जिल्हा पंचायतींमध्ये आता इलेक्ट्रिक इंजिनियर

विजेचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारचा प्लॅन : प्रायोगिक तत्त्वावर योजनेसाठी बेळगाव जि. पं.ची निवड

बेळगाव : प्रतिवर्षी ग्राम पंचायतींनी विजेच्या बिलापेक्षा व्याजच अधिक भरणे सामान्य झाले आहे. त्यामुळे मनमानीपणे वीज वापरण्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने प्रथमच जिल्हा पंचायतींवर इलेक्ट्रिक इंजिनियर नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुऊवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर योजना राबविण्यासाठी बेळगाव जिल्हा पंचायतीची निवड करण्यात आली आहे. योजना सफल झाल्यास राज्यातील सर्व जिल्हा पंचायतींमधून योजना राबविण्यात येणार आहे. ग्राम पंचायतींनी सर्व पथदीपांना एलईडी बल्ब वापरले तरी वीज बिलात एक टक्काही सवलत मिळत नाही. पथदीप रात्रीच्या वेळी तेवढेच सुरू असतात, पण वीज बिलात ‘24 तास वापर’ असे दाखविण्यात येते. यामुळे प्रत्येक ग्राम पंचायतीला वार्षिक अंदाजे वापरापेक्षा अतिरिक्त 10 ते 15 लाख ऊपये बिलऊपाने वीज मंडळाला अदा करावे लागतात.

200-300 कोटीपर्यंत बचत  

बेळगाव जिल्हा पंचायत कार्यक्षेत्रातील ग्राम पंचायतींच्या अखत्यारित येणाऱ्या गावांमध्ये कूपनलिका, पंपसेट, पथदीपांसाठी वीज वापराबाबत पाहणी केल्यानंतर कूपनलिका बंद असल्या तरी ग्राम पंचायती वीज बिल भरणा करीत असल्याचे दिसून आले. अशा कूपनलिकांची वीजजोडणी तोडण्यात आल्यानंतर 13 कोटी ऊपयांची बचत झाली आहे.आता राज्यभरात ही मोहीम राबविण्याचा सरकारने विचार केला असून पहिल्या टप्प्यात इलेक्ट्रिक इंजिनियरची नेमणूक करणार आहे. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास वार्षिक 200 ते 300 कोटी ऊपयांची बचत होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.

इलेक्ट्रिक इंजिनियरचे काम

ग्राम पंचायतींच्या कमी वॅटच्या विद्युत संपर्कासाठी अतिरिक्त बिल आकारण्यात येत असते. असे गैरप्रकार वीज मंडळांकडून घडू नयेत याकडे इलेक्ट्रिक इंजिनियर लक्ष देतील.  नागरिकांना वीज जोडणी घ्यावयाची असल्यास इलेक्ट्रिक इंजिनियरची परवानगी बंधनकारक असेल. ग्राम पंचायतींना अतिरित बिल वीज मंडळाकडून लादण्यात आले नाही, याची शहानिशा करणे यासारखी कामे इलेक्ट्रिक इंजिनियरकडे असतील.