‘इलेक्शन वॉर’

पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुच्चेरी या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजल्याने आता पुन्हा एकदा सत्ताधारी विरुद्ध काँग्रेस व प्रादेशिक पक्ष यांच्यातील राजकीय युद्ध पहायला मिळणार आहे. राजकीयदृष्ट्या बंगाल, तामिळनाडू व केरळ ही राज्ये महत्त्वाची मानली जातात. हे पाहता येथील रणसंग्रामाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असेल. अर्थात सर्वाधिक लक्षवेधक निवडणूक असेल, ती पश्चिम बंगालची. मागच्या काही वर्षांपासून या राज्यात तृणमूल काँग्रेस व भाजप यांच्यात टोकाचा राजकीय संघर्ष सुरू आहे. भाजपने अलीकडच्या काळात हे राज्य पादाक्रांत करण्यासाठी निकराचे प्रयत्न केले आहेत. त्याकरिता साम, दाम, दंड, भेद अशी सर्व आयुधे पूर्ण क्षमतेने वापरली. परंतु, ममता बॅनर्जी यांचे आक्रमक नेतृत्व व तृणमूलची तोडीस तोड भूमिका यामुळे अद्याप तरी बंगाल भाजपच्या हाताला लागलेला नाही. हे पाहता यंदाच्या निवडणुकीत बंगालवर कब्जा करण्यासाठी भाजप आकाश पाताळ एक करणार, हे वेगळे सांगायला नको. बंगाली अस्मिता हा या निवडणुकीतला महत्त्वाचा मुद्दा असेल. त्यावरच प्रामुख्याने तृणमूलचा भर राहील. याशिवाय जनमानसात प्रभाव असलेल्या लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री यांसारख्या कल्याणकारी योजनांवर तृणमूलची भिस्त असेल. बंगालमध्ये आजही ममता बॅनर्जी यांची लोकप्रियता टिकून आहे. आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या योजनांमुळे दीदींना महिला वर्गाचा चांगला पाठिंबा असल्याचेही दिसून येते. शिवाय तृणमूलचे गावपातळीपासून शहर पातळीपर्यंत मजबूत संघटन आहे. त्याचा पक्षाला फायदा होऊ शकतो. दुसऱ्या बाजूला भाजपही पश्चिम बंगालमध्ये मजबूत स्थितीत असून, बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा पक्षाने सातत्याने लावून धरला आहे. सीएए-एनआरसी, हिंदुत्वाच्या माध्यमातून बंगाली जनतेला चुचकारण्याची वा खेचण्याची रणनीतीही आखण्यात आल्याचे दिसते. अर्थात काही भागात हे मुद्दे नक्कीच प्रभावी ठरू शकतात. औद्योगिक गुंतवणुकीचा अभाव, बेरोजगारीचा प्रश्न, कथित शिक्षक भरती घोटाळा, भ्रष्टाचार, हिंसाचार यांसारखे मुद्दे हातात घेऊन भाजपने तृणमूलविरोधात आधीपासूनच रान उठविले आहे. मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व, 2019 नंतर पक्ष संघटनेचा झालेला विलक्षण विस्तार या पक्षाच्या जमेच्या बाजू आहेत. तर 10 वर्षे सत्तेत असल्याने तृणमूलला अॅन्टी इन्कबन्सी फॅक्टरचा फटका बसण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. अर्थात ममतादीदींना टक्कर देणे वाटते तितके सोपे नाही, याची भाजपलाही कल्पना असेल. तामिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि अण्णा  द्रमुक या दोन पक्षांमध्येच पारंपरिक लढती होत आल्या आहेत. तथापि, जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुक कमकुवत झाल्याचे दिसून येते. तर स्टॅलिन यांच्या पोलादी नेतृत्वाखाली द्रमुक आणखी मजबूत स्थितीत दिसतो. काँग्रेसचा सहयोग हा त्यांचा प्लस पॉईंट. शिवाय माजी मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांनीही अलीकडेच अण्णा द्रमुकमधून द्रमुकमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे निश्चितच द्रमुकची बाजू बळकट झालेली दिसते. मात्र, त्यांच्यासमोरही अॅन्टी इन्कबन्सीचा अडथळा असेल. अण्णा द्रमुकला भाजपची साथ असली, तरी तामिळनाडूत पक्षाला मर्यादा आहेत. तरीदेखील अण्णामलाई यांची ताकद किती दिसते, याकडे लक्ष असेल. तेथील आणखी एक महत्त्वाचा फॅक्टर विजयनच्या टीव्हीके पक्षाचा. थलपती विजयन याची ओळख तामिळमधील लोकप्रिय अभिनेता अशी. त्याच्या सभांना होणारी अभूतपूर्व गर्दी, चेंगराचेंगरी यातून त्याची क्रेझ लक्षात येते. हे पाहता त्याचा पक्ष किती मते घेतो, यावरही बरेच काही अवलंबून असेल. आसाममध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस आणि सहयोगी अशीच लढत रंगेल. मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आणि काँग्रेस नेते गौरव गोगाई यांच्या नेतृत्वाचाच हा सामना असेल. बांगलादेशी घुसखोरी, एनआरसी-सीएएद्वारे नियंत्रणाचे आश्वासन, असामी अस्मिता व कल्याणकारी योजना हे मुद्दे घेऊन भाजप निवडणुकीत उतरत आहे. वातावरण भाजपला अनुकूल असले, तरी काही भागातील काँग्रेसची ताकद दुर्लक्षून चालणार नाही. केरळात काँग्रेस विरुद्ध डावे ही लढाई जुनी आहे. डाव्यांना आपला शेवटचा गड शाबूत राखण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. तर भाजप या भागात कितपत मजल मारतो, हे बघावे लागेल. पुद्दुचेरीमध्ये एआयएनआरसी-भाजप आणि काँग्रेस-द्रमुक हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असतील. स्थिर नेतृत्व, केंद्राचा पाठिंबा ही सत्ताधाऱ्यांची सकारात्मक बाजू आहे. तर काँग्रेसचाही येथे पारंपरिक मतदार आहे. तामिळनाडूशी पुद्दुचेरीची सांस्कृतिक आणि राजकीय जवळीक आहे. त्यामुळे डीएमकेचाही तेथे प्रभाव दिसून येतो. तसे हे छोटे राज्य प्रकाशझोतातील नाही. पण, पाच राज्ये पाहता आकडेवारीच्या पातळीवर येथील यशही महत्त्वाचे होय. पर्यटन हा या केंद्रशासित राज्यातील अर्थकारणाचा मुख्य घटक आहे. त्यामुळे पर्यटन, पायाभूत सुविधा तसेच गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठीच्या योजना हे मुद्देही निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरतील, असे दिसते. या निवडणुका येत्या 9 ते 29 एप्रिलदरम्यान होणार असून, 4 मे रोजी मतमोजणी होईल. खरे तर आसाम वगळता अन्य राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही. हे पाहता भाजपकडे फार काही गमावण्यासारखे दिसत नाही. त्यातून पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात वगैरे यश मिळाले, तर तो बोनसच ठरू शकेल. सध्या देशभर भाजपाची विजयी घोडदौड सुरू आहे. परंतु, दक्षिणेत आणि बंगालच्या टापूत भाजपाचा अश्वमेध पुढे सरकू शकलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हे बघता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि टीमचा प्रयत्न सर्वशक्तिनिशी लढण्याकडे असेल. निवडणूक लोकसभेची, विधानसभेची, नगरपालिकेची असो वा अगदी साहित्य परिषदेची असो. ती अगदी प्राणपणाने लढायची, हे भाजपचे वैशिष्ट्या आहे. त्यामुळे पाच राज्यांमध्ये मोठा अवकाश वा अस्तित्व नसले, तरी भाजप हातावर हात बसून बसेल, असे समजण्याचे कारण नाही. मागच्या दहा वर्षांत अनेक अशक्यप्राय विजय भाजपाने मिळविल्याची कितीतरी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे या ‘इलेक्शन वॉर’मध्ये भाजपपासून सर्वांनाच सावध रहावे लागेल.