुरवल्या. मात्र, व्यापार असमतोल वाढला 2021 पूर्वी 825 दशलक्ष डॉलर निर्यात 2023-24 मध्ये 355 दशलक्षांवर घसरली, तर आयात 642 दशलक्षांवर वाढली. महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन आणि व्हिसा समस्यांमुळे भारताची प्रतिमा गडबडली. तालिबानने रशिया, चीन, इराण, तुर्कस्तान, यूएई, कतार यांच्याशी व्यावसायिक संबंध वाढवले, रशियाने 2025 मध्ये एकमेव मान्यता दिली, तर इतरांनी व्यावहारिक सहभाग स्वीकारला. भारत-अफगाण संबंध अडचणीत आले. भारताने मान्यता नाकारली, पण 2025 च्या एप्रिलपासून व्हिसा सुविधा वाढवल्या, ज्यामुळे वैद्यकीय आणि विद्यार्थी प्रवास सोपा झाला. तालिबानच्या कट्टर धोरणांमुळे भारताने संयुक्त राष्ट्र ठरावांचा आधार घेतला. परिणामस्वरूप, दहशतवादाचा धोका कमी झाला, पण आर्थिक हानी आणि मानवी हक्कांच्या बाबतीत टीका व आव्हाने वाढली. काबुल दूतावास पुन्हा सुरू करण्यामागे अनेक कारणे आहेत. ऑक्टोबर 2025 मध्ये तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्या भारत भेटीने हे निश्चित झाले. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी दूतावासाची घोषणा केली, ज्यात आणीबाणी वाहने, वैद्यकीय उपकरणे आणि शरणार्थी निवास योजना समाविष्ट आहेत. चाबहारमुळे व्यापार सुलभता, पाक-अफगाण तणाव आणि चीनचा प्रभाव रोखणे ही प्रमुख कारणे आहेत. दहशतवाद रोखणे आणि मध्य आशियाशी कनेक्टिव्हिटी हेही हेतू आहेत. भविष्यातील परिणाम सकारात्मक आणि नकारात्मक असू शकतात. सकारात्मक म्हणजे चाबहारमुळे व्यापार वाढेल, खाणकामात संधी मिळेल आणि क्षेत्रीय स्थैर्य मजबूत होईल. मात्र, तालिबानच्या महिलाविरोधी धोरणांमुळे भारताची प्रतिमा धोक्यात येईल, दहशतवादाचा धोका कायम राहील, व पाक-चीन विरोध वाढेल. तालिबानने सुधारणा न केल्यास निर्बंध वाढतील, ज्यामुळे अस्थिरता भारतापर्यंत पोहोचेल. भारताने मानवी हक्कांवर दबाव ठेवत व्यावहारिक सहभाग वाढवावा, जेणेकरून अफगाण लोकांचे हित आणि क्षेत्रीय शांतता साध्य होईल. काबुल दूतावास ही नव्या अध्यायाची सुरुवात आहे. चाबहार आणि पाक-अफगाण तणावामुळे भारताला रणनीतिक संधी आहे, पण सावध पावले उचलणे गरजेचे आहे. अफगाणिस्तान हा मध्य आशियाचा द्वारपाल आहे, आणि येथील स्थैर्य भारताच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे. तालिबानशी संवाद जोखीम घेऊनही दीर्घकालीन हितसंबंधांसाठी अपरिहार्य आहे.