निवडणुका-निवड व लोकसंख्या

केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या निवडणुकीस सामोरी जात आहे. लोकांनी आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी, पूर्वीपेक्षा अधिक चांगले जीवनमान, पर्यावरण उपलब्ध करून देणारे धोरण राबवणारे निवडण्याची ही प्रक्रिया असते. यासाठी राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात  दिलेली आश्वासने ही त्या पक्षाची लोकांच्या प्रश्नाची जाण कितपत आहे, याबाबतचा पुरावा मानता येतो. जिंकून येण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या भरमसाठ आश्वासनांचे नंतर काय होते याचा अनुभव गेल्या अनेक सार्वत्रिक निवडणुकातून घेतलेला असल्याने जागरुक मतदारांनी या नाव्याने मतदानाच्यावेळी विचार करणे अगत्याचे ठरते. प्रचंड मोठा आकार असणारी लोकसंख्या यामध्ये विविध स्तरावर असणारे लोक, त्यांचे प्रश्न व अशा लोकांची मतदान करणाऱ्यांची संख्या हे घटक राजकीय नेतृत्वाच्या निवडीचे कारक घटक ठरतात. महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल देऊन केवळ भावनात्मक व भडक आव्हाने, ‘रेवडी’ स्वरुपाची आश्वासने हेच जर हत्यार म्हणून वापरले जाणार असेल तर आपले प्रश्न सुटणार नाहीत व  सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही अशा व्यवस्थेला आपण निवडून देत असतो. त्यासाठी आपल्या लोकसंख्येच्या प्रश्नांची विविध स्वरुपे माहित असणे आवश्यक  ठरते. यातून लोकसंख्या प्रश्नाचे विविध पैलू व त्याची तीव्रता समजू शकते.

रोजगार हा केवळ उत्पन्नाचे  साधनच नव्हे तर कौटुंबिक  व सामाजिक स्थान ठरवणारा घटक असतो. जगण्याचा हक्क व रोजगार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. विकासासोबत उद्योगधंदे, सेवाक्षेत्र व  शेती यांच्यातील रोजगार वाढेल, अशी अपेक्षा ठेवण्यात आली पण प्रत्यक्षात रोजगार वाढीपेक्षा लोकसंख्या वाढल्याने बेरोजगारांची फौज वाढत गेली. यात आणखी गुंतागुंत करण्यास तंत्रज्ञान कारणीभूत ठरेल व रोजगार वाढ नसलेला विकास असे चित्र पुढे आले. यातून रोजगार हा तात्पुरता, अपुऱ्या वेतन व सुविधांचा असा असंघटित क्षेत्रात गिग वर्कर्स (उग्g - sंदवे) असा जागतिक प्रवाह तयार झाला. यातून सुरक्षित, कायमस्वरुपी रोजगार हे संपुष्टात येऊ लागले.

रस्ते, बांधकाम, उद्योग या ठिकाणी आता सर्वत्र स्वयंचलित यंत्रे, श्रमाचा कमी वापर करणारी परंतु उत्पादनाचा वेग व दर्जा वाढवणारे तंत्र वापरले जाऊ लागले. जाणीवपूर्वक रोजगार वृद्धी करण्याचे उद्दिष्टही आता मागे पडले असून उत्पादन वाढ, गुंतवणूक वाढ, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढ हेच प्राधान्याचे ठरले. या वाढत्या बेरोजगारास ‘तरुणपण’ भरीस घालणारे ठरले. या अशा तरुण व बेरोजगार लोकास सहजपणे राजकीय हत्यार म्हणून सोयीस्कर वापरले जात असून जगातील सर्वात अधिक तरुण लोकसंख्या असलेला व लोकसंख्येचा लाभांश ठरणारा घटक प्रत्यक्षात वेगाने भारभूत ठरत असून भविष्यकाळात असुरक्षित वृद्धांच्या प्रश्नाकडे वाटचाल करीत आहोत. अलीकडे याबाबत आकडेवारीसुद्धा प्रकाशित होत नसून त्याबाबत धोरण ठरवणे ही दूरची बाब ठरते.

‘गरिबी हटाव’, दारिद्र्या निर्मूलन याचा सरळ संबंध रोजगाराशी असल्याने गरिबी सुसह्या करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. एकूण टक्केवारीत घट दाखवली जात असली तरी अद्यापि दारिद्र्या मोठे आणि बहुआयामी होत आहे. ‘भूक निर्देशांक’ याबाबत वास्तवतेचे चित्र स्पष्ट करतो. विकासाचे फलित तळापर्यंत पोहचणे अद्यापि शक्य झाले नाही. असाच त्याचा अन्वयार्य  निघतो. संख्येने मोठी व मदतीची आवश्यकता असणारी अशी गरीब लोकसंख्या निवडणूक प्रक्रियेत निर्णायक ठरते. हे एक महत्त्वाचे कारण त्यामध्ये भर घालणारे असेल. अत्यावश्यक  गरजापैकी ‘अन्न’ हे पुढील 5 वर्षे मोफत देण्याचे वचन गरिबांना आश्वस्त करण्यासाठी असले तरी ही स्थिती विकासाची इतकी दशके उलटूनही आपण बदलू शकलो नाही हे मोठे अपयश ठरते.

गरिबांना मोफत वस्तू व सेवा यांच्याऐवजी रोजगारातून सक्षम करणे, त्dयांना आरोग्य व शिक्षण यातून सक्षम करणे हे मार्ग अधिक सकारात्मक परिणाम घडवतात हे महबूब हक यांच्या बांगलादेशातील प्रयोगातून तसेच बॅनर्जी डफ्लो यांचे प्रयोग सिद्ध करतात. दारिद्र्याचा ग्रामीण घटकांशी, शेती व्यवस्थेशी निकटचा संबंध असून शेतीवरील व शेतकऱ्यांवरील करांचे ओझे कमी करून शेती फायद्याची केल्यास गरिबीचे दुष्टचक्र भेदणे शक्य होईल. परंतु आपला प्रवास उलट दिशेने जाताना दिसतो. निर्यात बंदी व आयात यातून नेमके कोणाचे हित साध्य होते हे खुले गुपित आहे. शेती वस्तू व शेतकरी विकत घेत असलेल्या सेवा यावरील  करातून जगभर त्याला उणे अनुदान प्रतिवर्ष 169 बिलीयन डॉलर्स असल्याचे जागतिक अहवाल 2022 मध्ये (ध्ण्अिं Rाज्दू) स्पष्ट केले आहे.

उत्पन्न व संपत्तीतील वाटप विषमता जागतिक स्तरावर सर्वत्र वाढत असल्याचे थॉमस पिकेटी यांनी स्पष्ट केले असून भारताची याबाबत अत्यंत वेगाने प्रगती झाली. अब्जाधिशांच्या संख्येत अनेक देशांना आपण मागे टाकले असून 2023 मध्ये यांची संख्या 167 असून अमेरिका व चीननंतर आपला क्रमांक लागतो ! विशेष म्हणजे छोटे उत्पादक, शेतकरी यांना मदतीचा हात देणेऐवजी मोठ्या उद्योगपतींना दिल्या गेलेल्या सवलती अधिक आहेत. यांच्यावर कर आकारणी करून विषमता कमी करणे यापेक्षा असंघटीत, छोटे व्यावसायिक यांना उत्पन्न वाढीची संधी देणे अधिक व्यावहारिक ठरते.

गरिबी, बेरोजगारी व विषमता यांचे त्रिकूट लोकसंख्येची गुणवत्ता घटवते. लोकांचे आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य या सर्वांवर केवळ मलमपट्टी होत असून नवतंत्र विस्तारातून डिजिटल दरी रुंदावत आहे. पारंपरिक व श्रमसधन उद्योग यंत्रातून, कालबाह्या होत असताना शिक्षणाबाबत सर्वात अधिक बाजारु धोरण चौकट स्वीकारली आहे. प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा व महाविद्यालये येथे गुंतवणुकीचा आखडता हात हा गंभीर मुद्दा आपल्या चर्चेच्या मुख्य प्रवाहातच येत नाही. आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनेक कुशल व्यवसायावरही आघात करीत असून यातून 145 कोटीहून अधिक लोकसंख्येस रोजगार व उत्पन्नाचे साधन देऊन  त्यास गरिबीत ढकलले जाणार नाही, असे धोरण ठरवावे लागेल. लोकसंख्येच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने स्त्री पुरुष समानता व त्यांची संख्या हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. विशेषत: विकासाची प्रक्रिया ही नेहमी स्त्रियावर अन्याय करणारी असल्याने याबाबत धार्मिक रंग देणे सोयीस्कर असले तरी वास्तवापासून खूप दूरचे ठरते. महिला श्रम सहभाग दर घटत असून मुळातच रोजगार संधी घटत असताना त्यांना रोजगार देणार कोठून हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. लोकसंख्या ही दुधारी शस्त्रासारखी असून जर धोरणात्मक चौकटीतून सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले नाही तर ती मोठी समस्या बनू शकते व त्या दिशेने आपण वाटचाल करीत आहोत! लोकांना अनेक प्रकारची आकर्षक आश्वासने कदाचित सत्ता संपादनास सोईस्कर ठरतील. परंतु सक्षम, रोजगारयुक्त, कुशल लोकसंख्या निर्माण करण्यावर आपण लक्ष दिले नाही तर तंत्र गुलामगिरी व गरिबी आणि बेरोजगारी असा नवा आव्हानात्मक प्रश्न येऊ शकतो. नव्या सरकारला या प्रश्नास प्राधान्य द्यावे लागेल.

- प्रा. डॉ. विजय ककडे