इलॉन मस्क यांनी सोडली ट्रम्प यांची साथ
‘डीओजीई’चा दिला राजीनामा : अध्यक्षांच्या एका विधेयकामुळे नाराज असल्याची चर्चा
वृत्तसंस्था/वॉशिंग्टन
टेस्लाचे प्रमुख आणि अमेरिकन अब्जाधीश इलॉन मस्क यांनी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाची साथ सोडली आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार गुरुवारी पहाटे 5.30 वाजता सोशल मीडिया ‘एक्स’वर याची घोषणा केली आहे. प्रशासनाचा विशेष कर्मचारी म्हणून कार्यकाळ पूर्ण झाला असे म्हणत मस्क यांनी या जबाबदारीसाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानले आहेत. ट्रम्प यांनी मस्क यांना डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशिएंसीची (डीओजीई) जबाबदारी सोपविली होती. या विभागाचे काम सरकारचा वायफळ खर्च कमी करणे होते. ट्रम्प यांनी डीओजीई प्रमुख म्हणून मस्क यांची नियुक्ती 30 मे 2025 पर्यंतच केली होती. म्हणजेच मस्क यांनी कार्यकाळ संपुष्टात येण्याच्या एक दिवस अगोदर राजीनामा दिला आहे.
बिग ब्युटिफुल बिलच्या विरोधात
मस्क यांच्या राजीनाम्याचे स्पष्ट कारण समोर आलेले नाही, परंतु ट्रम्प यांनी बिग ब्युटिफुल संबोधिलेल्या विधेयकाला त्यांचा विरोध आहे. ‘डीओजीई’चा उद्देश खर्चांमध्ये कपात करणे असून हे विधेयक याच्या विरोधात असल्याचे मस्क यांचे सांगणे होते.
ट्रम्प यांच्यापासून अंतराचे संकेत
राजकारणात जितके करायचे होते, तितके केले आहे. आता देणगी देणार नाही. फेडरल ब्यूरोक्रसीची स्थिती माझ्या कल्पनेपेक्षाही अधिक खराब आहे असे मस्क यांनी बुधवारी दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते. हे वक्तव्य मस्क राजकारणापासून अंतर राखण्याचे संकेत देणारे आहे. तर मस्क आता सरकारमधील भूमिकेपासून हटत पुन्हा टेस्ला आणि स्पेसएक्स यासारख्या स्वत:च्या कंपन्यांवर लक्ष देणार असल्याचे समजते.
‘डीओजीई’चे काय होणार?
मस्क यांच्या राजीनाम्यामुळे ‘डीओजीई’चा प्रभाव अन् काम करण्याचा वेग मंदावू शकतो. परंतु वेगवेगळ्या विभागांमध्ये ‘डीओजीई’ टीम्स काम करत राहतील. ‘डीओजीई’ यापूर्वीच पारदर्शकता आणि डाटा गोपनीयतेवरून खटल्यांना तोंड देत असल्याने मस्क यांच्या राजीनाम्यामुळे अडचणी आणखी वाढू शकतात. मस्क यांच्या जागी मजबूत नेत्याची निवड न झाल्यास 1 ट्रिलियन डॉलर्सच्या बचतीचे लक्ष्य गाठणे अशक्य ठरणार आहे. तर हे पद कॅबिनेट सेक्रेटरीकडे जाण्याची शक्यता आहे. ‘डीओजीई’ला जुलै 2026 पर्यंत काम करायचे आहे, परंतु मस्क यांच्या अनुपस्थितीत हे काम अवघड ठरणार आहे.
बिग ब्युटिफुल बिलातील तरतुदी
- प्राप्तिकर अन् मालमत्ता करात 2017 मध्ये करण्यात आलेली कपातीला स्थायी स्वरुप देणे, करकपातीला वाढविण्याचा प्रस्ताव.
- ओव्हरटाइम, सामाजिक सुरक्षा उत्पन्नावर करकपातीचा प्रस्ताव, वार्षिक 30-80 हजार डॉलर्सचे उत्पन्न असलेल्यांना पुढील वर्षी 15 टक्के कर भरावा लागणार.
- अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी सीमा सुरक्षा आणि अमेरिकेच्या सैन्याला मजबूत करण्यावर अधिक खर्च करणे.
- सरकारमध्ये वायफळ खर्च, फसवणूक आणि दुरुपयोग रोखण्यासाठी कठोर व्यवस्था.
- सरकारची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविणे, ही मर्यादा वेळोवेळी वाढवावी लागते, जेणेकरून सरकारला स्वत:ची देयके अन् खर्च फेडता येतील.