इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे विश्वासार्ह

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : कागदी मतपत्रिका व्यवस्थेकडे परतण्याची मागणी  फेटाळली

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

मतदान यंत्राद्वारे निवडणूक घेण्याची पद्धत निर्दोष असून ती अमान्य करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच पूर्वीप्रमाणे कागदी मतपत्रिकांचा उपयोग मतदानासाठी करण्याचा आदेश देण्यात यावा, ही मागणीही न्यायालयाने फेटाळली आहे. के. ए. पॉल नामक याचिकाकर्त्याने मतदानयंत्रांविरोधातील ही याचिका सादर केली होती.

याचिका फेटाळताना न्या. विक्रमनाथ यांनी याचिकाकर्त्याला अनेक प्रश्न विचारले. तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाचा राजकीय आखाडा बनवायचा आहे का, असाही प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. या विषयावर सातत्याने न्यायालयांमध्ये याचिका सादर करण्यात येत आहेत. अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या निर्दोषत्वासंबंधी निर्वाळा देऊनही अशा याचिका सादर करण्यात येतात. त्यामुळे पॉल यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली.

पॉल यांचा युक्तिवाद

जगातील अनेक देशांमध्ये आपण फिरलो आहोत. कोठेही मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक यंत्राचा उपयोग केला जात आहे. मग भारतातच तो का केला जातो, असा प्रश्न पॉल यांनी त्यांच्या युक्तिवादात उपस्थित केला होता. तसेच निवडणूक काळात जे उमेदवार मतदारांना पैसे वाटतात किंवा अन्य वस्तू देतात आणि त्यांची मते मागतात, अशा उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास बंदी करण्यात यावी, अशी मागहीही त्यांनी त्यांच्या याचिकेवर युक्तिवाद करताना केली होती.

यापूर्वीही दिला होता निर्णय

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची व्यवस्था निर्दोष असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एप्रिल 2024 मध्येही दिला होता. कागदी मतपत्रिका व्यवस्थेकडे पुन्हा परत जाण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे न्यायालयाने त्या निर्णयात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकही इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राद्वारेच घेण्यात आली होती. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी याचिका सादर केली होती. मतदानयंत्रांचे अनेक लाभ त्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते.

कागदी मतपत्रिका व्यवस्था दोषयुक्त

कागदी मतपत्रिका व्यवस्था कशी दोषपूर्ण आहे, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. या व्यवस्थेतील त्रुटी सर्वज्ञात असून स्पष्टपणे समोर आल्या आहेत. भारतात जवळपास 100 कोटी मतदार आहेत. प्रत्येक मतदासंघात अनेक उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात असतात. अशा स्थितीत कागदी मतपत्रिका अत्यंत असुविधाजनक ठरतात. म्हणूनच भारताने यांत्रिक मतदानपद्धतीचा स्वीकार केला. निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा घडविण्याची ही कृती होती. आता आम्ही पुन्हा जुन्या कागदी मतपत्रिका पद्धतीचा स्वीकार करण्याचा आदेश दिला तर निवडणूक सुधारणांना मागे खेचल्यासारखे होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

विनाकारण संशय नको``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

कोणत्याही व्यवस्थेवर किंवा संस्थेवर विनाकारण किंवा अंधळा संशय व्यक्त करणे हे प्रगतीच्या मार्गात अडथळा निर्माण केल्यासारखे आहे. अवांछनीय शंकाकुलता टाळण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मतयंत्र व्यवस्थेच्या विरोधकांनी यासंबंधात अतिसंवेदनशीलता दाखवू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

आयोगाकडून निर्वाळा

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मतयंत्रे पूर्णत: निर्दोष असल्याचे प्रतिपादन केले होते. ही यंत्रे हॅक करता येत नाहीत, तसेच त्यांच्यामध्ये कोणताही आणि कसलाही घोटाळा करता येत नाही. ही यंत्रे इतर कोणत्याही व्यवस्थेशी जोडलेली नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.