ट्रॅफिक चलन थकविणाऱ्यांना वीज बिलाचा ‘करंट’!

वसुलीसाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : केवळ ई-चलन जारी करणे पुरेसे नाही

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

ट्रॅफिक चलन (दंड) भरायचे टाळताय? मग पुढचे वीज बिल पाहताना सावध रहा!. थकित वाहतूक दंडाची रक्कम वीज बिलातच जोडून वसूल करण्याचा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवला आहे. एवढेच नाही, तर चलन न भरलेल्या वाहनांवर ‘आरसी’, ‘डीएल’ आणि ‘पीयूसी’सह अनेक निर्बंधांचीही सूचना न्यायालयाने केली आहे.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर आकारण्यात आलेले ई-चलन मोठ्या प्रमाणावर थकित राहत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दंडाच्या प्रभावी वसुलीसाठी विविध उपाय सुचविले आहेत. थकित वाहतूक चलनाची रक्कम वीज बिलात जोडण्याचा पर्याय न्यायालयाने सुचवला आहे. वीज बिल न भरल्यास वीज कनेक्शन तोडले जाते, त्यामुळे या माध्यमातून दंडाची वसुली होऊ शकते असे न्यायालयाने नमूद केले.

ई-चलन जारी करणे पुरेसे नसून त्यातून आकारण्यात आलेला दंड प्रत्यक्षात वसूल होणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला यांनी सांगितले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे ई-चलनच्या माध्यमातून सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांची वसुली बाकी असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेले उपाय

- थकित चलन असल्यास वाहनाचे आरसी नूतनीकरण थांबवावे.

-डुप्लिकेट आरसी किंवा वाहनमालकाच्या तपशीलातील बदलांना परवानगी देऊ नये.

-चलन भरल्याशिवाय फिटनेस प्रमाणपत्र देऊ नये.

-संबंधित वाहने परिवहन पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करावीत.

-वाहनाच्या मालकी हस्तांतरणाची प्रक्रिया रोखावी.

-थकित चलन असल्यास ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नूतनीकरणावर निर्बंध आणावेत.

-आवश्यकतेनुसार विद्यमान परवाना निलंबित करण्याचा विचार करावा.

-थकीत चलन असलेल्या वाहनांना पीयूसी प्रमाणपत्र देऊ नये.

-रँडम पद्धतीने तपासणी करून थकित चलन आढळल्यास वाहन जप्त करावे.

वसुली करण्यावर न्यायालयाचा भर

केवळ ई-चलन काढून प्रकरण न्यायालयात पाठवणे पुरेसे नाही. दंडाची प्रत्यक्ष वसुली होण्यासाठी प्रशासनाने प्रत्यक्ष पातळीवर प्रभावी यंत्रणा उभी करावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.