पंचायती, पालिकांच्या निवडणुका राज्य आयोगाच्या कार्यकक्षेत

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय, अध्यादेशाला मान्यता : आरक्षण, प्रभाग फेररचनेसाठी वेळ लागणार

पणजी : यापुढे राज्यातील ग्राम पंचायत, जिल्हा पंचायत, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घेण्यात येणार आहेत. हे अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यासंबंधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. या निवडणुकांसंबंधी सर्व अधिकार आयोगाकडे द्यावेत अशी मागणी पूर्वीपासूनच होत होती. ती आता मान्य करण्यात आली असून त्यासंबंधी अध्यादेशाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले.

निवडणुका दोन महिने लांबणीवर

राज्यातील पालिका निवडणुका घेण्याचे सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आरक्षण आणि प्रभाग फेररचनेसाठी आयोगाला वेळ लागेल. त्यामुळे निवडणुका किमान दोन महिन्यांनी पुढे ढकलण्याची शक्यता असल्याचे मत अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी व्यक्त केले. पालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण आणि प्रभाग फेररचनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला वेळ लागेल. या प्रक्रियेत मसुदा जाहीर करणे, नागरिकांकडून आक्षेप वा हरकतींची नोंद घेणे, त्यावर सुनावणी घेऊन अंतिम अधिसूचना जारी करणे आदी लांब प्रक्रियेचा समावेश आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून, प्रभाग रचना आणि आरक्षणांबाबत आक्षेप नोंदवण्यासाठी जनतेला सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. आरक्षण आणि प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणाऱ्या विविध तक्रारी व न्यायालयीन खटल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, ही नवीन कार्यपद्धती अवलंबली जाणार आहे. यामुळे राज्यातील नागरी निवडणुका काही महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते, असे पांगम यांनी सांगितले.

पालिकांचा कार्यकाळ 25 मे रोजी संपणार

दरम्यान, राज्यातील पालिकांचा कार्यकाळ पुढील महिन्यात 25 मे रोजी संपत असून तत्पूर्वी निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त आहे. आतापर्यंत पाच पालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले असून येत्या दिवसांमध्ये केपेसह उर्वरित पालिकांवरही प्रशासक नियुक्त करण्यात येतील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.