‘ईएलएफ’ हायवे टू रनवे

रस्ते महामार्गाचा वापर हवाई धावपट्टीसारखा : ईशान्य भारतातही आता ‘ईएलएफ’ सुविधा

आसाममधील दिब्रुगड येथील मोरन बायपास येथील आपत्कालीन लँडिंग सुविधा ही भारतासाठी धोरणात्मक पायाभूत सुविधांचा एक महत्वाचा भाग बनली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयएएफ सी-130जे सुपर हरक्युलिसमधून मोरन बायपासवर उतरत राष्ट्रीय महामार्ग 37 चा 4.2 किलोमीटर लांबीचा मजबूत भाग राष्ट्राला समर्पित केला. ‘रनवे’च्या उद्घाटनासोबतच राफेल आणि सुखोई एसयू-30 एमकेआय लढावू विमानांचे प्रगत हवाई प्रदर्शनही यावेळी घडविण्यात आले.

याप्रसंगी अवघ्या काही मिनिटात नागरी वाहतूक मार्गापासून उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या लष्करी हवाई धावपट्टीमध्ये रुपांतरित होण्याची महामार्गाची क्षमता जगाला दाखविण्यात आली. संरक्षण विभागाने या घटनेचे वर्णन भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि प्रादेशिक सुरक्षेसाठी ‘अत्यंत महत्वाचा क्षण’ असे करत या सुविधेचे महत्व अधोरेखित केले आहे. या अनुषंगाने देशातील ‘हायवे टू रनवे’ सुविधेवर टाकलेला प्रकाशझोत...

दिब्रुगडमधील ऐतिहासिक प्रक्षेपण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच आसाममधील दिब्रुगडमध्ये या आपत्कालीन लँडिंग सुविधेचे उद्घाटन केले. लॉकहीड मार्टिन सी-130जे सुपर हरक्युलिस विमानाने मोरन परिसरात राष्ट्रीय महामार्गावरील 4.2 किलोमीटर लांबीच्या विशेष मजबूत केलेल्या विभागात यशस्वीरित्या उतरल्यामुळे प्रकल्पाची क्षमता दिसून आली. आपत्कालीन परिस्थितीत लष्करी आणि नागरी विमानांना उतरता यावे आणि उ•ाण करता यावे, यासाठी महामार्गाची रचना करण्यात आली आहे. हा रस्ता सामान्य काळात वाहतुकीसाठी खुला राहील. परंतु गरज पडल्यास तो धावपट्टीत रुपांतरित केला जाऊ शकतो.

आसाममधील दिब्रुगड येथील मोरन बायपास येथे इमर्जन्सी लँडिंग फॅसिलिटीची (ईएलएफ) यशस्वी चाचणी घेतल्यानंतर भारताला सीमावर्ती भागात एक मोठा धोरणात्मक फायदा मिळाला आहे. भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील सर्वात मोठ्या लष्करी विमानांपैकी एक असलेल्या सी-130जे सुपर हरक्युलिस विमान या महामार्गावर उतरविण्याचा पराक्रम हवाई दलाने केला आहे. त्याचबरोबर भारताने ईशान्येकडील महामार्गाचा विमान धावपट्टी म्हणून वापर केल्याने चीनसाठी मोठी डोकेदुखी निर्माण होऊ शकते.

अंदाजे 100 कोटी रुपये खर्चुन बांधलेली 4.2 किलोमीटर लांबीची मजबूत धावपट्टी भारतीय हवाई दलाच्या लढावू आणि मालवाहू विमानांसाठी उपयुक्त ठरेल. ती संरक्षण, रसद आणि आपत्ती व्यवस्थापनाला बळकट करेल. गरज पडल्यास

दिब्रुगड विमानतळाला पर्याय म्हणूनही काम करेल. 40 टनांपर्यंत वजनाचे लढावू विमान आणि 74 टनांपर्यंत वजनाचे मोठे वाहतूक विमान येथे उतरू शकेल. ईशान्य भारतातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच ‘ईएलएफ’ प्रकल्प आहे.

‘ईएलएफ’चे देशव्यापी नेटवर्क

भारतातील पहिली आपत्कालीन लँडिंग सुविधा 2021 मध्ये राजस्थानच्या बारमेर जिह्यात सुरू करण्यात आली. दिब्रुगड ‘ईएलएफ’ एकमेव नाही. रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि आयएएफने संयुक्तपणे देशभरात अशी 28 ठिकाणे निश्चित केली आहेत. त्यापैकी काही ‘ईएलएफ’ आधीपासूनच कार्यरत आहेत. ईशान्येकडील आसाम या राज्यात सर्वाधिक पाच ‘ईएलएफ’ बांधली जात आहेत. या सुविधेच्या माध्यमातून आयएएफ प्रगत लँडिंग ग्राऊंडचे आधुनिकीकरण करत आहे. मोरन ‘ईएलएफ’ ही एका मोठ्या राष्ट्रीय सुरक्षा उपक्रमाचा भाग आहे.  भारतातील 28 ‘ईएलएफ’ स्थळांपैकी चौथी आहे. सध्या अंदाजे 15 प्रकल्प कार्यरत असून त्यांची व्याप्ती राजस्थानच्या वाळवंटापासून उत्तर प्रदेशच्या एक्स्प्रेसवे आणि आता ईशान्येकडील धोरणात्मक सीमांपर्यंत पसरलेली आहे.

दिब्रुगडमधील प्रकल्प खास का?

भारत-चीन सीमेजवळ असलेला हा प्रदेश धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. सुधारित रस्ते आणि हवाई संपर्क सुरक्षा दलांसाठी ती एक मोठी मदत ठरेल. आपत्ती, युद्ध किंवा इतर कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत सैन्य आणि मदत पुरवठा जलद तैनात करण्यात ही सुविधा महत्वाची भूमिका बजावेल. यामुळे सीमावर्ती भागात पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि प्रतिसाद क्षमता वाढेल. तसेच डोंगराळ आणि दुर्गम भागातही जलद आणि सुव्यवस्थितपणे लष्करी पुरवठा करण्यास हातभार लागणार आहे.

शेजारी चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर

चीनने आपल्या सीमेलगतच्या भागात रस्ते आणि हवाई पायाभूत सुविधा वेगाने विकसित केल्यामुळे ते कमी वेळात सैन्य आणि संसाधने तैनात करू शकतात. परिणामी भारताचे हे पाऊल धोरणात्मक संतुलनासाठी एक प्रमुख संकेत मानले जाते. मोरनमधील ही धावपट्टी भारतीय हवाई दलासाठी पर्यायी ऑपरेटिंग बेस म्हणून सदैव कार्यरत राहील. युद्धाच्या वेळी जर पारंपरिक हवाई तळ व्यस्त राहिले किंवा खराब झाले तरीही अशा ‘ईएलएफ’ महामार्ग धावपट्टी बॅकअप म्हणून काम करतील. दिब्रुगडमधील ‘ईएलएफ’ चीन सीमेपासून (एलएसी) अंदाजे 300 किमी अंतरावर आहे. हे स्थान चाबुआ आणि तेजपूरसारख्या जवळच्या हवाई तळांसाठी एक महत्वाचा आधार म्हणून काम करू शकते.

‘चिकन नेक’चे आव्हान अन् धोरणात्मक महत्व

ईशान्य भारत प्रामुख्याने ‘चिकन नेक’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिलिगुडी कॉरिडॉरद्वारे देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडलेला आहे. त्याच्या सर्वात अरुंद बिंदूवर हा कॉरिडॉर फक्त 20 ते 25 किलोमीटर रुंद आहे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत हा प्रदेश असुरक्षित मानला जातो. परिणामी आसाममधील मोरन येथे विकसित केलेला ‘ईएलएफ’ केवळ संरक्षण क्षमता संतुलित करेलच असे नाही. तर लांब पुरवठा रेषांवरील अवलंबित्वही कमी करेल. या प्रदेशात रस्ता आणि लँडिंग स्ट्रिपची उपलब्धता अधिक प्रभावी आणि जलद लष्करी कारवाया सक्षम करेल.

पायाभूत सुविधांचा दुहेरी वापर

हा प्रकल्प केवळ संरक्षण उपक्रम नाही, तर ईशान्येकडील पायाभूत सुविधांमधील तफावत दूर करण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. हा प्रकल्प सुधारित कनेक्टिव्हिटी आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देईल आणि प्रादेशिक विकासाला गती देईल. हा आपत्कालीन धावपट्टी महामार्ग भारताच्या धोरणात्मक विचारसरणीत बदल घडवून आणेल. येथील नागरी पायाभूत सुविधा दुहेरी वापरासाठी, म्हणजेच नागरी आणि लष्करी दोन्ही उद्देशांसाठी विकसित केल्या जात असल्याचेही दिसून येत आहे.

वापर कसा होणार?

पार्क केलेली लढावू विमाने जमिनीवरील हल्ल्यांसाठी खूप असुरक्षित असतात. त्यामुळे आपत्कालीन लँडिंग सुविधा उपयुक्त ठरते. ‘ईएलएफ’ मजबूत आणि लँडिंगसाठी पुरेसा लांब आणि रुंद असल्यामुळे वापरण्यापूर्वी महामार्ग वाहतुकीसाठी सील केला जाईल आणि सैनिक परिसर सुरक्षित करतील. लढावू विमानांमध्ये त्वरित इंधन भरण्यासोबतच सशस्त्र केली जाऊ शकतात.

 सध्या कार्यरत ईएलएफ प्रकल्प

राजस्थान : गंधव-बखासर बारमेर

राजस्थान : फलोदी-जैसलमेर

राजस्थान : बारमेर-जैसलमेर

आसाम : हाशिमारा-तेजपूर

आसाम : हाशिमारा-गुवाहाटी

आसाम : दिब्रुगड-मोरन बायपास

आंध्रप्रदेश : नेल्लोर-ओंगोल

आंध्रप्रदेश : ओंगोल-चिलाकालुरीपेट

जम्मू-काश्मीर : बनिहाल-श्रीनगर

जम्मू काश्मीर : लेह/न्योमा सेक्टर

पश्चिम बंगाल : बागडोगरा-हाशिमारा

पश्चिम बंगाल : खरगपूर-बालासोर

गुजरात : भुज-नलिया

उत्तर प्रदेश : रामपूर-बरेली

हरियाणा : सनवंत खेडा-ओधन

- संकलन : जयनारायण गवस