निवडणुकीचा मुहूर्त

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता मोकळा झाला आहे. ही राज्यातील नागरिकांसह राजकीय पक्ष तसेच नेत्यांकरिताही दिलासादायक बाब ठरावी. पुढील चार आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना निघायला हवी. त्याचबरोबर त्यानंतरच्या चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडली पाहिजे, असे निर्देशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे बघता ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसतात. लोकशाहीमध्ये लोकसभा, विधानसभेइतकेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेही स्थानही महत्त्वाचे होय. खरे तर स्थानिक स्तरावरील विविध विकासकामे वा पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे काम हे या संस्थांच्या माध्यमातूनच केले जाते. त्यामुळे जनता महापालिका, नगरपालिका, झेडपी व पंचायत समितीशी वा या संस्थांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींशी थेट जोडलेले असतात. परंतु, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने मुंबईसह 27 महापालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकीय कामकाज सुरू होते. लोकप्रतिनिधींअभावी जनतेलाही कुणी वाली राहिला नसल्यासारखी अवस्था झाली होती. जिल्हा परिषदांचा विचार केला, तर मागच्या तीन वर्षांपासून तेथील निवडणुका रखडल्या आहेत. महापालिका स्तरावर तर दोन ते चार वर्षांपासून निवडणुका होऊ शकलेल्या आहेत. जालना आणि इचलकरंजी महापालिका नव्याने स्थापन झाली खरी. पण, तिथे एकही निवडणूक झालेली नाही. तब्बल दोन ते पाच वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत, हेच मुळात लोकशाहीकरिता घातक ठरावे. या काळात प्रशासनाने आपल्या पद्धतीने कारभार पाहिला. पण, जनतेचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न त्यामध्ये लटकले, हे नक्की. रस्ते, पाणी, ड्रेनेज व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन या जनतेशी निगडित महत्त्वाच्या बाबी. परंतु, या पातळीवर कमी अधिक प्रमाणात बोजवारा उडाल्याचे चित्र ठिकठिकाणी पहायला मिळाले. नगरसेवक वा सदस्य हे थेट जनतेशी कनेक्टेड असलेले पद. लोकांच्या संपर्कात राहून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यास ही मंडळी प्राधान्य देतात. लोकही आपले गाऱ्हाणे बिनदिक्कतपणे या मंडळींकडे मांडतात. परंतु, हे पदच नसल्याने स्थानिक पातळीवरचा दुवाच नष्ट झाला. प्रशासनातही अनेक चांगली मंडळी असतात, यात दुमत नाही. त्यातील अनेकांचा जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याकडे कल असेलही. पण, अपवादानेच जनता आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद निर्माण होतो, ही वस्तुस्थिती होय. हे बघता निवडणुकांचा बिगुल वाजणे, हे स्थानिक जनतेकरिता  सुखदच ठरावे. वास्तविक, निवडणुका रखडल्या होत्या, त्या ओबीसी आरक्षणामुळे. परंतु, ओबीसींना 2022 पूर्वी जे आरक्षण होते, तेवढेच राजकीय आरक्षण परत देण्यात यावे आणि राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घोषित कराव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मुळात ठराविक कालावधीत निवडणूक होणे, ही लोकशाहीची गरज आहे. मात्र, आरक्षण वा अन्य कुठल्याही कारणासाठी या निवडणुका वर्षानुवर्षे पुढे ढकलल्या जात असतील, तर त्यातून लोकशाहीचाच संकोच निर्माण होण्याची भीती संभवते. हे बघता न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा अतिशय महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. खरे तर या निवडणुकांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचा विरोध नव्हता. लवकरात लवकर निवडणूक व्हावी, ही येथील तमाम जनतेचीही इच्छा होती. न्यायालयाकडून याबाबत विचारणा झाली असता आपली निवडणुकीस कोणतीही हरकत नाही, असे सर्वच राजकीय पक्षांकडून निसंदिग्धपणे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे कारण नसताना उगाच रखडपट्टी करणे, हे अव्यवहार्यच होते. तथापि, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यात दुऊस्ती होत असेल, तर त्यातून जनतेची होणारी कुचंबना टळण्यास मदत व्हावी. तसे पाहिले, तर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा अवकाश विस्तारत जातो, तो स्थानिक राजकारणातून. स्थानिक पातळीवरील राजकारणातून विविध राजकीय पक्षांना नेते, कार्यकर्ते मिळत असतात. स्थानिक स्तरावर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य तसेच नगरसेवक म्हणून चांगले काम केल्यानंतरच पुढचा मार्ग मोकळा होतो. आज राज्याच्या तसेच देशाच्या राजकारणात जे महत्त्वाचे नेते आपल्याला पहायला मिळतात, तेही कधी काळी सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य किंवा नगरसेवक होते, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर निवडणुकाच होत नसतील, तर कार्यकर्ते आणि नेते निर्माण कसे होणार? आणि तेथेच अनुत्साहाचे वातावरण असेल, तर राज्य आणि देश पातळीवरील राजकारणासाठी अनुकूल स्थिती तयार कशी होणार, हा प्रश्न उद्भवतो. हे बघता न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे पावसाळ्यानंतर या निवडणुकांना मुहूर्त मिळायला हरकत नसावी. देशातील महत्त्वाचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात एकाच वेळी इतक्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व नगर पंचायतींमध्ये निवडणुका घेणे, हे वाटते तितके सोपेही नाही. परंतु, निवडणूक आयोगाचा आत्तापर्यंतचा अनुभव बघता ते निश्चितपणे हे शिवधनुष्य पेलू शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उतरण्यासाठी मागच्या अनेक दिवसांपासून अनेक नेते, कार्यकर्ते गुडघ्याला बाशिंग लावून उभे आहेत. सहली, दिवाळी भेटीपासून विविध उपक्रमांतून या मंडळींनी लोकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसा स्थानिक निवडणुकांचा बाज वेगळा असतो. त्या बऱ्याचदा स्थानिक प्रश्नांवर लढवल्या जातात. पक्षापेक्षा रिलेशन तसेच इतर गोष्टींना त्यात महत्त्व असते. सध्या राज्यात युती आणि आघाडी अशी सरळसरळ विभागणी झाली असली, तरी या निवडणुका एकत्र लढविल्या जाण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. काहीही असले, तरी लोकप्रतिनिधी निवडताना लोकांचा कस लागणार, हे निश्चित.